अवैध बंगलादेशीलाई असमबाट फिर्ता पठाउने योजना छैन - मोदी

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनका सहयोगीहरूले एनआरसीको मुद्दा  उचाली उत्तेजना फैलाएर राजनीतिक हथकण्डा बनाउदै  आएका छन् । तर बाहिर जाँदा यसलाई अन्तरिक मामिला बताउने गरेका छन् ।  

भारतको असम राज्यमा पछिल्लो पटक ३१ अगस्तमा प्रकाशित गरिएको अन्तिम एनआरसीले राज्यमा झण्डौ १९ लाख मानिसहरु गैरकानुनी बिदेशी रहेको देखाएको छ । यस भन्दा अघिल्लो पटक प्रकाशित एनआरसीले राज्यमा चालिस हजार गैरकानुनी बिदेशीहरु रहेको देखाएको थियो । यस अन्तिम एनआरसीमा एकलाख भन्दा बढी नेपालीहरु पनि अवैद्य विदेशीका रुपमा बाहिर परेका छन्  ।

 

विदेशी मानिएका मानिसहरुलाई राख्न सरकारले बन्दी गृहहरुको निर्माण गरिरहेको छ । बंगलादेशी  वा नेपालीहरु अझै तीन महिना आफुलाई कानुनी रुपले भारतीय सिद्ध गर्न नसकेमा यस्ता बन्दी गृहमा राखिने जनाईएको छ । यस्ता बन्दीगृहको स्वरुप भने चीनमा उइगुर मुसलमानहरुलाई सुधारकालागि राखिएका केन्द्रहरु भन्दा बढी तल्लोस्तरका हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनका सुधार केन्द्रहरुमा राखिएका मुसलमानहरु चिनिया नागरिक नै हुन् । चीनले गरेको यो कार्यको अन्तरराष्टिय जगतमा मानवाधिकारको उल्लंघनका रुपमा आलोचना भएको छ ।

 भारतमा यसरी बन्दी गृहमा राखिने मानिसहरु भने देश विहिन बनाईएकाहरु हुने छन् । नेपालीहरुका हकमा भने एनआरसीमा नपरेकाहरुलाई सन् १९५०को नेपाल भारत सन्धि अनुशार भारतमा बसोवास गरिरहेका नेपालका नागरीक मान्ने संभावना छ । एनआरसीमा आवेदन दिएका नेपालीहरु आफुलाई भारतीय दावी गर्नेहरु हुनाले पनि उनिहरु मध्ये अधिकांशलाई नेपाली नागरीक बनाइने संभावना प्रवल देखिंदै छ । नेपालीहरूलाई बन्दीगृहमा जानु नपर्ने कुरा पनि गरिंदै छ ।     यसरी आसामका नेपालीहरुको अस्त्विमाथि नै भारत नेपालबीचको खुल्ला र अनियन्त्रित सिमानले  खतरा उत्पन्न गरिदिएको छ  । गैरकानुनी भनिएका बंगलादेशीहरुलाई पनि बंगलादेश फर्काउन कुनै औपचारिक प्रयास भारतका तर्फबाट गरिएको छैन ।

 भारतका विभिन्न नेताहरुले बंगलादेशलाई लक्षित गरेर कडा टीप्पणी गर्दै आएका छन् तर पनि  बांगलादेशले भने आधिकारिक रुपमा केही नबोलेको भए पनि अनौपचारिक ढंगबाट  भारतमा आफ्ना नागरीकहरुको ठुलो समुहले अवैधरुपले प्रवेश नगरेको बेलाबखत बताऊँदै आएको छ । उसले एनआरसीको समस्यालाई भारतको आन्तरिक समस्याका रुपमा व्यख्या गर्न रुचाएको देखिन्छ ।

यहि २७ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा भारतयि प्रंधानमंत्री मोदीसंगको एक भेटमा बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीनाले एनआरसीबारे चासो व्यक्त गरेकी छन् । भारतीय पक्षले यस विषयमा दुई प्रधानमंत्रीबीच बातचित नभएको बताए पनि बंगलादेशी विदेशमंत्री ए के  अब्दुल मोमेनले भने बैठकमा कुरा चलेको बंगलादेशी संचार माध्यमलाई बताएका छन् । बंगलादेशी संचारमाध्यमहरुले विदेशमंत्री मोमेनलाई उदृत गर्दै भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले एनआरसीबाट बांगलादेशलाई केही आसर नपर्ने बताउँदै ढुक्क रहन भनेका थिए ।

 एनआरसीको अन्तिम सुची प्रकाशित हुन भन्दा केही समय अगाडि भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकरले ढाकामा एनआरसी भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताएका थिए ।  सन् २०१८को अक्टोबरमा एउटा अमेरीकी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तवार्तामा बंगलादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीनाले एनआरसीबारे आफुले भारतीय प्रधानमंत्रीसंग कुराकानी गरेको र मोदीले अवैद्य बंगलादेशी भनिएकाहरुलाई फिर्ता पठाउने कुनै योजना नरहेको बताएको जानकारी दिएकी थिए  ।

 भारतका तर्फबाट विभिन्न अवसरमा दिईएका यस्ता अभिव्यक्तिहरुले भयंकर ठुलो आशंकातिर ईंगित गर्दछ । के यत्रो धनराशीको नाश र यतिका मानिसहरुलाई दुःख दिएर भारतीय जनतापार्टीले केवल उत्तेजनाको आडमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध मात्र गर्न खोजेको हो ?