यातायात प्रकरणः प्रम ओलीले मंत्री महासेठलाई बोलाए

प्रधानमंत्री केपी ओलीले सिण्डिकेट हटाउने सन्दर्भमा बाहिर आएको दुई तालुकवाला मंत्रीहरुबीच चलेको विवादवारे मंगलवार भौतिक योजना तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ र सचिवलाई बोलाएर तदारुकतासाथ काम गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् । मंत्री महासेठले पनि अबको साताभित्र कार्यदलको प्रतिवेदन आउने बताउंदै कुनै कसर बांकी नराखिने वचन प्रधानमंत्रीलाई दिएका छन् । तर, पनि यसक्षेत्रमा भनिएको अनुशार समयमा काम हुन संभव देखिएको छैन ।

            सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरेर लोकप्रियता हासिल गरेको वर्तामान सरकार पछिल्ला दिनहरुमा आफ्नो अडानबाट क्रमशः पछाडि हटेको भनेर आलोचना आलोचना गर्न थालिएको छ । आवश्यक गृहकार्यविना लहडकै भरमा गरिएको निणर्यका कारण उ आफै अन्योलतामा रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरेर असार मशान्तसम्म नया व्यवस्था अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने भनेर बनाएको कार्यदलले असार सकिंनलाग्दा प्रतिवेदन बुझाउन समेत सकेको थिएन ।

               गत चैत्र १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिआएको भनिएको सिण्डिकेट प्रथा हटाउने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरेपछि शुरु भएको हलचलले बैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिडिण्केट खारेजीको निर्णय गरेपछि उचाई प्राप्त गरेको थियो ।

यो निणर्यपछि विभिन्न क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णयका विरुद्ध देशव्यापि आन्दोलनको घोषणा समेत गरे । सरकारले त्यसलाई २०१४को अत्यावश्यकिय सेवा संचालन सम्बन्धी ऐनका आधारमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास ग¥यो । बाहिरबाट हेर्दा संगठित र व्यवस्थित जस्तो देखिएपनि समग्र स्वरुपमा धेरै व्यक्तिगत साना पूजीहरुको संलग्नता रहेको यो क्षेत्र देशकै ठूलो संख्यामा मानिसहरुको विभिन्न रुपमा पेशागत संलग्नता रहेको छ ।