लीपुलेक र दोक्लामले दिएको शिक्षा

पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच संबन्ध सुधारको प्रयास फेरि शुरु 
हुने संकेत देखिएको छ । दुवै तर्फबाट कुटनीतिक भेटघाटले तीव्रता
 पाएको छ ।

गत फरवरीमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेको चिनिया अधिकारी
संग भलाकुसारी पछि भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल भारतीय 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीको आगामी जुन महिनाको ८ तारीखमा शुरु हुने
एक समिटमा भाग लिन चीन जान अगावै चीन भ्रमण गराउने चांजोपांजो
 मिलाउन चीन पुगेका छन् । अब केही हप्तामा भारतको मंत्रीस्तरिय 
भ्रमण टोली चीन जानलागेको बताईएको छ । यदि यी प्रयासहरु सफल 
भए छोटो समयमा दुई पटक भारतीय प्रधानमंत्रीको चीन भ्रमण हुने 
देखिन्छ । यसको अर्थ भारत र चीन आपसी सम्बन्धलाई अब उच्च 
महत्व दिन थालेको देखिन्छ ।

दोक्लामबाट झनै टाढिएका दुवै देशले के शिक्षा लिएर फेरि प्रयास
 थालेका हुन् र त्यस प्रयासको परिणाम के हुने हो भन्न कठिन छ । 
भारतको सम्बन्ध चीनसंग लामो समयदेखि नै सुमधुर रहेको छैन र 
पनि व्यापारको क्षेत्रमा सहकार्य चलिनै रहेको छ । चीनको ओबीआरले 
भारतको छिमेकमा र दुनियामा प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । यस
 कार्यबाट भारत मात्र होईन अमेरिका, जापानजस्ता देशहरु पनि सशंकित
छन्। यी सवैको तर्फबाट यस क्षेत्रमा चीनलाई टक्कर दिन सक्ने देश 
भारतनै हो । त्यसैले चीन भारतबीचको संबन्ध सुधारको पक्षमा उनिहरु 
नरहने देखिन्छ । यसमा भारतले कस्तो नीति अपनाउने हो, हेर्न बांकी नै 
छ ।

भारत चीन बीच भएको दोक्लाम सीमा विवादको पहिलो चरणको पटाक्षेप
 भए पनि त्यसको निराकरण नभएको पछिका घटनाहरुले देखाई आएका
 छन् । पहिले घटनाको पटाक्षेप हुदा पनि दुवै देशबीच पर्दा पछाडि तीव्र 
गतिमा चलेको कुटनीतिक प्रयासबाट यो संभव भएको थियो । भारतीय
 र चिनिया सेना भूटान र चीनको सिमा रहेको दोक्लाममा एकदमै तयारी
 अवस्थामा त्यो अवधिभर आमनेसामने भए तर कुटनीतिक सुझबुझले 
दुवै देशका सेना पछाडी हटेको भन्ने प्रचारमा आयो । चीनले भने आफु 
तल पर्ने खालको कुनै वक्तव्यबाजी गरेन तर भारतले भने कुरा मिलेर सेनाहरु
फिर्ता भएको प्रचार ग¥यो ।  दोक्लाममा दुई देशका सेना आमनेसामने भै
रहंदा बेईजिङ र दिल्लीकाबीच कडा गैरकुटनीतिक खालका वक्तव्यबाजीहरु
 समेत भए ।

भारतले यस मामिलामा अन्तररष्ट्रिय लबीङ समेत शुरु गरिसकेको
 थियो । टोकियो र वासिङटन स्वभाविक रुपले दिल्लीको दाहिनेतिर 
रहेको आभाष हुन थालेको थियो मानौ युद्धको संभावना बढ्दै थियो र 
दिल्ली सन् १९६२ को हार दोहोरिन नदिने रणनीतिक तयारीमा थियो । 
पछिल्ला दिनहरुमा सक्रियता साथ तत्कालका लागि तनावको स्थिती 
टुग्याउन दुई देश सहमत भए ।त्यसले पनि लीपुलेक जस्तो घटना 
भोगेको नेपाल जस्ता केही साना मुलुकहरुको निम्ति नयां खालको शंका
 उत्पन्न गरेको भएपनि यस क्षेत्रकै लागि युद्धको संभावना टुंगिनु 
सबैकालागि हितकर थियो । 
  
दोक्लाम तनाव हटेको एक हप्तामै चीनको सिमेन शहरमा चलेको भारत सम्मिलित उदीयमान पांच देशहरुको फोरम ब्रिक्सको नवौ शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमंत्री मोदीको पनि सहभागिता हुनु र बेइजिङले त्यहां उनलाई विशेष चिनिया राष्ट्रपति सि र भारतीय प्रधानमंत्री मोदीबीच साईडलाईन वार्तामा भने आतंकवाद बारे कुरो नउठेको जयशंकरले बेईजिङमा प्रेसलाई बताए । यसले यो मामिलामा चीन र 
भारतबीच मतैक्यता नरहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसबेला अन्तरराष्ट्रिय जगतमा आतंकवाद, आप्रवासी समस्या जस्ता मुद्धाहरु निक्कै चल्तीमा थिए । ब्रिक्समा सहभागी हुंदा दुई प्रधानमंत्रीबीच दोक्लाम बारे एक घंटा लामो साइडलाइनमा वार्ता समेत भयो । त्यहां दोक्लामको भूतबाट दुवै देश मुक्त हुनुपर्ने भन्ने कुरा समेत भयो । तर पनि पछिल्ला दिनहरुमा दोक्लाम वरपरको ताजा स्थितीलाई लिएर दुई देशबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो दिल्लीका अनुशार, भूटानको आग्रहमा भारतीय 
सेनालाई दोक्लाम पुग्नु परेको थियो । दिल्लीको चासो चीन र 
भूटानबीचको सीमा विवाद थिएन । दोक्लामदेखि पश्चिमतिरको भारत
 चीन सिमा क्षेत्र र भूटान, नेपाल, चीन र बंगलादेशका तीनबटा 
अन्तरराष्टिय सिमा वरपरको संवेदनशील मानिने ‘चिकन नेक’ क्षेत्रका 
कारण पनि दिल्ली भूूटानी सिमातिरै चिनिया गतिविधीलाई रोक्न 
चाहान्थ्यो ।

चिनियाहरु अझै पनि भूटानसंग खासै समस्या नभएको बताईरहेका 
छन् । थिम्पुले चीनी सेना आफ्नो क्षेत्रमा पसेको भन्दै दोक्लाम विवाद
 शुरु हुदा पहिलो वक्तव्य दियो । अर्को वक्तव्य चीन र भारतबीच भएको
 सहमतिको स्वागत गर्दै दियो । भूटान सामरिक हौवाको लाचार छायां
 किन बन्न पुग्यो । भूटानले आफुलाई किन पर्दा पछाडि सिमित राख्यो 
भन्ने कुरा रहस्य मै छ । दुई ठुला देशको सहमतिमा पनि भूटानको 
पक्षवारे खासै चर्चा भएको पाईएको छैन । यस्तो स्थितीमा भूटानले 
स्वागत वक्तव्य प्रकाशित गर्नु पछाडिको रहस्य दुई ठुला छिमेकीहरुको
 रवैयाले आगामि दिनहरुमा स्पष्ट पार्दै जाला । यो स्पष्टताले दुई देशका
 बीचमा रहेका कमजोर देशहरुलाई पनि प्रभाव पार्ने छ ।  नेपाल 
विनाशकारी महाभूकम्पले थलिएको महिना दिन बित्दानबित्दै चीन र
 भारतले मिलेर नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशिय नाकाको रुपमा रहेको 
लिपुलेकलाई दुई पक्षियरुपमा उपयोग गर्ने सम्झौता नै गरेको धेरै पुरानो
 भैसकेको छैन । यस मामिलामा नेपालको विरोधका वाबजुद पनि दुवै 
औपचारिक रुपले मौन छन् । यो मौनतालाई नेपालले गम्भिररुपमा लिन
 आवश्यक छ ।आफ्ना स्वार्थकालागि अरुको स्वाभिमान माथि आंच 
आउने काम गर्न पछाडि नपर्ने विस्तारवादी चरित्रको शिकार नेपाललाई
बनाउन खोजिएको प्रष्टै देखियो । कतै भूटानलाई पनि नेपाललाई जस्तै 
सहमतिका नाममा अचानो पो बनाईयो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु 
स्वभाविक देखिन्छ । 

दोक्लाम विवाद टुंगिएको भनिए पछि ब्रिक्समा भाग लिएर भारतीय
 प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली नफर्कदै भारतका एकजना सैनिक जनरलले
 दिल्लीमा चीन र पाकिस्तानसंग युद्धकालागि भारत तयार रहनु पर्ने 
बताइरहेका थिए भने म्यानमार पुगेका नरेन्द्रमोदी रोहिंगा समस्यमा
 यंगुनको पक्षमा देखिएका देखिए । आश्चर्य लाग्दो गरी चीन पनि 
यंगुनको पक्षमा रहेको त्यहांका चीनी राजदूतले सार्वजनिक गरे ।
 ब्रीक्समा सी र मोदीका बीचमा यस क्षेत्रमा एक भएर जाने सममmदारी 
भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको थियो । तर, पछिल्ला 
गतिविधीहरुले त्यस तर्फ संकेत गरेको देखिंदैन ।