नयां नेपाल कसको ? जनताको कि नेताको ?

       मुलुकमा यतिबेला संघीय गणतन्त्र आएर सातवटा प्रान्तहरु र साढेसात सय त्रिपन्न स्थानिय सरकार गठन भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकार गरी चार तहका ठूलासाना सरकारहरुको यतिबेला देशमा छन् । जनतालाई पनि अनौठो लाग्दो हो टोलटोलमा नेताहरुको बग्रेलो । दश मिनेट घरबाट बाहिर निस्किने हो भने कम्तिमा तहतहका नेताहरु बाटोमा भेटिन थालेका छन् ।

यो पंक्तिकारसंग अघिल्लो हप्ता खेतबाट फर्किंदै गरेका एक प्रौढ किसानले भनेका थिए— नयां नेपाल र संविद्ध नेपाल भनेर सवै भन्दा बढी यिनै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई भयो । सबैले लाभको स्थान पाएका छन् । जनतालाई भने नानाथरिका कर लगाएर हैरान पार्न थलिसके । उनको भनाईमा धेरैजसो सत्यता छ । राजनीतिले ल्याएका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व भन्दा बढी आफु उनिहरुको शासक भएको शेखी बढ्दो देखिन्छ । त्यसैले विकासका योजना र जनतालाई परेका असुविधालाई निदान गर्ने भन्दा चाहिंदो नचाहिदो गरेर आफ्नो तजबिजमा चलाउन सकिने रकम थुपार्न जनताको औसत आयलाई ख्यालै नगरीकन कर लगाउने कार्यमा उनिहरु तल्लिन देखिएका छन् । करको पेलाईले गर्दा सानोतिनो उद्यम गर्नेहरु समेत हतोत्साहित हुने जोखिम बढेको छ ।
पहिला ससाना पूजीलाई सुरक्षाको ग्यारण्टि गरी लगानीकालागि प्रोत्साहन नगरीका लगाईने करले जनतालाई विकासतिर डोर्याउन छोडेर बैंकमा राखेर ब्याज खाने प्रवृत्तीलाई नै प्रोत्साहन गर्दछ । यसले विकासमा कुनै बल पुग्दैन । तर, अहिलेसम्म यस्तै भैरहेको देखिंदै छ । प्रतिनिधिहरु आफ्नो सुविधातिर केन्दित भएको भन्ने पनि सुनिंदैछ । यदि यस्तै अदूरदर्शी कामहरु बढ्दै गए भने आममानिसहरुमा आक्रोश बढ्ने छ ।
यो समय भनेको तीन तहका सरकारहरुको कार्यक्षेत्र र दयित्वक्षेत्रको छिट्टै निक्र्यौल गर्ने र जनतालाई संलग्न गराउने आयमुलक योजनाहरु बनाउने जस्ता कामहरु गर्न जरुरी छ । यसमा प्रतिनिधिहरु नैतिकवान, क्षमतावान र दूरदर्शी बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसले आगामि दिनहरुमा नेतृत्वको उदाहरण समेत पेश गर्न सकोस् ।