चौतारी-चिन्तन

भारतको असम राज्यमा एनआरसी का नाममा गोर्खा भनेर चिनिने नेपाली भाषीहरुमाथि विभिन्न तरीकाबाट सताउने कार्य जारी रहेको देखिएको छ । असममा बस्दै आएका नेपाली भाषीहरु एनआरसीको दायराभित्र नपर्ने अधिसुचना भारतको केन्द्र सरकारले महिनौं पहिला जारी गरिसकेको छ । त्यो अधिसुचनाले सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धिले निर्देश गरेअनुशार भारत अथवा असममा बसोबास गरिआएका नेपालीहरुलाई सहजता दिएको देखिए पनि नेपाल भन्दा छुट्टै  भारतीय नागरीक नेपाली भाषीहरु माथि भने आशंका र अन्यौलता अझै कायमैै रहेको देखिएको छ । असम को कोलियवार निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित काँग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले संसदको शुन्य समयमा एनआरसी का नाममा असममा गोर्खा र अन्यहरुमाथि अत्याचार गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । उनले भारतका स्वतन्त्रता सेनानी छवीलाल उपाध्याय की नातिनी मंजुदेवी र साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दुर्गा खतिवडालाई समेत विदेशी बनाइएको बताएका थिए । यो आवाज गोर्खाहरु संग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु र जनप्रतिनिधिहरुले उठाऊँदै आएका छन् । यस्तो कार्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयासले कति ...

बाबुराम पौड्याल                                                                                                                                             भारतको असम राज्यमा नागरिक हरुको रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्य शुरु भएपछि मच्चिएको आतंकको भूमरीमा बंगलादेशी का नाममा बंगलाभाषी मात्र नभएर नेपालीका नाममा नेपालीभाषीहरु पनि परेपछि भारत सरकारले नेपालीहरुका सम्बन्धमा असम सरकारलाई नेपालीहरु नागरिक राजिष्ट्रेशनको प्रकृयामा नपर्ने जनाएको छ । यो स्पष्टिकरणबाट नेपालीहरुले बांगलादेशबाट आएका गैरकानुनी विदेशीकारुपमा आरोपितहरु झैं पुलिस, अदालत, र अनुसन्धानगृहमा बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था नेपालीभाषीहर...

स्व निरोध बर्मन दास          गएको जुलाई महिनामा भारतको असम राज्यमा एनआरसी को सूचि प्रकाशित भएको थियो जसले त्यहां चालिस लाख गैरकानुनी ढंगले विदेशीहरु बसिरहेको देखाएको थियो । त्यसका आधारमा पुलिसहरुले नोटिस जारी गर्ने, गिरफ्तार गरी बन्दीकेन्द्रहरुमा राख्ने र निर्णयकालागि गठन गरिएका (ट्रिब्यूनल) न्यायलयमा हाजिर गराउने काम गरिरहेका छन् । एनआरसीको प्रकृयाको यो प्रकरणले नाम नपरेकाहरुमाथि ठूलो दबाव परेको समाचार श्रोतहरुले जनाएका छन् । यो दबावका कारणले मानिसहरुमा डिप्रेशनको रोग फैलिरहेको र कैयन मानिसहरुले आत्महत्या समेत गरेको वायर नामक पत्रिकामा गुवाहाटी गौरव दासले उल्लेख गरेका छन् ।             असम विभिन्न ठाऊँहरुमा  एनआरसीमा नपरेका १७ हिन्दु बंगालीहरुले आत्महत्या गरेको बताईएको छ । गुवाहाटीबाट नजिकै रहेको खारुपेटियामा मात्रै २५००० मध्ये ८००० जनाको नाम परेको छैन । अक्टोवर २१ तरिखका दिन खारुपेटियाका ६९ वर्षिय निरोध वर्मन दास ले एनआरसीमा आफ्नो नाम नआएपछि आत्महत्या गरेका छन् । उनि १९४६...

                                                                                                              बाबुराम पौड्याल  भारत के असम राज्य में नेशनल रजिष्टर अफ सिटिजनस् ( एनआरसी ) वहां रहरहे विदेशी नागरिकों को पहचानने के लिए शुरु किया गया था । इसको लेकर भारत में चल रहे सरगर्मी में काफी कुछ कहासुनी चल रहा है । अगले साल २०१९में भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भी राजनीतिक दल मुद्दे को चुनावी मसले के रुपमें अपने पक्ष में उपयोग करने की कोशिसों मे...

    एनआरसी का बारेमा भारतको केन्द्रसरकारले असम सरकार लाई यहि दश अक्टोबरका दिन एउटा परिपत्र पठाएर आसाममा नेपालीहरु को स्थिती स्पष्ट पार्दै सोही अनुशार गर्न निर्देश गरेको छ  अब असममा रहेका नेपालीहरु एनआरसी मा नपरेको भए पनि अनुसन्धानकालागि बन्दीकेन्द्रमा राख्ने र ट्रिबुनल समक्ष प्रस्तुत हुननपर्ने भएको छ । परिपत्रमा एनआरसीमा परेका नेपालीहरु भारतीय नागरीक रहेको र नपरेकाहरु सन् १९५० को नेपाल—भारत शान्ति र मैत्री संन्धि अनुशार नै असममा बसोबास गर्न पाउने उल्लेख छ ।पारिपत्र मा जन्म का आधारमा भारतिय भयेका भन्ने वाक्य पनि परेको हुँदा यसले नेपालीलाई केही राहत मिल्ने देखिए पनि त्यसको व्याख्या कसरी हुनेहो भन्नेबारे स्पस्ट भएको छैन ।    सो संन्धिको घारा ६र७ ले पारस्परिकताका आधारमा एक देशका नागरीक आर्को देशमा आउनजान,बसोबास र जीविकोपर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् १९५० जुलाई ३१ को सधिसंग जोडिएको पत्रमा नेपालीहरुलाई नेपालमा भारतीयहरुसंगको प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन भारतमा नेपाली नागरीकहरुले पाएसरहको सुविधा दिन नपर्ने र यो व्यवस्था दुवै देशको आपसी सहमति भै ...

बाबुराम पौड्याल       भारत में इनदिनो जनसांखिकी और उसके स्वरुप पर अलग सिरे से जमकर बहसें चलरही है । आजादी के बाद धर्म निरपेक्षता का पथिक भारत इसबार भारतीय जनतापार्टी सत्ता में आने के बाद हिन्दु प्रधानता की ओर संक्रमित होता प्रतित होता है । उत्तरपूर्वी राज्य असम   में भारतीय नागरीकों सूची  National Ragister of Cetizens ( NRC ) तैयार की जारही है । दुसरी सूची को इसी जुलाई में प्रकाशित किया गया है । इसे भी भारतीय जनसंखिकी पर असर डालनेवाले एक और जबरजस्त मसले के रुप में देखा जारहा है । एनआरसी की पहली सूची बिते साल ३१ दिसम्बर में प्रकाशित किया गया था । इससाल के अन्त में आखिरी सूची को तैयार किया जाना है । दुसरी सूची प्रकाशित होने तक चालिस लाख से अधिक लोगों के नाम इस सूची से बाहर हो गये हैं । मतलब, ये लोग अगर आखिरी सूची के लिए भी स्वयं को भारतीय सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इन्हे घुसपैठिए अर्थात् गैरकानूनी विदेशी माना जायेगा । इसतरह का प्रयोग करनेवाला भारत में असम पहला राज्य है । A woman showing her documents  वैसे  इस काम को ...

                                                                                                                                                                           ...

    भारतको असम राज्यमा नागरिकहरुको नेशनल रजिष्टर सिटिजन्सको NRC निम्ति दोस्रो सूची प्रकाशन हुंदै गर्दा असंतोष फैलिने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यो कार्य राज्यमा बसोबास गरिरहेका भारतीय नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने र गैरनागरीकहरुलाई निष्काशन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ । असममा अस्सीको दशकतिरबाटै नागरिकस्तरमा विदेशी नागरिकहरुलाई राज्यबाट निकाल्नकोलागि नागरिक आन्दोलनहरु भएका थिए । त्यही असन्तोषलाई यस प्रकृयाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पंजिकरणको पहिलो ड्राफ्ट गतवर्ष ३१ दिसम्बरमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।  त्यसमा १.९ करोड आसाममा बस्ने योग्य भारतीय नागरिकको संख्या देखिएको थियो । त्यो सूचिले भारतीय हुने योग्यता पुगेकाहरु समेत ठूलो संख्यामा नसमेटेको देखिएको थियो । मतदाता सूचिमा पहिल्यै नाम भएकाहरु समेतलाई सूचिमा नपारिएको भन्ने व्यापक गुनासो आएको थियो । पुस्तौंदेखि बसेर पनि आफ्नो बसाइलाई प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्न नसक्नेहरु पनि प्रसस्तै देखिएका छन् । यस्तो स्थितीमा बाहिरी दलालहरु, वकिल र प्रहरीहरुबाट अवैधानिक रुपमा काम गरिदिने र त्यस वापत पैसा दि...

       भारतको असम राज्यमा विगत केही  समयदेखि नागरिकता को सूचि तयार पार्ने कार्य तीव गतिमा अगाडि बढार्ईएको छ । यही ३० जुलाई सम्म दोस्रो सूचिको ड्राफ्ट प्रकाशित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस कार्यकालागि त्यहां ट्रिब्युनलहरु गठन गरिएको छ । जसले राज्यमा बसोबास गर्दे आएका गैरभारतिय मानिसहरुलाई पहिचान गर्ने प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्ने बताईएको छ । यस क्रममा मानिसहरुका आधिकारिक प्रमाणहरुमाथि अनुसन्धान गरिंदै छ ।              आसामको दूरदराजतिर पुस्तौंदेखि बसेका र अशिक्षित तल्लो वर्गका हजारोंै मानिसहरुले यतिबेला ठूलो प्रशासनिक समस्या झेलिरहेको संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । मानिसहरुलाई पुलिस, वकिल र दलालहरुले गैरकानूनीरुपमा मनपरी  रकमलिने गरेको पीड़ितहरूले आरोप लगाएका छन । अनुसंधानका नाममा मानिसहरुलाई ल्याएर राख्ने गरिएको छ । मानसिक तनावमा परेर मानिसहरुले आत्महत्या गरेका समाचार पनि आईरहेका छन् । धेरै मानिसहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।            असममा वि...