छिमेकका आन्तरिक भिन्नताले फेरि नेपाल पिरोलिन सक्छ

 दुईतिर विशाल चीन र भारत भएको सानो देश नेपालको सामाजिक चिन्तनको घरातल भने बिल्कुलै प्रतिकुल रहेको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष र बहुजातिय बहुभाषिक मान्यतामा अग्रसर भएको छ । नेपालले लिएको यो बाटो भारत र चीन जस्ता छिमेकीहरुका कारण नभएर अमेरिका, बृटेन लगायतका पश्चिमाहरुको चलखेलका कारण अनुसरण गरिएको भन्ने गरिएको छ । हुन पनि पहिलो संविधानसभाअघि नेपालमा देखिएको पश्चिमाहरुको चर्को सक्रियाताले यो कुरा देखाएको छ । त्यसबेला भारतमा धर्मनिरपेक्षको पक्षधर काँग्रेसको सरकार रहेको थियो । उसलाई पनि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता हुनुमा खासै ठुलो टाउको दुखाई थिएन ।

 भारत भने यस मामिलामा अझै संक्रमणमा रहेको छ । भारतीय जनतापार्टी सत्तामा आएपछि यसले धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक अवस्थालाई बदलेर हिन्दुत्वलाई राष्ट्रवादमा परिणत गर्न खोजेको देखिंदैछ । त्यसैबेलादेखि यो संक्रमण शुरु भएको हो । भारतीय जनतापार्टीको सरकारले अघिसारेका तीन तलाक, एनआरसी र कश्मिरको मुद्दालाई यसै उद्देश्यसंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उसका कार्यकर्ताहरुले गैर हिन्दुहरुमाथि अत्याचार गर्ने गरेको मात्र नभई गैरन्यायिक हत्या समेत गर्ने गरेको आरोप लगाइदै आएको छ । सन् २०१५मा संविधान जारी हुँनु भन्दा पहिला दिल्लीको भाजपा सरकार र त्यसका शंयन्त्रहरुले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन ठुलो दबाव श्रृजना गरे तर सफल भएनन् । त्यसपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत लगाए । आवरणमा यो नेपालका मधेशीहरुको पक्षमा गरिएको जस्तो देखिए पनि त्यसको प्रमुख कारण धर्मको नै थियो भन्ने कुरा पछि मधेशी आन्दोलनप्रति उसले एक्कासी देखाएको उपेक्षाले पुष्टि गर्दछ । भारत अहिले पनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै भएको हेर्न चाहन्छ । भारतमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु यतिबेला कमजोर अवस्थामा छन् । यो स्थितिले आगामी दिनहरुमा नेपाल भारतको दबावमा रहिरहने देखिन्छ । यो भनेको नेपालको प्रतिकुल अवस्था हो  र यसले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धहरुमा असजिलो स्थिति ल्याउन सक्ने देखिन्छ । भारतीय सत्ताले नेपाललाई भारतको प्रभावभित्र राख्न पनि यो मुद्दा प्रभावकारी हुने आँकलन गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । किनभने साँस्कृतिक वा र्र्धािर्मक हिसाबले परापूर्वकाल देखि नै दुवै देश अभिन्न रहँदै आएका छन् ।

अर्को छिमेकी देश चीन अहिलेसम्म नेपालमा सहज मित्रको रुपमा परिचित छ । उसंग दक्षिणी छिमेकी भारतसंग जस्ता लम्बित समस्यहरु छैनन् । चिनिया क्रान्तिपछि आफै बन्द अवस्थामा रहेको चीन माओ र देङ सियाओपीनको समयको चीन भन्दा धेरै अर्थमा भिन्न भैसकेको छ । एकात्मक साम्यवादी शासन प्रणाली अपनाएको चीन र बहुदलीय लोकतन्त्रमा अभ्यास गरिरहेको नेपालबीच यो तात्विक अन्तर रहेको छ । नेपालमा जातिका आधारमा ससाना राज्यहरु बनाउने भन्ने बहस चलिरहँदा चीन सतहमा नभएपनि आफैमा सशंकित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । उसको सिमानामा धेरै प्रान्तहरु भएमा सुरक्षामा असर पर्नसक्ने आँकलन चिनियाहरुको छ । अहिलेको स्थितिमा पनि नेपाली राज्य विभाजन र चिनियाँ चासो एकअर्का विपरित नै छन् । चीनको राज्यप्रणाली कठोर अनुशासनमा आधारित भएकोले उसलाई अनुदार, लोकतन्त्र र मानवाधिकार विरोधी भनेर आलोचना हुने गर्दछ । नेपाल भने उदार लोकतन्त्रको अभ्यासमा छ । चीनलाई सोवियतसघ जस्तै विखण्डित भएको देख्न चहाने बाहिरी शक्तिहरु पनि धेरै छन् । चीनले अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायप्रति कठोर नीति लिएको भनेर आलोचित हुनु परिरहेको छ । दुनियामा कट्टरवादी मुश्लिम आतंकवादलाई ठेगान लगाउने साझा मुद्दाले प्रमुखता पाईरहेको बेला चीनको मुद्दा केही ओझेलमा परेको भए पनि त्यो मत्थर हुने बित्तिकै समस्या बल्झिने संभावना धेरै छ । त्यसैले इरान तथा अमरीकाको प्रभावमा रहेको अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान जस्ता मुश्लिम बहुल क्षेत्र र भारतमा अमधारित तिब्बती शरणार्थीहरुका कारण नेपालमा चीनले धेरै चासो राख्दै आएको छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापन र राज्य प्रणालीका दृष्टिले चीनको अवस्था र अहिले भारतमा चलिरहेको प्रयासबीच नेपालको खासै समानता देखिंदैन । यस्ता भिन्नताले समयको कुनै कालखण्डमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने संभावना यथावत् देखिंदै छ । राज्यलाई पुनरविभाजन, हिन्दुत्व र जातिय क्षेत्रिय मुद्दाहरु पुन बल्झाउने प्रयास हुने हो कि भन्ने त्रास हटेको छैन ।