नेपालीहरुबारे असम सरकारलाई दिल्ली सरकारको निर्देशन

    एनआरसी का बारेमा भारतको केन्द्रसरकारले असम सरकारलाई यहि दश अक्टोबरका दिन एउटा परिपत्र पठाएर आसाममा नेपालीहरुको स्थिती स्पष्ट पार्दै सोही अनुशार गर्न निर्देश गरेको छ  अब असममा रहेका नेपालीहरु एनआरसी मा नपरेको भए पनि अनुसन्धानकालागि बन्दीकेन्द्रमा राख्ने र ट्रिबुनल समक्ष प्रस्तुत हुननपर्ने भएको छ । परिपत्रमा एनआरसीमा परेका नेपालीहरु भारतीय नागरीक रहेको र नपरेकाहरु सन् १९५० को नेपाल—भारत शान्ति र मैत्री संन्धि अनुशार नै असममा बसोबास गर्न पाउने उल्लेख छ ।पारिपत्र मा जन्म का आधारमा भारतिय भयेका भन्ने वाक्य पनि परेको हुँदा यसले नेपालीलाई केही राहत मिल्ने देखिए पनि त्यसको व्याख्या कसरी हुनेहो भन्नेबारे स्पस्ट भएको छैन ।    सो संन्धिको घारा ६र७ ले पारस्परिकताका आधारमा एक देशका नागरीक आर्को देशमा आउनजान,बसोबास र जीविकोपर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् १९५० जुलाई ३१ को सधिसंग जोडिएको पत्रमा नेपालीहरुलाई नेपालमा भारतीयहरुसंगको प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन भारतमा नेपाली नागरीकहरुले पाएसरहको सुविधा दिन नपर्ने र यो व्यवस्था दुवै देशको आपसी सहमति भै अर्को व्यवस्था नभएसम्म रहने उल्लेख छ ।

 पछिल्ला दिनहरुमा १९५० को सन्धिलाई शंशोधन गर्ने कुरा दुई देशका बुद्धिजिबीहरुको समूह ईपीजीमा उठेको छ । यसको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमंत्रीहरुलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यदि यो स्पष्टता पहिल्यै भै दिएको भए सन् १९७८ देखि आसममा र सन् १९८६ र ८७ मा मेघालयमा गैरकानुनी विदेशीहरुको नाममा नेपालीहरुमाथी भएका अमानविय घटनाहरु हुने थिएनन् । नेपालीभाषी भारतीय नागरीकहरु समेत यो दमनमा परे र त्यसले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई चर्किन मदत ग¥यो ।  त्यतिबेलाका घटनामा परेर नेपाल फर्केका नेपालीहरुको ठूलो संख्या नेपालमा छ । यसले पनि नेपालमा भारतप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण आममानिसमा फैलन सहयोग पुगेको हो । नेपालीभाषी भएको हुनाले नै आफुहरु अत्याचारमा परेको हुनाले केही भारतीय नेपालीहरु गोर्खा र नेपाली भन्ने पुरक मानिंदै आएका शब्दहरुलाई पुनरव्याख्या गर्ने असान्दर्भिक कोशिस गर्दै आफुलाई गोर्खा र बोलिंदैआएको भाषालाई गोर्खा भएको बताउन थालेका छन् ।

सत्तरीको दशकदेखि नै शिलाङ,गुवाहाटी र अन्य क्षेत्रमा प्रवासी नेपालीहरुका विभिन्न संघ संस्थाहरु सक्रिया रहेका थिए । उनिहरुले आफुहरु नेपालका नागरीक रहेको र सन् १९५०को सन्धि अनुशार भारतमा बसोबास गरीरहेको बताउंदै आएका थिए । यस विषयलाई लिएर उनिहरुले दिल्ली र काठमाण्डौका सरकारहरुलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउंदै आएका भएपनि त्यस तर्फ ध्यान दिईएको थिएन ।

असममा नेपाल र भारतका नागरीक भन्दा पनि पुस्तौं पहिलादेखि दुगर्म क्षेत्रमा बस्ने नेपालसंग सम्बन्ध नभएका शिक्षाको क्षेत्रमा पछि परेका नेपालीहरु पनि छन् । उनिहरु आफुलाई भारतीय सावित गर्न कागजीरुपले असक्षम हुने समस्या पनि रहने देखिन्छ । उनिहरुबारे जन्मका आधारको प्रयोग मान्य हुने हो वा होईन भन्ने आशंका पनि छ ।        























टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

Thank you.

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

नेपाल से एक सुखद यात्रा ः देहरादून से अयोध्या तक

अष्ट्रेलियाका पार्क र सडकमा भेटिएका केही नेपालीहरु

भारतमा लाेकसभा चुनावः मुद्दाविहीन शक्तिशाली भाजपा र मुद्दाहरु भएकाे कमजाेर विपक्ष