प्रधानन्ययाधीश पदकलागि दीपकराज जोशी संसदीयसमितिबाट अस्वीकृत

         संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेर संघीय संसदको सार्वजनिक सुनवाई समितिको अनुमोदन पर्खेर बसेका कामु प्रधानन्यायधिश दीपकराज जोशी समितिभित्रको लामो वादविवाद तथा आरोप प्रत्यारोपपछि अन्ततः अस्वीकृत भएका छन् । नेपालको संघीय संसदमा सार्वजनिक सुनवाइको अभ्यास शुरुभए यता यसप्रकारको यो पहिलो घटना भएको छ । 

         प्रमुखप्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमंत्री स्वयं रहेको संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई सार्वजनिक सुनवाइ समितिले अस्वीकार गर्न नहुने, यसो गर्दा स्वयं प्रधानमंत्रीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने बताइरहेको थियो । उनमाथि प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणिकतामाथि नै उठेको शंदेहलाई जांचबुझनै नगरिकन अस्वीकार गरिनु उचित नहुने र यसले आगामि दिनहरुमा गलत नजिर बस्ने तर्क पनि कांग्रेसले गर्दै आएको थियो ।

               सत्तापक्षले भने जोशीको कार्यसंपादन पनि संतोषजनक नभएको र उनमा रचनात्मकता पनि नरहेको जस्ता थप आरोपहरु पनि लगाएको थियो । समितमा रहेको सत्तापक्षको बलियो बहुमतका सामु कांगे्रसको प्रभावकारिता नहुने भएपछि अन्तिम दिन समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । यसबीच जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्रहरुको जांच गर्न माग गर्दै वक्तव्य समेत जारी गरेका छन् ।

          जेसुकै भएपनि अब  जोशीले राजिनामा दिनु नै  सबैभन्दा उचित विकल्प रहेको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । नेपालमा उच्चपदस्थहरुमा नै फर्जी प्रमाणपत्रको चर्को बिगबिगीरहेको कुरा विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । जोशी यसका अपवाद पनि हुन सक्लान् तर यस्ता खालका विकृतिहरुले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउना दिन हुंदैन । राष्ट्रका उच्च नियुक्तिहरुलाई पैसा वसुल्ने मध्यमकारुपमा रुपमा दुरुपयोग गर्ने जस्ता दुष्कर्म राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको भन्ने पनि सुनिंदै आएको हो । सदाशयताले होस् वा दुराशयले हो जोशी पनि राजनीतिक टकरावका बीच पिसिंदै पो छन् कि भन्ने शंदेहलाई नकार्न सकिंदैन ।