चौतारी-चिन्तन

          संवैधानिक परिषद् को सिफारिसमा परेर संघीय संसदको सार्वजनिक सुनवाई समितिको अनुमोदन पर्खेर बसेका कामु प्रधानन्यायधिश दीपकराज जोशी समितिभित्रको लामो वादविवाद तथा आरोप प्रत्यारोपपछि अन्ततः अस्वीकृत भएका छन् । नेपालको संघीय संसदमा सार्वजनिक सुनवाइको अभ्यास शुरुभए यता यसप्रकारको यो पहिलो घटना भएको छ ।           प्रमुखप्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमंत्री स्वयं रहेको संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई सार्वजनिक सुनवाइ समितिले अस्वीकार गर्न नहुने, यसो गर्दा स्वयं प्रधानमंत्रीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने बताइरहेको थियो । उनमाथि प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणिकतामाथि नै उठेको शंदेहलाई जांचबुझनै नगरिकन अस्वीकार गरिनु उचित नहुने र यसले आगामि दिनहरुमा गलत नजिर बस्ने तर्क पनि कांग्रेसले गर्दै आएको थियो ।                सत्तापक्षले भने जोशीको कार्यसंपादन पनि संतोषजनक नभएको र उनमा रचनात्मकता पनि नरहेको जस्ता थप आरोपहरु पनि लगाएको थियो ...