चौतारी-चिन्तन

जलवायु परिवर्तन ले कृषिमा आधारित भनिएका नेपाल जस्ता देशहरुले समाधानको लागि वैकल्पिक बाटाहरु बारे बेलैमा सोच्ने बेला भएको छ ।                                                                                                                मौसम आफ्नो पुरानो चक्रबाट विस्तारै बदलिंदै गएकोछ । किसानहरु धानको रोपाई गर्न वर्षा पर्खिरहेका हुन्छन् तर रोपाई गर्न पुग्ने गरी या त वर्षा नै हुँदैन या खडेरी पर्दछ ।  रोपाई भैहाले पनि बाली स्याहार्ने बे...

 मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) अनुदानले नेपाल लाई तातो दुध निल्नु न आकल्नु पारेको छ। नेपालको दुरावस्था यति धेरै छ कि यो स्थितिबाट आफैले माथि उठ्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले विदेशी सहयोग स्वीकार्नुको विकल्प छैन । तर, त्यसलाई देशको पक्षमा उपयोग गर्न सकिने नसकिने ठम्म्याउन  कुशलता भने देखाउनै पर्छ । देशलाई विदेशीहरुको जंजालमा हालेर पैसाको पछाडिमात्र दौडिने प्रवृत्ती आत्मघाती गोल हुनेछ ।  यतिबेलाको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थाई समितिमा अमेरीकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५०० मिलियन अमेरीकी डलर राशीको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान बारे चर्को मतभेद देखिएको छ । यद्यपि यसको प्रारम्भिक सहमति सन् २०१७, १४ सेप्टेम्बरका दिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री भएको बेला नेपालका तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले अमेरीकाको वाशिङटन डी सी स्थित स्टेट डिपार्टमेन्ट प्रस्तावित पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो हस्ताक्षर समारोहमा अमेरीकाका डेपुटी सेक्रेटरी जोन जे. सिल्भान पनि उपस्थित थिए । ...

भारत मा संशोधित  नागरीकता कानुन ले उत्पन्न दबावका कारण विस्थापितहरू खुला सिमाना प्रयोग गर्दै  नेपाल आउने सम्भावना छ। photo: The Deplomat भारतमा संशोधित नागरीकता कानुनको विरोधमा चलिरहेको असंतोषले छरछिमेक पनि चासो बढिरहेको । दक्षिण एशियाका देशहरु साँस्कृतिक र धार्मीक रुपले भारतसंग गहिरो सम्बन्धमा बाँधिएका छन् । राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा भारतसंगका सम्बन्धहरुमा उतारचढाव हुने गरेको भएपनि जनस्तरको साँस्कृतिक र धार्मीक सम्बन्ध बलियो छ । त्यसैले भारतमा अहिले देखिएको समस्यालाई त्यहाँका पक्ष विपक्षका शक्तिहरुले आपसमा समझदारीका साथ समाधान गर्न सकुन् भन्ने चाहिरहेका छन् । धार्मीक आधारमा देखिएको यो असंतोषले नेपाल जस्तो भारतसंग खुल्ला सिमाना भएको देश बढी नै जोखिममा पर्ला कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । नयाँ संशोधित कानुनले अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि उत्पिडन रहेको स्पष्ट संकेत गरेकोले ती देशहरु स्वभाविक रुपले सशंकित छन् । बंगलादेशले भारतमा ठूलो संख्यामा अवैध रुपले आएका भनिएका बंगलादेशी मुसलमानहरुलाई अन्ततः फिर्ता लैजान दबाव दिईएला भनेर सशंकित र...

कालापानी सिमा विवाद दोनो देशो के बीच विश्वास और अपनत्व कि अग्नि परीक्षा हो सकती है। सन् १८१५ से भारत में शासन कर रही अंग्रेजी हुकुमत और हिमालय के तलहटी पर फैले छोटे से राज्य गोरखा के शासक पृथ्वीनारायण शाह द्वारा विस्तारित गोरखा साम्राज्य जिसको काठमाण्डौ घाटी पर फतह पाने के बाद नेपाल कहा जाने लगा था के बीच भयानक युद्ध छिड गया था । नेपाल तब पुरब में टिस्ता नदी से पश्चिम में वर्तमान हिमाचल प्रदेश के काँगडा तक फैलगया था । उस समय नेपाल राजा ग्रिवणयूद्ध वीर विक्रम और सेनापति अम्मर सिंह थापा थे । नेपाली सेना ने बडी वीरता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लडा और कई मोरचे में अंग्रेजों की आधुनिक सेना के छक्के छुडाये । देहरादून के नालापानी किले में नेपाल दुर्गपति बलभद्र कुंवर के नेतृत्व की छोटी टुकडी ने अपनी खुकुरी, कुछ पुरानी बन्दुकों और पत्थरों के बल पर सैकाडों अंग्रेज सैनिको को ढेर कर दिया था । इस युद्ध में गोरखों की वीरता को सम्मान करते हुये अंग्रेजों ने एक शिलालेख भी स्थापित किया था । लम्बे समय तक चले जंग में अन्तत नेपाल की हार हुई थी । सन् १८१६ मार्च ४ तरीख के दिन सुगौली में दोनों पक...

कहने को नेपाल और भारत बीच के सम्बन्धो मे फासले बहुत कम है परन्तु बितते समय के साथ फासले  बढ्ने के आसार नजर आने लगे है। कालापानी विवाद दोनों के लिए कहिँ  कील न बन जाये।   भारत द्वारा ६ नभेम्वर को जारी अपने संशोधित नक्शे में कालापानी को अपनी ओर दिखाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का बौछार जारी है । मूलधार की मिडिया से लेकर सोसल मिडिया  की सूचनाओं में बहुत सारी भ्रान्तियाँ और उत्तेजना देखने को मिलती है । नेपाल में बढते आक्रोश को देखते हुये भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नेपाल की ओर सिमा पर किसी संशोधन को इन्कार किया है । नेपाल सरकार ने भी एक पक्षिय रुपसे सिमा पर किये गये किसी संशोधन को अस्वीकार करते हुये लिम्पियाधुरा तक की जमिन पर दावा किया है ।    भारत में स्वयंम् को विज्ञ दावी करनेवाले कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नेपाल कालापानी को लेकर भारत के साथ सौदेबाजी कर रहा है तो कुछ बडे बैनर के कुछ कुटनीतिज्ञ चेतावनी भरे अन्दाज में कह रहे हैं कि इस मसले पर नेपाल को खामियाजा भुगतना पड सकता है । कालापानी में भारतीय सैनिकों उपस्थिति को लेकर नेपाल म...

 दुईतिर विशाल चीन र भारत भएको सानो देश नेपाल को सामाजिक चिन्तनको घरातल भने बिल्कुलै प्रतिकुल रहेको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष र बहुजातिय बहुभाषिक मान्यतामा अग्रसर भएको छ । नेपालले लिएको यो बाटो भारत र चीन जस्ता छिमेकीहरुका कारण नभएर अमेरिका, बृटेन लगायतका पश्चिमाहरुको चलखेलका कारण अनुसरण गरिएको भन्ने गरिएको छ । हुन पनि पहिलो संविधानसभाअघि नेपालमा देखिएको पश्चिमाहरुको चर्को सक्रियाताले यो कुरा देखाएको छ । त्यसबेला भारतमा धर्मनिरपेक्षको पक्षधर काँग्रेसको सरकार रहेको थियो । उसलाई पनि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता हुनुमा खासै ठुलो टाउको दुखाई थिएन ।  भारत भने यस मामिलामा अझै संक्रमणमा रहेको छ । भारतीय जनतापार्टी सत्तामा आएपछि यसले धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक अवस्थालाई बदलेर हिन्दुत्वलाई राष्ट्रवादमा परिणत गर्न खोजेको देखिंदैछ । त्यसैबेलादेखि यो संक्रमण शुरु भएको हो । भारतीय जनतापार्टीको सरकारले अघिसारेका तीन तलाक, एनआरसी र कश्मिरको मुद्दालाई यसै उद्देश्यसंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उसका कार्यकर्ताहरुले गैर हिन्दुहरुमाथि अत्याचार गर्ने गरेको मात्र नभई गैरन्यायिक हत्या समेत गर्ने गरे...

  चिनिया राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमण ले ने पाल लाई कुटनीतिका हिसाबले नयाँ मोड दिएको छ । त्यो मोडमा नेपालले विभिन्न दबाव र आफ्नै असक्षमताका कारण देशको हितमा काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने ठुलै आशंकाको सामना गर्नु पर्ने जोखिम पनि आईपरेको छ । नेपालको कुटनीतिमा अहिलेसम्म सतर्कता भन्दा त्रास स्वाभिमान भन्दा मगन्तेपन र लाचारी हावी रहँदै आएको छ । यसैका कारण सतहमा राजनीतिक रुपमा ठुलो फड्को मारेको देखिए पनि आर्थिक रुपले देशको दुरावस्था भयो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।  नेपालको राजनीतिलाई बाहिरी तत्वहरुले २ दिसम्बर १८१५को सुगौली संन्धिपछि आफ्नो स्वार्थकालागि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका हुन् । त्यही प्रयासको उत्कर्ष सन् १९९० पछि नेपालले चर्को रुपमा भोग्दै आएकोे छ । यसले गर्दा पनि नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरुमा नेपाल र नेपाली जनताको स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुनै पाएन । सरकारमा जान पनि नेपाली राजनीतिक दलहरुले विदेशीको आशिर्वाद लिनुपर्ने अवस्थासम्म आयो । यो लज्जास्पद स्थिती नेपालले भोगेको छ । नेपालका नेताहरुले केसम्म भनेनन् र । नेपाललाई २१बटा राज्यमा विभाजन गर्नु पर्दछ, पहाडलाई टुक्रा टुक्रा...

चिनिया रास्ट्रपति सी जिम्पिंग र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी को अनौपचारिक शिखर वार्तापछि हुने नेपाल को राजकीय यात्रा नेपालकलागी महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ।   चिनिया राष्ट्रपति सी जिम्पिङ यही अक्टोबर ११ शुक्रवार तीन दिने हिमालपारीका दुई छिमेकी देशहरुको भ्रमण गर्ने छन् । उनि बेईजिङबाट दक्षिण भारतको महाबलिपुरम् पुग्ने छन् । त्यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नेरन्द मोदीसंग उच्चस्तरीय अनौपचारिक वार्ता गर्ने छन् । त्यसपछि १२ अक्टोबरका दिन नेपालको राजधानी काठमाण्डौ आउने छन् । नेपालको उनको यात्रा भने राजकीय हुनेछ । अक्टोबर १२ र १३ तारिखमा उनले नेपालमा उच्चस्तरिय भेटघाट गर्ने छन् ।   नेपाल लामो समयदेखि उच्चस्तरिय चिनियाँ नेतालाई स्वागत गर्न आतुर देखिंदै आएको छ । यो भेटघाटका अवसरमा विभिन्न दुईपक्षीय महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुने बताईएको छ । सीको स्वागतकालागि काठमाण्डौमा भव्य तयारी गरिएको छ । कतिपय विष्लेशकहरु सीको नेपाल भ्रमणले नेपालको विकासमा मात्र होईन कुटनीतिलाई समेत प्रभावित गर्ने बताउँदछन् । सीको भ्रमणले नेपाललाई चीनतिर ढल्केको संकेत दिने र त्यसले भारत अमरीका ...

                           सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , चिनिया राष्ट्रपति सी जिम्पिङले चीनलाई नयाँ दिशामा लैजान गरिरहेको प्रयासलाई सी विचारधाराका रुपमा अथ्र्याउने धुनमा लागेको भन्ने चर्चाले चारैतिर स्थान पाएको देखिन्छ । हालसालै नेकपाले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई विश्वको आर्थिक महाशक्तिका रुपमा उदाउँदो चीनका वर्तमान नेता तथा राष्ट्रपति सीले आफ्नो कार्यकालमा चालेका कदमहरुलाई सैद्धांतिक रुपमा बुझ्न बुझाउन आयोजित गोष्टिमा सहभागिता जनाउन चिनिया विज्ञहरु पनि नेपाल आए । सीको बहुप्रतीक्षित नेपाल भ्रमणको संभावना बढ्दै गएको समय पारेर आयोजित यस्तो गोष्टिले तरंग ल्याउनु अस्वभाविक छैन । यो प्रयासले एकपटक फेरि नेपालमा आन्तरिक वहसको प्रारम्भ भएको मात्र नभई नेपालसंग आफ्नो स्वार्थ गाँसिएका बाहिरी शक्तिहरु समेत थप सशंकित हुने देखिएको छ । नेकपाको चीनप्रतिको झुकाउलाई कम्यूनिष्ट तानाशाही प्रवृतीका रुपमा बुझ्दै आएको  प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि गोष्टिप्रति आफ्नो आशंका जाहेर गरिसकेको छ ।...

भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर मंत्रीस्तरिय नियमित बैठकमा भागलिन नेपाल आए तर बैठकले दुई देशबीच थाति रहेका समस्याहरुप्रति आशालाग्ने निर्णय गर्न भने सकेन । धेरै वर्षदेखि कामै हुन नसकेका कागजी परियोजनाहरुलाई खारेज गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न दुवैकालागि श्रेयस्कर होला । बाँकी समस्याहरुलाई असर हेरीकन छिटो निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण मिलाउदै पारस्परिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन नै उपयुक्त बाटो हुनेछ ।    भारतीय विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर दुई दिने भ्रमण नेपाल भ्रमण सकेर यही भदौ ५ गते दिल्ली फर्किसकेका छन् । सन् १९८० मा भारत नेपालबीच दुईपक्षिय रुपमा भएका गतिविधिहरुको नियमित मुल्यांकन गर्न मंत्रीस्तरिय संयुक्त आयोग गठन गरिएको थियो । जयशंकर यसै बैठकमा सहभागिता जनाउन काठमाण्डौ आएका थिए । दुई दशक भन्दा लामो समयसम्म हुन नसकेको यस्तो बैठक सन् १९१४मा भाजपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शुरु गरिएको थियो । त्यसपछि दुई देशको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुँदै विगत केही वर्षदेखि सामान्य अवस्थामा फर्केको जस्तो देखिएको छ । भारत र नेपालबीचमा वर्षौदेखि थाती रहेका संयुक्त परियोजनाहरुले गती पाउन बाँक...