सिके राउतको स्टन्ट र प्रम ओलीको महत्वकाँक्षा

सिके राउत

नेपालको समथर भूभागमा छुट्टै मधेश देशकालागि पृथकतावादी आन्दोलन संचालन गर्दै आएका चन्द्रकान्त अर्थात्  सीके राउत २२ फाल्गुणमा अदालतको आदेशले छुटे । त्यसको ठिक दुई दिनपछि अर्थात् २४ गते उनले सरकारसंग रहस्यमय ढंगले एघार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन परित्याग गरेको भन्ने संदेश दिन खोजेर सबैलाई आश्चर्यमा पारे । केही दिन अघिसम्म नेपाल टुक्रयाउने कुरा गर्दै आएका उनले यस्तो निर्णय कसरी लिए भन्ने कुरा सोचिनु अस्वभाविक थिएन । तर, सम्झौतापछिका दिनहरुमा उनका गतिविधिहरुले यो संदेहलाई झन् गहिरो पार्दै लगेको देखिंदै छ ।

सरकारसंगको संझौताको पहिलो बुंदामा नै अखण्ड र अविभाज्य नेपाल त्यसको रक्षा गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको र अन्य बुँदाहरुमा पनि संविधानको उच्चता उल्लेख गरिएको संझौतामा हस्ताक्षर गरेका राउतले दोस्रो बुंदाको जनअभिमत भन्ने शब्दलाई जनमत संग्रह गरेर स्वतन्त्र मधेश बनाउन सकिने भन्ने अर्थमा प्रचार गर्न खोजेको देखिंदै छ । त्यतिमात्र होईन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्दै गतिविधि संचालन गर्न दिईने भन्ने सम्झौतामा राउतले हस्ताक्षर गरेर बाहिर निस्किएपछि भ्रमको खेती गरेका छन् ।

न्ोपालको मुलधारको राजनीतिले नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न असफल रहँँदै आएको छ । यो असंतुष्टि नेपालको कुनै भूगोल र जात विषेशमा मात्र सिमित छैन । तर, मधेश यस्तो जनअसंतोषको तार्किक र घरातलिय समाधान भन्दा पनि दुरुपयोगको मारमा पर्दै आएको छ । यसको निरुपण न त नेपालका राष्टिय राजनीतिक दलहरुले नै गर्न सकेका छन् न त क्षेत्रियले नै । यहि स्पेशमा सिके राउत प्रकट भएका हुन् । तर, उनि पनि मधेशकालागि समाधान भने होईनन् । नेपाल धेरै लामो समयदेखि विभिन्न स्वार्थहरुको प्रयोगशाला बनाईदै आएको छ । उनि मधेशलाई जुनसुकै बहानामा सेलाउन नदिने पारम्परिक प्रोगाण्डा का नवीनतम मोहोरा मात्रै हुन् । मोहोरा राजनीति नै नेपालको दुर्भाग्य बन्दै आएको यथार्थ हो 

उनले सन् २०११ देखि मधेशलाई नेपालबाट टुक्राउने उद्देश्य लिएर अमेरीकामा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको गठन गरेका हुन । उनि नेपालमा भन्दा नेपाल बाहिर मधेशी डायस्पोराको सम्पर्क र सहयोगमा गठबन्धनको संचालन गर्दै आएका छन् । उनको मानचित्रको मधेश नेपालमा मात्रै छैन । यसको ठुलो हिस्सा भारतमा पनि छ । तर, पनि उनको प्राथमिकतामा यतिबेला नेपाल रहँदै आएको छ । उनको गिरफ्तारीमा पश्चिमाहरुले बढी चासो देखाउने गरेका छन् । यसले भारत पनि राउतप्रति सशंकित रहेको देखिन्छ । अहिले भारतमा नेपाल मामिलाका जानकार भनिने एकजना विद्वानले  सरकार राउत सम्झौतालाई विखण्डनकालागि जनमतसंग्रहको ढोका खुल्ला भयो भन्दै सरकारलाई दमनकालागि उक्साउने र तराईमा फेरी रक्तपात होस भन्ने अभिष्ट देखाएका छन् । राउतको पछिल्लो गिरफ्तारी भारत को दबावमा नै भएको विष्लेशण गरिएको थियो ।       

उनि मधेशमा सर्वत्र घुमेर आफ्नो प्रचार गर्दै आएका छन् । कैयौं पटक प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्दै आएको छ तर अदालतको आदेशले उनि रिहा हँदै आएका छन् । यो क्रम पनि आफैमा आश्चर्य लाग्दो नै छ । यस्तो कुनै दबावका कारण हुँदै आएको हो कि सरकारले उनलाई अनावश्यक चर्चामा ल्याएर मधेशको हिरो न बनाउन चाहेको हो, भन्न सकिन्न । पछिल्लो पटक पनि उनि लगभग पाँच महिना जेल बसेर अदालतले रिहा गरेपछि बाहिर आएका हुन् । बाहिर आएको तेश्रो दिन नै उनि पृथकतावाद परित्याग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पुगेका हु्न् । त्यसपछि मधेश पुग्दा उनका कार्यकर्ताले देखाएको गतिविधि र टिप्पणीहरुले उनले सम्झौतालाई रणनीतिक उपयोगको “स्टन्ट” मात्र गरेको अनुमान गरिंदैछ ।

नेपाली राजनीतिमा “स्टन्ट” कालागि चिनिएका प्रचण्डले सफलता मात्र होईन धेरै असफलता पनि भोगेका छन् । उनिसंग उनको विशाल बलिदान दिन तयार रहने कार्यकर्ता र सहयात्रीहरुको ठुलो यतिबेला उनको साथमा छैन । विगतमा उनको कटुआलोचक रहेको जमातसंग अंगालो मार्न पर्ने अवस्थामा उनि पुगेका छन् । राउतले पनि उनको औकात अनुशारको यस्तै नियती भोग्नु पर्ने संभावना टड्कारो देखिंदै छ ।

प्रधामंत्री ओलीले भने झैं राउतलाईको विखण्डनवादलाई देखाएर सत्तालाई दबावमा राख्दै मोलतोल गर्ने प्रवृती देशमा नभएको होईन । तर, राउतलाई रातो कार्पेट ओच्छ्याएर ओलीले मधेशमा आफु परस्त अर्को मधेशी धारको सुत्रपात गरेर त्यहाँ आफुलाई स्थापित गराउने महत्वकांक्षा लिएका थिए । सहमति समारोहमा उनि आफै उपस्थित मात्र भएनन् राउतको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रसंसा गर्न पनि भ्याए । यसले त्यही कुरा बुझाउँ छ । उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने बताईरहेको पाँचवटा टाउमा भएको राजपालाई टक्कर दिन पनि राउतलाई अनावश्यक महत्व दिएका थिए । रौतहटमा भएको नेकपाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै यो कुरा बताएका थिए । उनको यो आशामा राउतले तुषारापात गर्लान् भन्ने स्थिती भने टरेको छैन । राउतको अडानवारे अझै स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।