चौतारी-चिन्तन

प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मु कस्मीर को प्राप्त विशेष संवैधानिक प्रावधान को हटाये जाने के पक्ष को रखते हुये जनता को संबोधन किये हैं । आम भारतीय को आश्वस्त करने के लिए यह उनके लिए आवश्यक था । अब उनके सामने अन्तरराष्टीय जगत को आश्वस्त भी करना जरुरी है । वैसे अबतक पाकिस्तान को छोडकर भारत के प्रति बाहरी शक्तियों का कोई बडा कठोर प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है । फिर भी बहुत तरल बनी हुई है ।   संसद मे गृहमन्त्रि अमित शाह जम्मु कस्मीर को भारतीय संविधान में प्राप्त विशेष दरजे को अब भारत   की संसद ने खारिज कर दिया है । सरकार ने तकरीबन सत्तर साल से चली आ रही इस संवैधानिक प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव संसद में रखा था और संसद ने बहुमत से रजामंदी दे दी । संविधान में कस्मीर को विशेष दरजा दिलानेवाले धारा ३७० निरस्त हो गया है । इसके साथ धारा ३५ ए भी खारिज हो गया है । दुसरी ओर लद्दाख को जम्मु कस्मीर से विभाजन कर दिया गया है और उसे केन्द्र शासित राज्य का दरजा देने की बात कही गयी है । वैसे कुछ लोग इस पर कानुनी बहस होने की संभावनाएँ देखते हैं । कश्मीर पर नियन्त्रण की स्थिति ...