संदेश

एनआरसी लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

अवैध बंगलादेशीलाई असमबाट फिर्ता पठाउने योजना छैन - मोदी

चित्र
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनका सहयोगीहरूले एनआरसी को मुद्दा  उचाली उत्तेजना फैलाएर राजनीतिक हथकण्डा बनाउदै  आएका छन् । तर बाहिर जाँदा यसलाई अन्तरिक मामिला बताउने गरेका छन् ।   भारतको असम राज्यमा पछिल्लो पटक ३१ अगस्तमा प्रकाशित गरिएको अन्तिम एनआरसीले राज्यमा झण्डौ १९ लाख मानिसहरु गैरकानुनी बिदेशी रहेको देखाएको छ । यस भन्दा अघिल्लो पटक प्रकाशित एनआरसीले राज्यमा चालिस हजार गैरकानुनी बिदेशीहरु रहेको देखाएको थियो । यस अन्तिम एनआरसीमा एकलाख भन्दा बढी नेपालीहरु पनि अवैद्य विदेशीका रुपमा बाहिर परेका छन्  ।   विदेशी मानिएका मानिसहरुलाई राख्न सरकारले बन्दी गृहहरुको निर्माण गरिरहेको छ । बंगलादेशी  वा नेपालीहरु अझै तीन महिना आफुलाई कानुनी रुपले भारतीय सिद्ध गर्न नसकेमा यस्ता बन्दी गृहमा राखिने जनाईएको छ । यस्ता बन्दीगृहको स्वरुप भने चीनमा उइगुर मुसलमानहरुलाई सुधारकालागि राखिएका केन्द्रहरु भन्दा बढी तल्लोस्तरका हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनका सुधार केन्द्रहरुमा राखिएका मुसलमानहरु चिनिया नागरिक नै हुन् । चीनले गरेको यो कार्यको अन्तरराष्टिय जग...

भारतको असममा नेपालीहरुमाथि एनआरसीको संत्रास कायमै

चित्र
भारतको असम राज्यमा एनआरसी का नाममा गोर्खा भनेर चिनिने नेपाली भाषीहरुमाथि विभिन्न तरीकाबाट सताउने कार्य जारी रहेको देखिएको छ । असममा बस्दै आएका नेपाली भाषीहरु एनआरसीको दायराभित्र नपर्ने अधिसुचना भारतको केन्द्र सरकारले महिनौं पहिला जारी गरिसकेको छ । त्यो अधिसुचनाले सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धिले निर्देश गरेअनुशार भारत अथवा असममा बसोबास गरिआएका नेपालीहरुलाई सहजता दिएको देखिए पनि नेपाल भन्दा छुट्टै  भारतीय नागरीक नेपाली भाषीहरु माथि भने आशंका र अन्यौलता अझै कायमैै रहेको देखिएको छ । असम को कोलियवार निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित काँग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले संसदको शुन्य समयमा एनआरसी का नाममा असममा गोर्खा र अन्यहरुमाथि अत्याचार गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । उनले भारतका स्वतन्त्रता सेनानी छवीलाल उपाध्याय की नातिनी मंजुदेवी र साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दुर्गा खतिवडालाई समेत विदेशी बनाइएको बताएका थिए । यो आवाज गोर्खाहरु संग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु र जनप्रतिनिधिहरुले उठाऊँदै आएका छन् । यस्तो कार्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयासले कति ...

भारतको असममा एनआरसीका कारण बढ्यो आत्महत्या

चित्र
स्व निरोध बर्मन दास          गएको जुलाई महिनामा भारतको असम राज्यमा एनआरसी को सूचि प्रकाशित भएको थियो जसले त्यहां चालिस लाख गैरकानुनी ढंगले विदेशीहरु बसिरहेको देखाएको थियो । त्यसका आधारमा पुलिसहरुले नोटिस जारी गर्ने, गिरफ्तार गरी बन्दीकेन्द्रहरुमा राख्ने र निर्णयकालागि गठन गरिएका (ट्रिब्यूनल) न्यायलयमा हाजिर गराउने काम गरिरहेका छन् । एनआरसीको प्रकृयाको यो प्रकरणले नाम नपरेकाहरुमाथि ठूलो दबाव परेको समाचार श्रोतहरुले जनाएका छन् । यो दबावका कारणले मानिसहरुमा डिप्रेशनको रोग फैलिरहेको र कैयन मानिसहरुले आत्महत्या समेत गरेको वायर नामक पत्रिकामा गुवाहाटी गौरव दासले उल्लेख गरेका छन् ।             असम विभिन्न ठाऊँहरुमा  एनआरसीमा नपरेका १७ हिन्दु बंगालीहरुले आत्महत्या गरेको बताईएको छ । गुवाहाटीबाट नजिकै रहेको खारुपेटियामा मात्रै २५००० मध्ये ८००० जनाको नाम परेको छैन । अक्टोवर २१ तरिखका दिन खारुपेटियाका ६९ वर्षिय निरोध वर्मन दास ले एनआरसीमा आफ्नो नाम नआएपछि आत्महत्या गरेका छन् । उनि १९४६...

क्या हो रहा है असम राज्य में प्रवासी घरवासी नेपालियों पर ?

चित्र
                                                                                                              बाबुराम पौड्याल  भारत के असम राज्य में नेशनल रजिष्टर अफ सिटिजनस् ( एनआरसी ) वहां रहरहे विदेशी नागरिकों को पहचानने के लिए शुरु किया गया था । इसको लेकर भारत में चल रहे सरगर्मी में काफी कुछ कहासुनी चल रहा है । अगले साल २०१९में भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भी राजनीतिक दल मुद्दे को चुनावी मसले के रुपमें अपने पक्ष में उपयोग करने की कोशिसों मे...

नेपालीहरुबारे असम सरकारलाई दिल्ली सरकारको निर्देशन

    एनआरसी का बारेमा भारतको केन्द्रसरकारले असम सरकार लाई यहि दश अक्टोबरका दिन एउटा परिपत्र पठाएर आसाममा नेपालीहरु को स्थिती स्पष्ट पार्दै सोही अनुशार गर्न निर्देश गरेको छ  अब असममा रहेका नेपालीहरु एनआरसी मा नपरेको भए पनि अनुसन्धानकालागि बन्दीकेन्द्रमा राख्ने र ट्रिबुनल समक्ष प्रस्तुत हुननपर्ने भएको छ । परिपत्रमा एनआरसीमा परेका नेपालीहरु भारतीय नागरीक रहेको र नपरेकाहरु सन् १९५० को नेपाल—भारत शान्ति र मैत्री संन्धि अनुशार नै असममा बसोबास गर्न पाउने उल्लेख छ ।पारिपत्र मा जन्म का आधारमा भारतिय भयेका भन्ने वाक्य पनि परेको हुँदा यसले नेपालीलाई केही राहत मिल्ने देखिए पनि त्यसको व्याख्या कसरी हुनेहो भन्नेबारे स्पस्ट भएको छैन ।    सो संन्धिको घारा ६र७ ले पारस्परिकताका आधारमा एक देशका नागरीक आर्को देशमा आउनजान,बसोबास र जीविकोपर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् १९५० जुलाई ३१ को सधिसंग जोडिएको पत्रमा नेपालीहरुलाई नेपालमा भारतीयहरुसंगको प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन भारतमा नेपाली नागरीकहरुले पाएसरहको सुविधा दिन नपर्ने र यो व्यवस्था दुवै देशको आपसी सहमति भै ...