दक्षिण एशिया : प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सत्ताको चाहना ।

यतिबेला दक्षिण एशियामा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र संचारकर्मीहरुमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यका तीन प्रमुख घटनाहरु चर्चामा छन् । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकारकारुपमा लिईन्छ भने संचार जगतलाई राज्यको चौथो अंगकारुपमा स्वीकार गरिन्छ । तर, यी घटनाहरुले यी मान्यताहरुमाथि प्रहार गरेको वा प्रहार गर्न खोजेको देखिएको छ । यी घटनाहरुबीच सत्ताहरुबीचको कुनै वैचारिक तालमेल छ कि छैन  भन्न सकिन्न तर यति भन्न सकिन्छ कि यिनीहरुबीच प्रवृत्तीगत समानता भने छ  ।
                                                                                              बांगलादेशमा भएको एउटा बसले कलेज बाहिरको बसस्टपमा बस पर्खिरहेका विद्यार्थीहरुलाई कुल्चिए 

साहिदुल आलम,बांग्लादेश 

 दुईजनाको ज्यान गएको थियो । दुर्घटना विद्यार्थीहरुको ज्यान गएपछि चर्केको आन्दोलनमा सरकारपक्षीय मानिसहरुले हस्तक्षेप गरेपछि तनाव झन् बढेको थियो । सरकारले विद्यार्थीहरुका शान्तिपूर्ण प्रदशर्नहरुमाथि हस्तक्षेप गरेपछि स्थिती अझै झन् तनावग्रस्त बन्नपुगेको थियो । सप्ताहन्तसम्म २०० विद्यार्थीहरु घाइते भएका छन् ।
गएको अगस्त ५ तारीखमा पुलिसले प्रतिष्ठित फोटो पत्रकार सईदुल आलमलाई बंगलादेश पुलिसको अनुसन्धान विभागका सादा पोशाकमा आएका व्यक्तिहरुले  गिरफ्तार गरेर लगेका थिए । उनलाई कठोर सजाय हुने कानुनका धारा लगाएर लामो समयसम्म जेलमा राख्ने आशंका गरिएको छ । बंगलादेशमा भैरहेको विद्यार्थी आन्दोलन र पुलिसको दमनका विषयलाई लिएर उनले अल जजिरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तालाई नै उनको कसुर मानिएको छ । जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । अहिले उनको रिहाई पनि विद्यार्थी आन्दोलनको अर्को माग बन्नपुगेको छ ।

पुण्यप्रसून वाजपेयी,भारत 

केही समयअघि भारतको प्रसिद्ध टीवी च्यानल एवीपीको समाचार विष्लेशणात्मक कार्यक्रम “मास्टर स्ट्रोक” कार्यक्रम र त्यसका संचालक वरिष्ठ पत्रकार पुण्यप्रसुन वाजपेयीमाथि केन्द्र सरकारबाट प्रयोजित रुपमा सुचनाको नाकाबन्दी लगाउने तथा सरकारका मंत्रीहरुलाई कुनै पनि प्रसंगमा तस्वीर देखाउन वा उल्लेख नगर्न धम्की दिईयो । यसबारे यस ब्लगमा अघि पनि लेखिसकिएको छ । भारत जस्तो लोकतन्त्रको पक्षधर भनिने देशमा पनि यस्ता कार्य गर्न सत्तापक्ष लाग्नुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
नेपालमा पनि पुरानो मुलुकी ऐन विस्तापित गरी नयां ल्याईएको संहितामा अनुमतिविना फोटो खिच्न नपाईने । समाचारमा उल्लेख गर्नु पर्ने पात्रहरुको पनि सहमति आवश्यक हुने जस्ता व्यक्तिको गोप्यतालाई नितान्त प्राथमिकता दिने खालका धेरै प्रावधानहरु राखिएका छन् जसले पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने आशंका गरिएको छ । सरकारले प्रेसमाथि अंकुश नलागाईने भने पनि तीनको शांशोधन कसरी हुने हो वा तिनको व्यख्या कसरी हुने हो भन्ने व्यापक आशंका छ ।