कांग्रेसले सुनवाइ समितिको औचित्यबारे बहस चलाओस्

बाबुराम पौड्याल  

                 दीपक राज जोशी प्रकरणले हामीहरुका सामु केही सवालहरु उठाएकोे छ । त्यो सवाल भनेको नेपाली कांग्रेसले भने जस्तो संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय समितिले अस्वीकार गरेमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने, त्यसमा मोहर लगाए मात्र न्यायपालिका स्वच्छ हुन्छ भन्ने किमार्थ होईन । न्यायपालिकामा विकृतिको मलजल गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका हुन् । त्यसमा कांग्रेसको भूमिका तुलनात्मक रुपमा जेठै छ । कांग्रेसले बेलैमा थोरै भएपनि नियम र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिएको भए आज देशको यति धेरै दुर्गति हुने थिएन । यसले देश त पिरलिएको छ नै उ आफै पनि थकित बन्न पुगेको हो ।

सार्वजनिक सुनवाई समिति सांसदको अंग हो । लोकतन्त्रमा संसदको सर्वोच्चताबारे कांग्रेसलाई पाठ सिकाउन पर्ने कुरा पनि भएन । लोकतन्त्रमा न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको एउटा पक्ष हो भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा नभएको होईन । यसरी न्यायपालिकामाथि निर्णय गर्ने अंगकारुपमा व्यवस्थापिकालाई जोडिनु तर्कसंगत हो कि होईन भन्ने कोणबाट बहस चलाउनु पर्नेमा, कांग्रेस बहकिए जस्तो देखिन्छ । हो, संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा सार्वजनिक सुनवाई समितिको प्रचलन कम देखिन्छ । कांग्रेसले अहिले यो कुरा पनि भन्ने गरेको छ । तर, उसको कमजोरी वा गैरजिम्मेवारी भनौ, उ आफैले पनि सत्तामा हुंदा यो संसदीय समितिको अभ्यास गरेकै हो । त्यसबेला उसले यसबारे केही बोलेन । त्यसमाथि पनि उ यो संरचना बनाउन सहमत भएर नै सार्वजनिक सुनवाई समिति अस्तित्वमा आएको हो ।

ब्ोलाबखत न्यायलयबाट हुने गरेका फैसलाहरु देखेर पनि त्यहांको स्वच्छता वारे प्रश्न उठ्ने गरेको यथार्थ सबैका सामु छ । न्यायलय आफैमा सबल नहुने र राजनीतिक ओत लाग्ने स्थिती सार्वजनिक सुनवाई समिति अस्तित्वमा नआऊदै पनि थियो । कतिपय कानुनवेत्ताहरु नै निरंकुश भनिएको पंचायतकालमा भन्दा न्यायलय अहिले कमजोर हुन पुगेको चर्चा गरेको सुनिन्छ । न्यायलयमा राजनीतिक भागबण्डाको फोहोरीे संस्कृति पौडी खेलेर मजालिने अरु मात्र थिएनन् कांग्रेस स्वयम् पनि थियो भनेर भुल्ने भएन ।

यहि परिप्रेक्ष्यमा पनि सार्वजनिक सुनवाई समितिको आवश्यकता ठिकै पनि हो भन्ने सोचिएको थियो । गलत कुराले कुनै चरणको प्रकृयाबाट उन्मुति पाए पनि हरेक चरणमा उसको परिक्षा गरिनु स्वच्छताको अभियान हो भनेर बुझ्न उपयुक्त हुन्छ । यति गंभिर विषयलाई कांग्रेसले नैतिकताका आधारमा प्रधानमंत्रीको राजिनामासंग जोड्न खोजेको देखिन्छ । यो भनेको सत्ताको निम्ति सस्तो राजनीति हो । यसरी कांग्रेसको कद बढ्दैन बरु घट्छ । त्यसैले न्यायलयमा स्वच्छता पहिलो र सार्वजनिक सुनवाई समितिको आवश्यकताबारे कांग्रेसले बहस थाल्नु उपयुक्त हनेछ । यसले संविधान संशोधनको बाटो खोलोस् ।

सत्ताको नैतिक चरीत्रबारे कांग्रेसले जनतामाझ आफुलाई चुस्त पार्न समय लागे पनि आफुलाई आन्तरिकरुपमा सबल र लोकतांत्रिक बनाउन ढिलो गर्न हुदैन । सिद्धांतमा कम्युनिष्टहरु अधिनायकवादी भए पनि नेपाली संसदीय राजनीतिक दलका हिसाबमा नेपाली कांगे्रस भन्दा आन्तरिक रुपमा बढी नै लोकतान्त्रिक देखिन्छन् । यो उनिहरुको देखाउने दांत हो कि असली दांत हो भन्ने कुरा आउने समयले दोखाउला । त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा झन् बढी रचनात्मक हुदा राम्रो हुनेछ ।