नयां नेपाल कसको ? जनताको कि नेताको ?

मुलुकमा यतिबेला संघीय गणतन्त्र आएर सातवटा प्रान्तहरु र साढेसात सय त्रिपन्न स्थानिय सरकार गठन भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकार गरी चार तहका ठूलासाना सरकारहरुको यतिबेला देशमा छन् । जनतालाई पनि अनौठो लाग्दो हो टोलटोलमा नेताहरुको बग्रेलो । दश मिनेट घरबाट बाहिर निस्किने हो भने कम्तिमा तहतहका नेताहरु बाटोमा भेटिन थालेका छन् । यो पंक्तिकारसंग अघिल्लो हप्ता खेतबाट फर्किंदै गरेका एक प्रौढ किसानले भनेका थिए— नयां नेपाल र संविद्ध नेपाल भनेर सवै भन्दा बढी यिनै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई भयो । सबैले लाभको स्थान पाएका छन् । जनतालाई भने नानाथरिका कर लगाएर हैरान पार्न थलिसके । उनको भनाईमा धेरैजसो सत्यता छ । राजनीतिले ल्याएका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व भन्दा बढी आफु उनिहरुको शासक भएको शेखी बढ्दो देखिन्छ । त्यसैले विकासका योजना र जनतालाई परेका असुविधालाई निदान गर्ने भन्दा चाहिंदो नचाहिदो गरेर आफ्नो तजबिजमा चलाउन सकिने रकम थुपार्न जनताको औसत आयलाई ख्यालै नगरीकन कर लगाउने कार्यमा उनिहरु तल्लिन देखिएका छन् । करको पेलाईले गर्दा स...