भारतको असममा नेपालीहरुमाथि एनआरसीको संत्रास कायमै

भारतको असम राज्यमा एनआरसीका नाममा गोर्खा भनेर चिनिने नेपाली भाषीहरुमाथि विभिन्न तरीकाबाट सताउने कार्य जारी रहेको देखिएको छ । असममा बस्दै आएका नेपाली भाषीहरु एनआरसीको दायराभित्र नपर्ने अधिसुचना भारतको केन्द्र सरकारले महिनौं पहिला जारी गरिसकेको छ । त्यो अधिसुचनाले सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धिले निर्देश गरेअनुशार भारत अथवा असममा बसोबास गरिआएका नेपालीहरुलाई सहजता दिएको देखिए पनि नेपाल भन्दा छुट्टै  भारतीय नागरीक नेपाली भाषीहरु माथि भने आशंका र अन्यौलता अझै कायमैै रहेको देखिएको छ ।

असमको कोलियवार निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित काँग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले संसदको शुन्य समयमा एनआरसीका नाममा असममा गोर्खा र अन्यहरुमाथि अत्याचार गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । उनले भारतका स्वतन्त्रता सेनानी छवीलाल उपाध्याय की नातिनी मंजुदेवी र साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दुर्गा खतिवडालाई समेत विदेशी बनाइएको बताएका थिए । यो आवाज गोर्खाहरु संग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु र जनप्रतिनिधिहरुले उठाऊँदै आएका छन् । यस्तो कार्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयासले कति सार्थकता पाउने हो हेर्न बाँकी नै छ । एनआरसीको नाममा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु नै यसरी प्रताडित भएका छन् भने अरु आम नेपालीहरुमा संत्रास फैलिनु अस्वभाविक छैन ।

                              भारतको उन्नतीमा भारतीय नेपालीहरु को त्याग 

                             र तपस्या थोरै छैन । त्यो नै भारतीय नेपालीहरु को

                             पूंजी हो । सानामसिना कुरामा वादविवाद गर्नु भन्दा

                             त्यसैलाई पूँजिकृत गरिनु सबैभन्दा उत्तम बाटो हुने 

                                                    देखिन्छ ।

 विगत अस्सीको दशकदेखि नै नेपालीभाषीहरु माथि नै अवैध विदेशीका नाममा सरकारी निर्देशन अनुशार नै धरपकड गर्ने र राज्य कटाउने जस्ता अत्याचारहरु भएका थिए । सरकारले देखाएको यस्तो रवैयाले पूर्वांचलमा बस्दै आएका सबै नेपालीभाषी गैरकानुनी विदेशी रहेको गलत संदेश स्थानियहरुमा गयो । त्यसपछि असम मेघालय लगायतका राज्यहरुमा नेपालीभाषीहरु विरुद्ध सम्प्रदायिक दंगाहरु भए । यसरी नेपालीभाषीहरु राज्य र विदेशीहरुलाई हटाउनु पर्छ भन्नेहरु को दोहोरो निशानामा परेका थिए । 

 चालिसको दशकतिर मैमनसिंग अर्थात् हालको बंगलादेशतिरबाट असमको ब्रम्हपूत्रको मैदानी भागतिर आउने मुसलमानहरुप्रति स्थानिय आक्रोश थियो । भारतको धर्मका आधारमा विभाजन र पाकिस्तानबाट पूर्वीबंगाल स्वतन्त्र बंगलादेश अस्तित्वमा आऊँदासम्म विभिन्न चरणमा सिलहाटतिरबाट मुसलमानहरुको आप्रवासन असममा बढ्यो । दोस्रो चरणमा असममा भारत अधिनस्त पश्चिमी बंगालबाट आएका बंगालाभाषीहरु प्रति पनि स्थानियहरु को आक्रोश बढेको थियो । किनभने राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा बंगालीहरु कै अधिक्यता थियो । सन् १९४१ को जनगणना हुँदा बंगलाभाषालाई प्रमुख बनाउने ध्येयले नेपाली लगायत अरुलाई अआफ्नो मातृभाषा नै उल्लेख गराउने प्रयास भैरहेको थियो । असमीया नेताहरु गोपीनाथ बरदोलोई, अम्बीकागिरि रायचौधरीले नेपालीहरुलाई आफ्नो मातृभाषा असमिया नै लेखाउन अनुरोध गरेका थिए । नेपालीहरुले पनि त्यो अनुरोध हार्दीकतापूर्वक स्वीकार गरेका थिए । पछिल्लो चरणमा यो आक्रोश अवैध विदेशीको नाममा बंगलादेशी र नेपालीभाषीहरु माथि समेत पोखियो । यी उदाहरणहरुले भारत स्वतन्त्र हुनु भन्दा पहिल्यैदेखि असममा बाहिरियाहरु का विरुद्धको मानसिकताले विभिन्न रुपमा काम गर्दै आएको देखिन्छ । यो समस्यालाई राजनीतिक शक्तिहरुले पनि राजनीतिक फाईदाका लागि दुहुनो गाई बनाऊँदै आएका छन् ।

            पुर्वांचलका नेपालीभाषीहरुमा विगतमा भोगेको साम्प्रदायिक

           अत्याचारको त्रास अहिले पनि कायम छ । त्यसको कारण 
           नेपाल र नेपाली नामको भाषा नै हो भन्ने नयाँ   बुझाईले                आफुलाई नेपाली भन्दा पृथक देखाउन र नेपालबाट भारत वा बृटेनतिर सेनामा  भर्ना भएर जाने नेपाली नागरीकका बहादुरीले गर्दा ख्याति पाएको

  गोर्खाका  रुपमा आफुलाई परिचित गराउन चाहेको देखिन्छ ।

   
 भारतलाई आफ्नो देश मान्ने तथा पुस्तौंदेखि उत्तरपूर्वी भारतमा बस्दैआएका मात्र नभएर सन् १९५०को नेपाल भारत सन्धि अनुशार बसेका नेपालीभाषीहरु गैरकानुनी विदेशीको अभियोगमा जेलनेल समेत भोग्न बाध्य भए । यो त्रासले उनिहरुलाई अहिले पनि छोडेको छैन । उतिबेला भारतमा शासन गर्ने काँग्रेस पार्टी थियो । उसलाई नेपालीहरु को पक्षमा औपचारिक रुपमा यथार्थ कुरा बोल्दा बहुसंख्यक असमीयाहरु को भोट नपाईने त्रास धेरै थियो । नियति नै भन्नु पर्छ, त्यसै पार्टीका सांसदले अहिले आसामेली गोर्खाहरुका पक्षमा संसदमा बोलेका छन् । अहिले भारतीय जनतापार्टीले सन् २०१४ देखि भारतमा सत्ता चलाऊँदै आएको छ ।  असममा पनि अहिले भाजपाको सरकार छ र त्यसका मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनवाल छन् । सोनवाल उतिवेलाको विदेशी भगाऊ आन्दोलनका नेता पनि हुन् । मुख्यमंत्री सोनवालले असमको गोर्खा समुदायलाई अहिलेसम्म सकारात्मक आश्वासन दिंदै आएका छन् ।

 एनआरसीको विषय न्यायालयको निर्देशमा चलिरहेको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने  सरकारको नै हो । त्यसैले भाजपाले पनि नेपालीभाषीहरु प्रति उतिबेलाको काँग्रेसको जस्तै ब्यबहार नदेखाउला भनेर अहिले नै विश्वास गरिहाल्नु हतारो हुनेछ । अहिले परिस्थिति सारमा उस्तै भए पनि रुपमा भने बदलिएको छ । एनआरसी नै त्यो नयाँ रुप हो । यो तलवार कुन रुपमा कहाँ खस्ने हो निश्चित छैन ।

                   अहिलेसम्म देखिएका ४० लाख गैरकानुनी
                   विदेशीहरु को व्यवस्थापन कसरी गरिने हो
                   भन्ने प्रारुप सरकारसंग छैन । बंगलादेशी
                    विदेशी भनिएकाहरु वारे बंगलादेश
                    सरकारका एकजना मंत्रीले एनआरसी
                    भारतको आन्तरिक मामला  भएको
                              बताएका छन् ।

 असममा झैं एनआरसी लागु गर्न पूर्वांचल भारतका सबै राज्यहरुले उत्सुकता देखाएका छन् । बंगालमा आफुले चुनावमा बहुमत ल्याएमा एनआरसी लागु गर्नै भाजपाले बताऊँदै आएको छ । असममा नयाँ तरीकाले प्रयोग भैरहेको एनआरसी कुन नीचोडमा पुग्ने हो अझै निश्चित छैन । अहिलेसम्म देखिएका ४० लाख गैरकानुनी विदेशीहरु को व्यवस्थापन कसरी गरिने हो भन्ने प्रारुप सरकारसंग छैन । बंगलादेशी विदेशी भनिएकाहरु वारे बंगलादेश सरकारका एकजना मंत्रीले एनआरसी भारतको आन्तरिक मामला भएको बताएका छन् । नेपालसंग कुनै सम्बन्ध नभएका तर आफुलाई कागजी रुपमा प्रमाणित गर्न नसकेका नेपालीभाषीहरु को सम्बन्धमा कस्तो परिभाषा गरिने हो भन्ने कुनै स्पष्टता छैन । यो अनिश्चितताबीच अन्यत्र पनि एनआरसी लागु गरेर समस्यालाई अधकल्चो बनाई राख्न भाजपाका लागि फाईदा हुने लक्षण देखिंदैन । भाजपाले असममा यसलाई व्यवस्थित रुपले टुंगोमा पुरयाउन सकेमा अन्यत्र पनि यसको प्रयोगको संभाव्यता  रहनेछ ।

 भाजपा हिन्दुवादी राजनीतिक संगठन भएको हुनाले उसको निशाना मुश्लिम समुदायप्रति लक्षित रहेको मान्नेहरुको संख्या पनि धेरै नै भेटिन्छ । मुश्लिम बहुल अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट आएर भारतमा बस्दै आएका त्यहाँका अल्पसंख्यक समुदायका मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिन सकिने विधेयक ल्याएर भाजपाको सरकारले गरेको संकेतप्रति असममा विरोध रहँदै आएको छ । यो विधेयक ती देशहरुका हिन्दुहरुलाई लक्षित गरेर ल्याईएको आरोप भाजपामाथि लाग्दै आएको छ ।

                     
पूर्वांचल भारत साम्प्रदायिक मुद्दाले विगतदेखि नै लोकप्रियता पाऊँदै आएको छ ।  त्यसैका आधारमा राजनीति गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ । असम र मेघालयमा बंगालाभाषीहरु विरुद्ध र विदेशी भगाउने नाममा नेपालीभाषीहरु विरुद्ध विभिन्न समयमा साम्प्रदायिक दंगाहरु विगतमा भै आएका छन् । भारतमा अन्यत्र पनि धार्मिक र क्षेत्रियतावादी साम्प्रदायिक दंगाहरु हुँदै  आएका छन् । सम्प्रदाय जात थर आदीको भारतीय राजनीतिमा बलियो पकड रहँदै आएको छ । यस्ता सामाजिक गुटहरुबीच समन्वय गराउनु भन्दा तिनीहरुको संम्रक्षण गरी उपयोग गर्ने रणनीति त्यहाँका राजनीतिक दलहरुमा देखिन्छ । यो प्रवृतीका कारण ठूलो संख्यामा भारतीयहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । एनआरसी प्रकरणलाई त्यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा हेर्न र बुझ्न सकिन्छ ।

पुर्वांचलका नेपालीभाषीहरुमा विगतमा भोगेको साम्प्रदायिक अत्याचारको त्रास अहिले पनि कायम छ । त्यसको कारण नेपाल र नेपाली नामको भाषा नै हो भन्ने नयाँ बुझाईले गर्दा आफुलाई नेपाली भन्दा पृथक देखाउन र नेपालबाट भारत वा बृटेनतिर सेनामा भर्ना भएर जाने नेपाली नागरीकका बहादुरीले गर्दा ख्याति पाएको गोर्खाका रुपमा आफुलाई परिचित गराउन चाहेको देखिन्छ । यद्यपी यो तर्किक नभए पनि समय अनुरुप त्यसलाई गोर्खाका रुपमा स्वीकार गरिनु अस्वभाविक नहुन सक्छ ।  भारतमा मात्र नभएर म्यानमारमा बस्ने नेपालीहरुले पनि आफुलाई गोर्खा कै रुपमा चिनाउने गरेका छन् ।

यस्ता सतही कुराहरुमा भन्दा तथ्यलाई कठोर भएपनि आत्मसात गर्नु भलो होला कि जस्तो लाग्छ । संस्कृति र भाषाका आधारमा नागरीकता वा राष्ट्रियता निर्धारण गर्ने प्रवृती झण्डै सात सय वर्ष पुरानो हो । यो सोचले मात्रै असमका नेपाली वा गोर्खा भाषीहरु भारतीयत्वको कसीमा खरो सावित हुन कठीन होला जस्तो देखिन्छ । भारतको उन्नतीमा भारतीय नेपालीहरु को त्याग र तपस्या थोरै छैन । त्यो नै भारतीय नेपालीहरु को पूंजी हो । सानामसिना कुरामा वादविवाद गर्नु भन्दा त्यसैलाई पूँजिकृत गरिनु सबैभन्दा उत्तम बाटो हुने देखिन्छ ।