चौतारी-चिन्तन

भारतीय राज्य असममा गत सोमबार सार्वजनिक भएको भारतीय नागरीकको रजिष्ट्रेशन सूचीमा चालिस लाख बंगलाभाषीहरु नपरेको र उनिहरु राज्यविहिन हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि  मानवाधिकारबादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनल भारत शाखाका प्रतिनिधी अरिजित सेनले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । दशकौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरु पनि सूचिमा नपरेको उनले बताएका छन् ।   यो स्थितिको पुष्टिकरणकालागि उनिहरुलाई पारदर्शी र पक्षपातरहित रुपले छानबीन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । यो समग्र प्रकृया अझै अस्पष्ट रहेको उनको भनाई छ । यो प्रकृया स्वच्छ हुनुपर्ने औल्याउंदै यसरी देशविहीन भएकाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित देशसंग कुराकानी हुनुपर्ने एमनेष्टिले जनाएको छ ।