यातायात क्षेत्रमा अन्योलता

         

      यतिबेला नेपालको सवै भन्दा धेरै मानिसहरुले रोजगारी वा अर्धरोजगारी पाईआएको यातायात क्षेत्रमा ठूलो अन्यौलता देखिएको छ । तीन दशक यता कै सबै भन्दा शक्तिशाली भनिएको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वामगठबन्धनको सरकारले यस क्षेत्रमा कायम रहंदै आएको सिण्डीकेट प्रणाली खारेज गर्ने तयारी गरेपछि यस्तो अन्यौलता देखिएको हो ।      व्यवसायिहरु भने वर्तमान प्रणालीलाई सिण्डिकेट मान्न तयार छैनन् । सरकारले सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर संचालनमा रहेका यस्ता समितीहरुलाई  नवीकरण नगर्ने अब उप्रान्त कम्पनी ऐन अन्तरगत नाफामुलक संस्थाका रुपमा संचालन गर्ने बताइरहेको छ ।      उसो त सिण्डिकेट प्रणालीको खारेजीको निर्णय धेरै पहिले नै भैसकेको तर विगतका सरकारहरुले यसक्षेत्रमा हात हाल्ने आंट गर्न सकेका थिएनन् । सेवाक्षेत्रमा गुणस्तर नभएको र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध पारेको र सरकारी खर्चमा बनेका सडकमाथि एकलौटी गर्न खोजेको जस्ता आरोप सम्बद्धपक्षले व्यवसायीहरुमाथि लगाउने गरेका छन् । यी आरोपमा यतिबेला उपभोक्ता र मिडियाहरुले समेत समर्थन रहेको देखिंदै छ ।  यससंगैको अर्को यथार्थ के पनि हो भने गुणस्तरका हिसावले नेपालमा बनेका सडकहरु पनि निम्नस्तरका छन् । सेवामा स्तरोन्नतिका लागि सवारी साधनहरुमात्र स्तरिय भएर मात्र नपुग्ने कुरा असत्य होईन ।     सतहमा देखिएको भन्दा अर्को गम्भिर विषयतिर भने खासै चर्चा भएको देखिएको छैन । आफुलाई समाजवादी अर्थतन्त्रलाई लक्ष्य बनाएको, साना पूजीको संबद्धन गर्दै राष्टिय पूजीको विकास गर्ने दावी गर्दै आएको वर्तमान सरकारले विना गृहकार्य गर्न खोजेको जस्तो देखिने कार्यले एउटा गाडी लिएर यस क्षेत्रमा राहेका लाखौं मानिसहरु विस्थापित हुनुपर्ने स्थिती देखिंदै छ । ठूलो पुजीको दवावमा साना पुजीहरु विस्थापित हुनु निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पर्नु हो । यस पक्षमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।