बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्ल ?

आफुलाई समाजवादको लक्ष्यतिर अगाडि बढेको दावी गर्ने वामपंथीको बलियो सरकारका अर्थमंत्रीले यस वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश गरेपछि विभिन्न कोणबाट चर्चाहरु शुरु भएका छन् ।

आफूलाई विकासको निर्विकल्प संवाहकका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सरकारले ल्याउने बजेटमा धेरैले ठूलो आशा राखेका थिए । सत्तारुढ दलकै कतिपय व्यक्तिहरुले समेत बजेटप्रति निराशा प्रकट गरेका छन् । विशेषगरि सत्तारुढ दलका प्रदेश सरकारहरुबाट यस्तो निराशा व्यक्त भएको देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्वयं पनि केही सवालहरुमा आफु चर्को राजनीतिक दवावमा परेको बताएका छन् ।

संघीय संसदमा नीति निमार्ण गर्न चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरुले शक्तिशाली बनाउन खोजिएको स्थानिय निकायलाई किनारा लगाएर आफुलाई खर्च गर्न पाउने अख्तियार सहितको बजट माग गर्नु सर्वथा अनुपयुक्त हो । चुनावका बेला जनताका सामु गरिएका जायज नाजायज प्रतिबद्धता पुरा गर्न भनेर रकमको माग गरिएको छ । उनिहरुले जनता सामु असल जनताकानिम्ति नीति बनाउने र्छौ भनेर प्रतिबद्धता गर्नु पर्ने हो ।

जातिय राज्यहरुको  मुद्दा मत्थर पार्न र स्ांघीयता देखाउन ल्याईएको प्रदेश सरकार पनि स्थानिय सरकारलाई बलियो बनाउन दिने हो भने औचित्यहीन जस्तै भएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुका कार्यकर्ताहरुलाई स्थान दिन मात्रै प्रदेशको संरचना उभ्याईएको देखिएको छ । यसले तीनै कार्यकर्ताहरुको भरण पोषण गर्नू बाहेकको अन्य प्रभावकारी काम गर्ने संभावना भने कम देखिन्छ ।

सरकारले कस्तो बजेट ल्यायो भन्ने तात्कालिक कुरा बाहेक यो महत्वपूर्ण सवालमा पनि सबैले मनन गर्नु उचित होला ।