मिलेनियम च्यालेन्ज अनुदानः नेपाललाई तातो दुध निल्नु न आकल्नु

 मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी)अनुदानले नेपाललाई तातो दुध निल्नु न आकल्नु पारेको छ। नेपालको दुरावस्था यति धेरै छ कि यो स्थितिबाट आफैले माथि उठ्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले विदेशी सहयोग स्वीकार्नुको विकल्प छैन । तर, त्यसलाई देशको पक्षमा उपयोग गर्न सकिने नसकिने ठम्म्याउन  कुशलता भने देखाउनै पर्छ ।देशलाई विदेशीहरुको जंजालमा हालेर पैसाको पछाडिमात्र दौडिने प्रवृत्ती आत्मघाती गोल हुनेछ ।

 यतिबेलाको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थाई समितिमा अमेरीकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५०० मिलियन अमेरीकी डलर

राशीको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान बारे चर्को मतभेद देखिएको छ । यद्यपि यसको प्रारम्भिक सहमति सन् २०१७, १४ सेप्टेम्बरका दिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री भएको बेला नेपालका तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले अमेरीकाको वाशिङटन डी सी स्थित स्टेट डिपार्टमेन्ट प्रस्तावित पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो हस्ताक्षर समारोहमा अमेरीकाका डेपुटी सेक्रेटरी जोन जे. सिल्भान पनि उपस्थित थिए ।

 एमसीसी अमेरीकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । सन् २००४मा विश्वका सुशासन, आर्थिक सूचकांक सन्तोषजनक भएका विकासशील देशलाई आर्थिक वृद्धि गर्दै गरीबी हटाउने उद्देश्यले सहयोग गर्न अमेरीकी काँग्रेसले एमसीसीको स्थापना गरेको थियो ।

एमसीसी अन्तरगत ३०० किलोमिटर लामो लप्सीफेदी— गल्छी— दमौली— सुनवल भएर गोरखपुर पुग्ने ट्रन्समिशनलाईन र विभिन्न क्षेत्रमा ३०० कि मी सडक मर्मत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीको ५०० मिलियन र नेपालको १३० मिलियन अमेरीकी डलर गरी जम्मा यो परियोजनाको लागत ६३० अमेरीकी डलर हुनेछ भने यस मध्ये ५०० मिलियन उर्जा क्षेत्रमा र बाँकी १३० मिलियन डलर सडकमा खर्चिने छ । यो योजनाको कार्यावधी पाँच वर्षको तोकिएको छ । नेकपामा चलेको किचलोले गर्दा यत्रो रकम फिर्ता पो हुने हो कि भन्ने आशंका पनि धेरैले गरेका छन् ।

अमेरीकाले यस्तो अनुदान दिन खोजेको वा दिएको नेपाल नै पहिलो राष्ट्र भने होईन । श्रीलंका पनि यस्तो अनुदान दिन खोजिएको दक्षिण एशियाई देश हो जसले हालसालै उक्त अनुदान पाउने प्रकृयालाई स्थगन गरेको भन्ने समाचार सुन्नमा आएको छ । अफ्रिकी महादेशका केही आर्थिक रुपले कमजोर देशहरु लगायत एशियाका फिलिपीन र मंगोलिया जस्ता देशहरुले यो अनुदान पाईसकेका छन् । विकासमा पछि परेका देशहरुलाई जनताको जीवनस्तर उकास्न सडक लगायतका पूर्वाधार तयार गर्न अमेरीकाले विशेष शंयन्त्र मार्फत यस्तो अनुदान दिईने उल्लेख गर्दै आएको छ । यो अनुदान पाउन सुशासन लगायतका केही मापदण्डहरु पुरा गरेपछि नेपालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तीर्नै नपर्ने ठूलो राशीको यो अनुदान कुनै पनि हालतमा फिर्ता जान दिन हुँदैन भन्ने भनाई त्यसबेलाको सरकारको नेतृत्व गरेको र यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको छ । नेकपामा यस विषयमा चलेको मतभेद भने त्यसमा रहेका केही शर्तहरु र स्पष्ट हुन बाँकी देखिएका विषयलाई लिएर हो । नेकपाभित्र पनि सत्तावृतमा भने यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने मतले बल पाएको छ भने त्यस बाहिरकाहरु शर्तहरुप्रति आपत्ती प्रकट गरिरहेका छन् । शर्त भन्दा बाहिर पनि यो कतै अमेरिकाले अघि सारेको ईण्डोप्याशिफिक रणनीति अन्तरगत नै आएको सहयोग हो कि भन्ने आशंका पनि छ । किनभने ईण्डोप्याशिफिक रणनीति त्यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न ल्याईएको भन्ने छनक केही महिना पहिला अमेरीकी रक्षा विभागले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले दिएको थियो । नेपाल भने यस विषयलाई लिएर विषेश गरी चीनलाई चिढ्याउने पक्षमा छैन । त्यसैले सत्तारुढ नेकपाले अमेरीकाबाटै यो सहयोग र्ईण्डोप्याशिफिक रणनीति अन्तरगत नभएको भन्ने पुष्टि चाहेको छ । त्यस क्षेत्रमा अमेरीकी सेनाको पनि उपस्थिति रहँदै आएको छ । एमसीसी संगको सम्झौता पत्रमा भने इण्डोप्याशिफिक रणनीति बारे केही उल्लेख  छैन  तर केही अमरीकी व्यक्तित्वहरुले यस अनुदानलाई ईण्डोप्याशिफिक राणनीति अन्तरगत नै भएको पनि बताएका छन् । भियतनाम भ्रमणमा रहेका दक्षिण एशिया हेर्ने अमरीकी ब्युरोका सहायक सचिव एलिस जें वेल्सले नेपाललाई दिईने एमसीसी अनुदान ईण्डोप्याशिफिक रणनीति अन्तरगत नै भएको बताउनुले पनि थप संशय उत्पन्न भएको हो । नेपाल स्थित अमरीकी कुटनीतिक नियोकले भने अनुदान ईण्डोप्याशिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको बताऊँदै आएको छ । उसो त ईण्डोप्याशिफिक रणनीति कुनै लिखित आधिकारीक दस्तावेजका जगमा खडा भएको नभई सहकार्यमा आधारित अमेरीकी प्रस्ताव हो । भारतले पनि यसबारे धेरै चर्चापरिचर्चा गरेको देखिंदैन । त्यस क्षेत्रका केही देशहरुबीचको सहकार्य भने गतिशील नै देखिन्छ । नेकपाका नेताहरुले भने अमरीकासंग यस विषयमा अझै स्पष्टता खोज्ने भन्दै आफ्नै पार्टीभित्रका आलोचकहरुलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै स्थाई समितिको बैठकलाई बीट मारेका छन् ।

 
अमेरीकाले चीनतिर नजिकिंदै गएको देखेर नेपाललाई इण्डोप्याशिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउन निकै प्रयत्न गर्दै आईरहेको छ । यसअघि विदेशमंत्री वाशिङटनको विषेश निम्तोमा अमेरीका गएर फर्किनसक्दै नेपाल रणनीतिमा शामेल भएको प्रचार गरेको थियो जसको नेपालले तत्काल खण्डन गर्नु परेको थियो । यो स्थितिले पनि मामलालाई शंकाको घेरामा पुग्न मद्दत गरेको देखिन्छ । 

अमेरीका लामो समयदेखि नेपालको सहयोगी देश रहँदै आएको छ । दुईपक्षिय रुपमा सामाजिक उत्थान, सैन्य सहयोगको क्षेत्रमा नेपालमा अमेरीकाले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म उसले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई वेवास्ता गर्दै आएको थियो । विगत केही वर्षहरुदेखि सबैतिरका खर्चहरुमा कटौती गर्दै आएको अमेरीकाले नेपाललाई भने ठुलै धनराशी अनुदानमा दिन खोजेर आश्चर्यमा पारेको छ । यसलाई धेरैले नेपालको दुई शक्तिशाली छिमेकीहरुबीचको भूअवस्थितिलाई मान्ने पनि गरिएको छ । नेपालले पनि यसै कारण कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा शामेल नबन्ने आफ्नो नीति रहेको बताएर उम्किंदै आएको छ । यही कारण देखाउँदै बिमेष्टेकको सदस्य भएर पनि नेपालले विगतमा भारतको पुणेमा भएको सैन्य अभ्यासमा चीनका विरुद्ध लाक्षित भएको भन्दै भाग लिएको थिएन । 

सम्झौतामा बिजुली सप्लाई गर्न वुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाईन बनाउने प्रस्ताव भएको छ । भारत र नेपालबीच विद्युत प्रसारण लाईन वारे सहमति पुरा भएकोले खासै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न तर दुईपक्षिय यस्ता मामलाहरुमा तेस्रो पक्षको चर्चा गरिनु सहज मानिंदैन । अमेरीकाले भारततिर नै प्रसाण लाईन बनाउन शर्त राख्नु पर्नाको कारण नेपाललाई हिमालय पारीतिर भन्दा वारी नै व्यस्त पार्न खोजिएको बुझ्न गाह्रो छैन । सम्झौतामा सो परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरीकाले मात्र गर्न पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ जबकि त्यो परियोजनामा नेपालले पनि १३० मिलियन डलर खर्चिंदै छ । यसको सम्परिक्षणमा नेपालको महालेखा परीक्षकलाई वेवास्ता गरिएको छ । परियोजनाको कार्यविधिसंग नेपालका नियम कानुनहरु बाझिन गएमा ती यो परियोजनाकालागि निष्क्रिय हुने भन्ने अर्को आपत्तीजनक शर्त पनि राखिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा  यी शर्तहरु बारे नेपालको पक्षबाट कुरा राखियो वा राखिएन अथवा शर्तहरु मान्न कुन सोचले प्रेरित गर्यो भन्ने पनि नेपाली पक्षले विवाद उठे पछि स्पष्ट पार्न आवश्यक हुनसक्छ । सित्तैमा पाईने ठूलो धनराशीकानिम्ति नेपाली पक्ष त्यसबेला हचुवाका भरमा जुनसुकै शर्त पनि तयार भयो होला भनेर अनुमान गर्न सकिंदैन । या संसदले केही संशाधन गर्ला भनेर राखिएको पो थियो कि ? एमसीसीसंगको सम्झौतालाई नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि कायान्वयनमा जाने भन्ने सहमती भए अनुशार यो संसदको गत अधिवेशनमा नै पेश हुन पर्ने थियो तर अझै पेश हुन सकेको छैन ।

        
        
नेपालमा विदेशी सहयोग आउन थालेको आधा शताब्दि भन्दा बढी नै भएको छ । विदेशी सहयोगले मात्र देशको विकास हुँदो रहेनछ भन्ने शिक्षा समयले दिईसकेको छ । सहयोग नेपाल आऊँदा आफु मात्र आऊँदो रहेनछ, दाताका स्वार्थहरु पनि त्यो भन्दा अघि पछि भत्केरु र जन्ती भएर आऊँदा रहेछन् भन्ने अनुभव नेपालले गरिसकेको छ । ती स्वार्थहरुले नेपाललाई अशान्त बनाउने रहेछन् भन्ने कुराको ठूलो उदाहरण नेपाल आफै हो । त्यसैले भुक्तभोगी नेपाली जनमानस आफै त्रसित मानसिकतामा बाँचिरहेको छ । धेरै विद्वानहरु यस संत्रासलाई  केवल बखेडाका रुपमा अथ्र्याउन मन पराउँछन् । सरकारको सफलता नै धेरै विदेशी सहयोग पाउनुलाई नै मान्ने गलत परम्परामा नेपाल चल्दै आएको छ । विदेशी दाताहरुसंग हात थाप्ने मगन्ते प्रवृत्तीले गर्दा नेपालको कुटनीतिमा धमीरा लागेको यथार्थ लुकाएर लुकेको छैन । त्यसैले शंका गर्नु अतिशयोक्ति हो भन्ने विचार नै मगन्ते प्रवृतीको उपज हो । नेपालको दुरावस्था यति धेरै छ कि यो स्थितिबाट आफैले माथि उठ्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले विदेशी सहयोग स्वीकार्नुको विकल्प छैन । तर, त्यसलाई देशको पक्षमा उपयोग गर्न सकिने नसकिने ठम्म्याउने कुशलता भने देखाउनै पर्छ । अन्यथा देशलाई विदेशीहरुको जंजालमा हालेर पैसाको पछाडिमात्र दौडिने प्रवृत्ती आत्मघाती गोल हुनेछ ।