भारत र नेपालमा राजनीतिले संकटमा पारेको नागरिकता समस्या

बाबुराम पौड्याल

                                                                                                                                      

     भारतको असम राज्यमा नागरिकहरुको रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्य शुरु भएपछि मच्चिएको आतंकको भूमरीमा बंगलादेशीका नाममा बंगलाभाषी मात्र नभएर नेपालीका नाममा नेपालीभाषीहरु पनि परेपछि भारत सरकारले नेपालीहरुका सम्बन्धमा असम सरकारलाई नेपालीहरु नागरिक राजिष्ट्रेशनको प्रकृयामा नपर्ने जनाएको छ । यो स्पष्टिकरणबाट नेपालीहरुले बांगलादेशबाट आएका गैरकानुनी विदेशीकारुपमा आरोपितहरु झैं पुलिस, अदालत, र अनुसन्धानगृहमा बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था नेपालीभाषीहरुमाथि नआउला जस्तो देखिन्छ । तर, यो स्पष्टिकरणले जन्मका आधारमा भारतीय भएका नेपाली भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा केही सजिलो पनि हुँने देखिन्छ । तर, यसको अर्थ कसरी लगाइन् छ  हेर्न बाकी छ। यस बाहेक ,नेपालीहरुले आफुलाई भारतीय नागरिक सिद्ध गर्न सन् १९५० भन्दा पहिल्यैदेखि असममा बसोबास गरेको अथवा भारतीय संविधान अनुशार अंगिकृत नागरिक बनेको कानुनी रुपले प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । प्रमाणित गर्न नसकेर बाँकी रहेकाहरु सन् १९५०को भारत नेपाल मैत्री संन्धि अनुशार भारतमा रहेका नेपालका नागरीक भएको बताएको छ ।

    भारतमा रहेका नेपालीहरु र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरुलाई अक्सर चारवर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, त्यस्ता संभ्रान्त पहुँचवालाहरु जसले दुवै देशमा नागरिक सरह राजनीति अधिकारको उपयोग गर्छन् । दोस्रो, सन् १९५०को सन्धि अनुशार बसोवास गर्छन् र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दैनन् । तेस्त्रो, नेपालमा रहेका मैथिली, अवधी, भोजपुरी आदी नेपाली नागरिकहरु र भारतमा रहेका भारतीय नेपालीहरु । चौथो, पुस्तौं बसोबास गरेर पनि दुवै देशमा आफुलाई नागरीक सिद्धगर्न नसक्नेहरु । यो चौथो वर्गमाथि अब निकट भविष्यमा झन् अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यहां नेपालको मधेशमा पौराणिककालदेखि बस्दै आएकाहरुको नेपालीत्व र दार्जिलिङ र सिक्कीममा भूमिसंगै भारतमा गाभिएर भारतीय बनेका मानिसहरु र तीनका वंशजको नागरिकतामाथि शंका गरिरहन आवश्यक देखिंदैन ।

     नेपालमा भने नागरिकताका नाममा लामो समयदेखि राजनीति चल्दै आएको छ । नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुले नेपाली नागरीकता पाउनु उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसबाहेक भारतले नेपालीहरुको हकमा १९५०लाई आधारवर्ष मानेपछि नेपालले त्यो आधारवर्षलाई मान्न पर्ने वाध्यता देखिएको छ । खुला सिमानाका कारणले थपिएको यो जटिलता बारे नेपालमा बहस चल्न आवश्यक देखिएको छ ।

    नेपालमा यसअघिदेखि नै आवश्यकता र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा ठूलो संख्यामा नागरिकता वितरण गरिएको छ । ती वितरण गरिएका नागरिकताहरु वास्तविक नेपाली नागरिक भन्दा अरुले पाएका छन् छैनन् भनेर चासो उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । नेपालमा ०३९ पौषमा हर्कबहादुर गुरुङको प्रतिवेदनले भारतीयहरुको आप्रवासन तीव्र रहेको कुरा उठाएपछि नागरिकतबारे विभिन्न कोणहरुबाट चर्चा हुने गरेको हो ।

 २०४३ सालमा मुलुकभरि टोली बनाएर यसअघि नै चिन्हित गरिएका ५ लाख ४३ हजार नागरिकता बाँडिएको थियो । २०४४ सालमा पनि १२ हजार जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०४६ मा पनि २१ लाख ४२ हजार नागरिकता बाँडिएको थियो । २०६३ सालमा २६लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नेपाली नागरिकता दिईएको थियो, जसमा १७ लाख ४२ जनालाई जन्मका आधारमा, एकलाख दुई सय जनालाई वैवाहिक र ५ सय २८ जनालाई अंगिकृत नागरिकता दिईएको थियो । वि.सं. २०७०मा ६ लाख भन्दा बढीलाई नागरिकता दिईएको थियो । यी तथ्यांकमा देखाईएका सबै नागरिकता विदेशीहरुलाई दिईएको भन्ने होईन । तर, यत्रो संख्यामा बाँडिएका नागरिकताले शंदेह उत्पन्न नगरेको पनि होईन । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान संसारमा अत्यन्तै खुकुलो प्रावधान मानिन्छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा यस्तो प्रावधान अन्तरगत पनि नागरिकता दिने कार्य विगत भएको छ ।

    भारतको आसाममा मतदाता सूचिमा नाम भएका कतिपय नेपालीहरुलाई पनि गैरमतदाता बताएर १९५० भन्दा पछि आसाममा आएको प्रमाणित गरी नेपालको नागरिक बन्न वाध्य पार्ने स्थिती देखिएको छ । भारत र चीन जस्ता दुनियाका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरुका बीचमा रहेको सानो देश नेपालले केही दलहरुका कारण हचुवा र राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न लिईएको नीति आत्मघाती हुने कुरालाई लिएर सजग रहन जरुरी छ ।

 

यस्तो अवस्थामा भर्खरै नेपालको संसदमा विचाराधिन नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा सांसदहरु प्रमोदशाह र एकबाल मियाँले दक्षिण एशियाली देशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुले गैरआवासिय नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । संविधानमा दक्षिण एशियाली देश बाहेकका गरैआवासिय नेपालीहरुले मात्र यस्तो नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।

 

 नेपालमा रानीतिक स्वार्थलाई लिएर नागरिकतामाथि राजनीति गरिंदै आएको परिप्रेक्षमा, भारतले आसाममा कागजीरुपले भारतीय हुन नसकेकाहरु सबैलाई १९५०को सन्धि अनुशार बसोबास गरेको बताउंदै गरेको बेला नेपालको संसदमा नयां खालको संशोधन आउनु संयोग मात्र हो कि होईन भनेर शंका गर्ने ठांँऊं देखिएको छ ।