लोकप्रिय ओली सरकार अलोकप्र्रिय बन्दै

 चुनाव जितेर बलियो हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्नमा पुगेका खड्गप्रसाद ओलीको कांधमा जनआकांक्षाको ठूलै भारी छ । उनले देखाउंदै आएका सपनाहरुको विपनामा अनुवाद कहिले होला भनेर पर्खिनु नै अहिलेसम्म जनताको भागमा परेको छ । सत्तामा आउने बित्तिकै चालिएका केही महत्वपूर्ण कदमहरुले आशा जगाउने काम गरेका भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा ती निष्प्रभावी हुने खतरा बढेको छ । अनियन्त्रित मंहगी, हरेक क्षेत्रमा विचौलियाहरुको झन् बढ्दो बिगबिगी नियन्त्रण हुनेछ भन्ने आम जनताहरु निराश बन्न थालेका छन् । 

मंत्रीपरिषद्भित्रै पनि काम ढिलो गर्ने ठेकेदारहरुलाई तह लगाउने भन्ने कुरामा मत बाझिएको स्थिती देखिएको छ । ठेकेदारहरुसंग कमिशन लिएर ठेक्क पारिदिने र विभिन्न कारणहरु देखाएर त्यसमाथि समय र लागत थप्न लगाउने खेल नयां होईनन् । कमिशन दिनुपर्ने भएपछि काम गुणस्तहीन हुने कुरा अस्वभाविक भएन । यस चक्रका बारेमा प्रमओली अनभिज्ञ छन् जस्तो लाग्दैन ।

बैशाखमा यातायात क्षेत्रमा रहेको बदनाम सिंण्डिकेट हटाउने घोषणा गरेर दुई वर्ष अगाडि चीनसंग महत्वपूर्ण सम्झौता गर्दा जस्तै जनस्तरबाट खुब प्रसंसा बटुल्यो ओली सरकारले । प्रभाव र व्यवहारिकताको लेखाजोखा नगरिकनै गरिएको त्यो निर्णय पनि धरापमा परेको देखिंदैछ । एक्कासी व्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्दै शुरु गरिएको त्यो काम एक्कासी सेलाएर गएको छ । अध्यायन गर्न गठित कार्यदलले पनि समयमा प्रतिवेदन दिने सुरसार देखिंदैन । वामपंथीहरुको पकड मानिएको यातायात क्षेत्रमा हातहाल्दा आफ्नो जनाधारमा असर पर्ने भयले सरकार पछाडि सर्ने मनस्थितीमा पुगेको हो कि जस्तो देखिंदैछ ।


वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बदनाम संजालले विदेश जाने युवाहरुको तस्करी गर्दैआएको छ । त्यहां पनि हातहालेर सरकारले केही एजेन्सीहरुमाथि प्रतिबन्ध पनि लगायो । त्यसपछि सरकारले खासै केही गरेको छैन ।

विकासका नाममा आफुखुशी गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने लोकप्रिय निर्णय गरेको सरकारले अहिले आएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नबाट पछाडि हटेको देखिएको छ ।

सस्तो लोकप्रियताकानिम्ति गरिएका यस्ता क्षणिक र अपुरा निर्णयहरुले लोकप्रियता होईन अलोकप्रिय हुने कुराप्रति सरकार लापरवाह देखिएको आभाष हुन थालेको छ ।