भारतको असम राज्यमा तीव्र क्रियाप्रतिक्रिया

                                                                                                         

                                                                                                                    

             भारतको असम राज्यमा सार्वजनिक गरिएको एनआरसी सुचिपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरु शुरु भएका छन् । यद्यपि यो सूचि अनुशार गैरनागरिक ठहरिएकाहरु माथिको अन्तिम कार्यवाहि हुन अझै समय लाग्ने निश्चित छ ।

            यो विषयले विस्तारै राजनीतिक स्वरुप लिन थालेको देखिएको छ ।  भारतीय जनतापार्टीका अध्यक्ष अमितशाहले सूचि तयार गर्ने क्रममा कुनै लापरवाही नभएको भन्दै यसको बचाउ गरेका छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी यसरी धार्मिक आधारमा व्यवहार गर्न थाल्ने हो भने देशमा गृहयुद्ध हुने चेतावनी दिएकी छन् भने बंगालका विभिन्न स्थानहरुमा असममा सार्वजनिक गरिएको एनआरसी सूचिका विरोधमा नाराबाजी गरिएको छ भने केही स्थानमा रेल समेत रोकिएको समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।

पृथकतावादी नेता परेश बरुआकी पत्निको पनि सूचिमा नाम नभएको जनाईएको छ । कई स्थानहरुमा हिन्दीभाषिहरुको पनि सूचिमा नाम नपरेको राज्यका हिन्दी समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अझै पनि सूचिमा धेरै त्रुटीहरु रहेको व्यवहारमा देखिएको छ ।

             अस्सीको दशकमा विदेशीहरुलाई राज्यबाट निकाल्नु पर्ने भन्दै गरिएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तत्कालिक विद्यार्थी संगठन अखिल असम छात्र संघका सभापति प्रफुल्ल कुमार महंतले १९८५मा केन्द्रसरकारसंग सम्झौता गरेका थिए । उनि सो संझौतापछि राजनीतिक पार्टी असम गणपरिषद् स्थापना गरेर चुनाव जितेर राज्यको मुख्यमंत्री समेत बनिसकेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा यस सवालमा खासै केही गर्न सकेनन् । उनले पनि आफुले शुरु गरेको अभियानले स्वरुप लिन लागेको बताएका छन् तर धर्मका नाममा विभेद गर्ने कुराको भने विरोध गरेका छन् । भारतीय जनतापार्टीका प्रदेश अध्यक्षले भने चालिस लाख गैरभारतीयहरुलाई संबन्धित देशमा फर्काउन समय लाग्ने भएको हुनाले अन्य राज्यहरुमा लैजानु पर्ने बताएका छन् । पूर्वमुख्यमंत्री तरुण गोगोईले सूचिमा त्रुटी रहेको बताएका छन् ।

सूचिको कंपन बंगाल हुंदै दिल्लीसम्म पनि पुगेको छ । भाजपाका दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारीले दिल्लीमा विदेशी आपराधिक तत्वहरुको र रोहिंगियाहरुको ठूलो संख्या रहेको उल्लेख गर्दै एनआरसी बनाउने कार्य गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले बंगालमा पनि आफ्नो सरकार आएमा यो कार्य शुरु गरिने बताएका छन् । 

असमको बराक उपत्यकामा बंगलाभाषीहरुको बाहुल्यता रहेको छ । विगतमा विदेशी भगाउने भन्दै गरिएका आन्दोलनहरुको प्रभाव यस क्ष्ोत्रमा पर्ने गरिएको थिएन । यसपटक पनि बराक उपत्यकामा असंतोषको घनत्व ठुलै देखिएको छ । यसले आन्दोलनको सोचको विकास हुने आशंका गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरुले राज्यमा असंतोष भड्किन सक्ने रिर्पोट केही दिन पहिला नै केन्द्र सरकारलाइ बुझाईसकेका छन् ।