अद्यादेशले बढायो अस्थिरताको आशंका

प्रधानमंत्री केपी ओलीले ल्याएको अद्यादेशले नेकपाभित्रको विरोधी खेमा र मधेशका साना दलहरु निशानामा राखेको चर्चा चलिरहेको छ । तत्कालमा अनावश्यक लाग्ने यो अद्यादेशले सत्तारुढ दललाई नै पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने संभावना पनि उतिकै छ ।

  
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले यहि बैशाख ८ गते वालुवाटारमा बसेको मंत्रीपरिषद्को बैठकबाट पार्टी विभाजन सम्बन्धि एउटा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएका छन् । हुनत संवैधानिक परिषद्को निणर्य प्रकृयालाई लिएर अर्को पनि अद्यादेश जारी भैसकेको छ । तर, पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने यो अध्यादेशले भने सबैको ध्यान तानेको छ । यस्तो निर्णय गर्ने सरकारको अधिकारका बारेमा कुनै विवाद नभएपनि यसको व्यवहारिक प्रयोजनमा भने शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

 यसअघिको प्रावधानमा सम्बन्धित दलको केन्दिय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु विभाजनको पक्षमा भएमा नयाँ दलको मान्यता पाउने भन्ने थियो । यसले दल विभाजनलाई असहज र कठिन बनाईदिएको थियो । राजनितिक अस्थिरतालाई रोक्न  त्यसबेला यस्तो प्राबधान लगभग सर्वसम्मतिबाट यो प्रावधान राखिएको थियो । यसअघि नेपालमा सरकारमा जानकालागि मात्र पार्टी विभाजन गरी सरकार बनाउने र गिराउने सिलसिला लामो समयसम्म चलेको थियो । अहिलेको अद्यादेशमा संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रिय समित मध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए विभाजित समुहले दलको मान्यता पाउने भन्ने प्रावधान गरिएको छ । प्रधानमंत्रीको यो प्रस्तावले मंत्रीपरिषद्को बैठकमा भने सर्वसम्मति पाउन सकेको थिएन । यो प्रस्तावको विपक्षमा मंन्त्रिहरु वर्षामान पुन, प्रदीप ज्ञवाली र घनश्याम भुषाल रहेका थिए । बहुमतमा रहेको सरकारको यो अध्यादेशले सरकारको मनाशयप्रति सत्तारुढ नेकपा लगायतको राजनीतिक वृत्तमा सनसनी मच्चिएको छ ।

सरकारले पारित गरेका अद्यादेशबारे छलफल गर्न आकस्मिक ढांगबाट डाकिएको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमंत्रीले अन्य दलहरुबाट सांसदहरुलाई सरकारको पक्षमा ल्याउन यो कदम आवश्यक भएको भनेर अद्यादेशको बचाउ गरेको भन्ने समाचारहरु आएपनि पार्टीको ब्रिफिङमा राष्ट्रपतिबाट जारी भैसकेको अवस्थामा यसबारे अरु कुनै निर्णय गर्ने अवस्था नभएकोले यस्ता गम्भिर विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने भन्नेबारे सबैको एकमत थियो भन्ने जनाईएको थियो ।

     
संसारमा कोरोना भाईरसको प्रकोपले डरलाग्दो समस्या उत्पन्न गरिरहेको नेपाल समेत लकडाउनमा रहेको बेला प्रधानमंत्रीले आफ्नो पार्टीमा सल्लाह समेत् नगरिकनै एकाएक ल्याईएको यो अद्यादेशलाई बेमौसमको बाजा भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । देशमा कोरोनाको प्रकोप चलिरहेको छ । कोरोनाको प्रतिरोधकालागि चाहिने अत्यावश्यकिय मेडिकल सामाग्रीहरुको अभाव छ । लक्षण नै नदेखिएका संक्रमितले गर्दा भोलिका दिनहरुमा स्थिति भयावह पो हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । त्यसकालागि परिक्षणलाई अझ व्यापक बनाउ पर्ने देखिएको छ । विदेशका संक्रमण प्रभावित देशमा रहेका नेपालीहरुबाट नेपाल आउन हारगुहार गरिरहेका खबरहरु आईरहेका छन् । नेपाल भारत सिमानामा हजारौं नेपालीहरु अलपत्र छन् । लकडाउनमा जो जहाँ छ त्यहिं रहने भनिएपनि उचित बन्दोबस्तीको पहँुच दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खाने वर्गसम्म नपुगेर घर पुग्न सडकमा हिंडेका सयौें मानिसहरु देखिएका छन् । अर्थतन्त्र ऋणत्मक स्थितिमा पुग्ने देखिएको छ । यसले कोरोना प्रकोपपछिका दिनहरु पनि कष्टकर हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो अद्यादेश कुन प्रयोजनकालागि आयो भन्ने कुरा संदेहास्पद नहुने कुरै भएन ।

केही दिन पहिला नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक समिति गठन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रम ओली झस्किएका थिए । यसबीच अध्यक्ष प्रचण्ड र नेका अध्यक्षबीच सम्पर्क बाक्लिएको समाचारले पनि प्रधानमंत्री ससंकित भएको मान्न सकिन्छ । बहुमतमा रहेको सरकारका सत्तारुढ दलका अध्यक्षले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिको अर्थ हुन्थ्यो सरकार आफ्नो निर्णय भन्दा पनि उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको निर्णयमा चल्नु पर्ने । सतहमा आएका अनियमितता सम्बन्धि विवाद र अन्य केही नियुक्ति ओलीले पार्टीलाई वेवास्ता गरेको भन्ने परिप्रेक्षमा प्रचण्डले ओलीमाथि नियन्त्रण लगाउने आशयबाट राजनीतिक समितिको प्रसंग सतहमा ल्याएका थिए । जरासन्ध जस्ता नेकपाका दुई अध्यक्ष  अआफ्नै अहंकारका कारण नेकपामा संवादको खडेरि बढ्दो थियो । संवादले यस्ता समस्याहरुको निराकरण स्वभाविक नै हुन जाने थियो तर यो संस्कृति नेकपामा अहिले छैन ।

प्रचण्डको आश्चर्यलाग्दो प्रस्तावको प्रतिकार प्रम ओलीले देशका नाममा दिएको आफ्नो पछिल्लो सम्बोधनमा पनि गरे र यो अद्यादेश पनि आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधी खेमालाई आफुलाई अप्ठ्यारोमा पारिए ४० प्रतिशत संसदीय समितिको बहुमतले अर्को पार्टी खोल्ने कडा शन्देश दिन ल्याएका थिए । आफ्नो हठमा जसो सुकै भएपनि अडिग रहने छवी बनाएका प्रम ओली र आफुलाई आवश्यक लागे धेरै अडानहरु बदल्न सक्ने छवी बनाएका प्रचण्डबीचको यो स्वभावगत अन्तरद्वन्दले भने नेकपालाई सँधै अप्ठ्यारोमा पार्ने संभावना जिवितै रहने देखिन्छ ।

अद्यादेशले अपेक्षाकृत साना दलहरुमा रहने स्वार्थपरक अस्थिर मनोवृतिलाई उपयोग गर्ने मनाशय बोकेको पनि देखिन्छ । विषेशगरी मधेशका क्षेत्रियपार्टीहरु भित्र खेल्ने र उनिहरुलाइ कमजोर पार्ने संभावना छ । उसो त यस्तो भयो भने यसको अपयश पार्टीलाई एकताबद्ध पार्न नसक्ने दलका नेतृत्वहरुलाई पनि जान्छ । जे सुकै भएपनि जिम्मेवार दलहरुबाट नै अस्थिरता निम्त्याउने छिद्रहरुको उत्खनन गर्ने कार्य कुनै पनि अर्थमा उचित ठह¥याउन भने सकिन्न । यसले प्रधानमंत्रीको पार्टीलाई नै असर पुग्ने संभावना पनि जिवितै रहन्छ । अद्यादेश आएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई मात्र बोलाएर बैठक गर्नुले नेकपा अझै पार्टी नभएर मोर्चाकै रुपमा रहेको एकपटक फेरि सिद्ध गरेको छ ।