सिण्किेट खारेजी प्रकरणले पारेका असरहरु

 या तायात क्षेत्रको सेण्डिकेट हटाउन सरकारले गरेको पहल बारे धेरै जसोले प्रसंसा गरेको देखिन्छ । यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरहरु बारे ख्यालै नगरी मिडियाहरुले समाचार सम्प्रेसण गरेको देखिन्छ ।
सरकारले पनि यस क्षेत्रमा रहेको सानो पूजीलाई संम्रक्षण गरेर सवारी साधन संचालन गरिरहेका समितिहरुलाई कंपनी ऐन अनुशार जान दवाब दिंदै समितीका बैंक खाताहरु रोक्क गर्ने कार्य गरेको छ ।
यसले समितिले बहन गर्दै आएको आर्थिक दायित्वमा समेंत नकारात्मक असर परिरहेको छ । सवारी साधन अध्यावधि चलिरहेकै छन् । त्यसको संचालनका लागि अफिस व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुको तलब जस्ता सामान्य खर्चहरुमा समेत असर परिरहेको छ ।
चलिआएको समितिको व्यवस्थापनमा वर्षौदेखि काम गरिआएका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी नियमावलीले दिएको प्रावधानका आधारमा अवकास लिन पाउने कुराप्रति पनि सबैतिर उदासिनता देखिएको छ । हाल रहेका समितिहरुले पनि भोलिका दिनमा वहालवाला कर्मचारिहरुको सेवालाई निरन्तरता दिने ग्यारण्टि गर्ने स्थिती नरहेको अवस्थामा अब के गर्ने भन्नेवारे संबन्धित पक्षले सोच्न पर्ने बेला भएको छ ।