भारतको असम राज्यमा नागरीकहरुको दोस्रो सूचि

    भारतको असम राज्यमा नागरिकहरुको नेशनल रजिष्टर सिटिजन्सको NRC निम्ति दोस्रो सूची प्रकाशन हुंदै गर्दा असंतोष फैलिने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यो कार्य राज्यमा बसोबास गरिरहेका भारतीय नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने र गैरनागरीकहरुलाई निष्काशन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ । असममा अस्सीको दशकतिरबाटै नागरिकस्तरमा विदेशी नागरिकहरुलाई राज्यबाट निकाल्नकोलागि नागरिक आन्दोलनहरु भएका थिए । त्यही असन्तोषलाई यस प्रकृयाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पंजिकरणको पहिलो ड्राफ्ट गतवर्ष ३१ दिसम्बरमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।  त्यसमा १.९ करोड आसाममा बस्ने योग्य भारतीय नागरिकको संख्या देखिएको थियो । त्यो सूचिले भारतीय हुने योग्यता पुगेकाहरु समेत ठूलो संख्यामा नसमेटेको देखिएको थियो । मतदाता सूचिमा पहिल्यै नाम भएकाहरु समेतलाई सूचिमा नपारिएको भन्ने व्यापक गुनासो आएको थियो । पुस्तौंदेखि बसेर पनि आफ्नो बसाइलाई प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्न नसक्नेहरु पनि प्रसस्तै देखिएका छन् । यस्तो स्थितीमा बाहिरी दलालहरु, वकिल र प्रहरीहरुबाट अवैधानिक रुपमा काम गरिदिने र त्यस वापत पैसा दिनुपर्ने, नदिएमा गिरफ्तार गरिने भन्दै रकम लिएका घटनाहरु मिडियाहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी आतंकित कतिपयले आत्महत्या समेत गरेको प्रकाशमा आएको थियो ।

बंगलादेशीहरुका विषयमा ३१मार्च १९७१ भन्दा पहिला असम प्रवेशको मापदण्ड तोकेर छानबिन गरिंदै छ । यो पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएको वर्ष थियो । भारत सरकारले संविधानलाई संशोधनगरी बांगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट सन् २०१४ सम्म भारत आएका त्यहांका धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरीक मान्न सकिने प्रावधान थपेको छ । यसले खासगरी त्यहांका हिन्दुहरुलाई भारतले प्रश्रय दिन खोजेको छ । यो प्रवधानको आसाममा विरोध भएको छ । यसै  समस्यालाई लिएर असमका गोर्खाहरुका प्रतिनिधीहरूले पनि  राज्य  सरकार संगभेटेका छन।
       
असमका मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनवालले कसैलाई सूचिमा नाम नपरे पनि संयमित रहन आग्रह गरेका छन् । गैरनागरिक घोषणा गर्ने काम ट्रिब्युनलले मात्र गर्ने र त्यसकालागि लामो प्रकृया भएकोले समय लाग्ने बताएका छन् । बांगलादेशले भने आसममा बंगलादेशी भनेर आरोपितहरु आफ्ना नागरीक नभएको प्रतिकिया धेरै पहिलादेखि दिंदै आएको छ । मुख्यमंत्री सोनवालले यसरी देश विहिन हुनसक्नेहरुका बारेमा केन्द्र सरकारसंग सल्लाहा गरिने जनाएका छन् । यो सूचिमा लगभग बीसलाख राज्यविहिन भएको अांकलन गरिंदैछ ।