चौतारी-चिन्तन

प्रधानमंत्री केपी ओली ले ल्याएको अद्यादेश ले नेकपाभित्रको विरोधी खेमा र मधेशका साना दलहरु निशानामा राखेको चर्चा चलिरहेको छ । तत्कालमा अनावश्यक लाग्ने यो अद्यादेशले सत्तारुढ दललाई नै पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने संभावना पनि उतिकै छ ।    प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले यहि बैशाख ८ गते वालुवाटारमा बसेको मंत्रीपरिषद्को बैठकबाट पार्टी विभाजन सम्बन्धि एउटा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएका छन् । हुनत संवैधानिक परिषद्को निणर्य प्रकृयालाई लिएर अर्को पनि अद्यादेश जारी भैसकेको छ । तर, पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने यो अध्यादेशले भने सबैको ध्यान तानेको छ । यस्तो निर्णय गर्ने सरकारको अधिकारका बारेमा कुनै विवाद नभएपनि यसको व्यवहारिक प्रयोजनमा भने शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।  यसअघिको प्रावधानमा सम्बन्धित दलको केन्दिय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु विभाजनको पक्षमा भएमा नयाँ दलको मान्यता पाउने भन्ने थियो । यसले दल विभाजनलाई असहज र कठिन बनाईदिएको थियो । राजनितिक अस्थिरतालाई रोक्न  त्यसबेला यस्तो प्राबधान लगभग सर्वसम्मतिबाट यो प्रावधान राखिएको थियो । यसअघ...