भारतको असम राज्यमा हज्जारौं मानिसहरु देशविहिन हुने खतरा
भारतको असम राज्यमा विगत केही समयदेखि नागरिकताको सूचि तयार पार्ने कार्य तीव गतिमा अगाडि बढार्ईएको छ । यही ३० जुलाई सम्म दोस्रो सूचिको ड्राफ्ट प्रकाशित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस कार्यकालागि त्यहां ट्रिब्युनलहरु गठन गरिएको छ । जसले राज्यमा बसोबास गर्दे आएका गैरभारतिय मानिसहरुलाई पहिचान गर्ने प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्ने बताईएको छ । यस क्रममा मानिसहरुका आधिकारिक प्रमाणहरुमाथि अनुसन्धान गरिंदै छ ।
आसामको दूरदराजतिर पुस्तौंदेखि बसेका र अशिक्षित तल्लो वर्गका हजारोंै मानिसहरुले यतिबेला ठूलो प्रशासनिक समस्या झेलिरहेको संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । मानिसहरुलाई पुलिस, वकिल र दलालहरुले गैरकानूनीरुपमा मनपरी रकमलिने गरेको पीड़ितहरूले आरोप लगाएका छन । अनुसंधानका नाममा मानिसहरुलाई ल्याएर राख्ने गरिएको छ । मानसिक तनावमा परेर मानिसहरुले आत्महत्या गरेका समाचार पनि आईरहेका छन् । धेरै मानिसहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।
असममा विदेशीहरुको आगमन विरुद्ध विगत चारदशक भन्दा बढी समयदेखि विभिन्न समयमा जनअसंतोष देखिदै आएको छ । त्यहां बसोबास गर्ने नेपालका नागरिकहरुलांई आउजाउ गर्न सन् १९७६देखि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नियम भारत सरकारले लागु गरेको थियो । सन् १९८० देखि सोही निहुमा नेपालीहरुमाथि दमन गरेको थियो ।
 |
| प्रमाण हेर्दैअधिकारी |
सन् १९७९ देखि आसामका विद्यार्थी संगठनहरुले विदेशी हटाउने आन्दोलन शुरु गरे । उनिहरुको मुख्य तारो बांगलादेशी नागरिक थिए भने नेपालीहरुले पनि उम्किने मौका पाएनन् । आसामको नेपाली समुदायमा रैथाने भारतीय र सन् १९५०को नेपाल र भारतबीच भएको मैत्रीसंधीका आधारमा बसोबास गरेका नेपालीहरु थिए । यो अत्याचारमा विदेशीहरु सरह रैथाने नेपालीहरु पनि परे ।
यो आन्दोलन सन् १९८५मा राजीव गांधीको सरकारसंग आन्दोलनकारीहरुले एउटा सम्झौता गरेर टुंग्याएका थिए । त्यसपछि आसाममा भएको विधानसभा चुनावमा आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरुले गठन गरेको राजनीतिक पार्टी असम गणपरिषदले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । तर, यो समस्याकाबारेमा उनिहरुले केही गर्न भने सकेनन् । सन् २०१६मा भारत सरकारले नागरिकता सम्बन्धि संविधानको प्रावधानमा संशोधन गर्यो जसको आसाममा भारी विरोध भएको थियो ।
सन् १९४७पछि पूर्वीपाकिस्तानबाट (हालको बंगलादेश) धेरै मानिसहरु पूर्वोत्तर भारतमा प्रवेश गरे । सन् १९७१मा पाकिस्तानबाट पूर्वीपकिस्तान अलग भएर जयबांग्ला (बांग्लादेश)बन्यो । सोहि मितीबाट अगाडि आएका बंगलादेशीहरुलाई भारतीय मानिए पनि त्यसपछि आएकाहरु भने विदेशी मान्ने प्रवधान भारत सरकारले बनाएको छ ।
By Baburam poudyal
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you.