बिमेष्टिकबारे अझै स्पष्टताको खांचो छ

बाबुरामपौड्याल

                                                                                                          
बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगकालागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमेष्टिक) को दुईदिने चौथो शिखर सम्मेलन भाद्र १५ गते, १८ बुदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।

 काठमाण्डौ जस्तो बर्षा, हिलो र सडकजामले अस्तव्यस्त शहरमा अस्थाई मरमतमा ठूलो रकम खर्च गरियो र आम मानिसहरुले आवतजावतमा पनि धेरै नै कष्ट सहनु पर्यो । तिथिमिति यकिन भएपछि समयमा काम गर्न सकेको भए यो निर्माण स्थाई हुनसक्थ्यो र खर्चको सदुपयोग हुनसक्थ्यो, तर त्यसो भएन । यो अदुरदर्शिताको पराकाष्टा हो । यसका वावजुद बिमेष्टिकका सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख वा तीनका प्रतिनिधिको एकै कार्यक्रममा आउने कुरा नेपालको कुटनीतिलाई फाईदा पुग्ने कुरा नै थियो । नेपाल यतिबेलासम्म बिमेष्टिकको अध्यक्ष भएको हुंदा यो सम्मेलनको आयोजना गर्नु नेपालको दायित्व पनि थियो । अबको अध्यक्ष श्रीलंका भएकोछ भने अब हुने पांचौं सम्मेलन संभवतः कोलम्बोमा नै हुने छ ।

नेपाल,भुटान,श्रीलंका, भारत र बंगलादेशले बिमेष्टिक भन्दा पहिले नै एउटा क्षेत्रिय मंचमा काम गरिसकेका छन् । जसको अनुभवले उनिहरुलाई उत्साहित बनाएको देखिंदैन । दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (सार्क)को स्थापनाकालमा पनि धेरै आशा र योजनाहरु थिए । यस क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भारतसंग छिमेकका सबैजसो देशहरुसंग बोझिलो सम्बन्ध रहंदै आएको परिप्रेक्षमा एउटा साझा मंचमा बसेर काम गर्ने हो भने भारतसंग कमजोर छिमेकीहरुको हैसियत बढ्ने आंकलन गरेर नेपालका राजा वीरेन्द्र र बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर्ररहमानले यसकालागि पहल थालेका थिए । भारतलाई बाहिर राखेर यस्तो मंचको अस्तित्व संभव थिएन । भारतले यो योजनाको सुईको मालदीव मार्फत पाईसकेको थियो । त्यसैले दुईपक्षिय विषयहरु उठाउन नपाइने र सर्वसम्मत निर्णयमात्र कार्यान्वयन हुने जस्ता प्रावधान राख्दै सार्कको गठन भएको थियो । जसले गर्दा सार्क फस्टाउने कुरामा केही आशंका रहेको थियो । फेरि पनि विश्वस्तरमा क्षेत्रिय संगठनहरुप्रति भैरहेका प्रयासहरुले यस संगठनबाट फाईदाहरु लिनसकिने आशा धेरै थियो ।  सन् १९४५ देखि नै पांच चरणपार गर्दै सन् १९७९मा युरोपियन युनियनको क्षेत्रिय अवधारणा अनुशार युरोपियन सांसदको निर्वाचन समेत भैसकेको थियो, दक्षिणपूर्वी एशियाका पांच देशहरुले सन् १९६७मा क्षेत्रिय संगठन आसियानको स्थापना गरेका थिए । दूुनियामा अन्यत्र पनि यस्ता क्षेत्रिय प्रयासहरु भैरहेका थिए । यस्तै परिवेशमा धेरै आशा र आकांक्षा लिएर सन् १९८५मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा पहिलो सार्क शिखरसम्मेलन भएको थियो । सार्क पछिल्ला वर्षहरुमा भारत र पाकिस्तानबीच चलिरहेको मनमुटावको छायांमा परेको छ । सार्कलाई छोडेर बिमेष्टिकलाई अगाडि ल्याउन भारतले नै दवाव दिंदै आएको हो । जसको मतलब पाकिस्तानलाई क्षेत्रिय समुदायबाट अलग पार्नु नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यस्तै कारणहरुले गर्दा यो संगठनले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको यर्थाथ हो । यस्ता सवालमा नेपाल जस्ता देशले कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु घातक पनि हुनसक्छ । सार्कको यस्तै नमीठो अनुभवपछि जन्मिएको अर्को क्षेत्रिय संगठनले त्यस्तै गलत कुटनीतिको शिकार हुनपर्ने हो कि भन्ने आशंका काठमाण्डौ सम्मेलनले पनि हटाउन सकेको छैन ।
            
बिमेष्टिकको स्थापना पनि आज भएको होईन । सन् १९९७मा बंगालको खाडी वरपरका बंगलादेश,भारत,श्रीलंका र थाईलैण्ड सम्मिलित एक मंच को गठन गरिएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष म्यानमार सदस्य बन्यो भने नेपाल पर्यवेक्षक बन्यो । सन् २००४मा नेपाल र भुटान पनि यसका सदस्य बने । तर, गठन भएको दुई दशक बितीसक्दा पनि यो संगठनले अझै आफ्नो चार्टर समेत बनाउन सकेको छैन ।

सार्कको गठनताका नेपाल र बंगलादेशले भारतसंग हिमालयबाट बग्दै बंगालको खाडीमा मिसिने नदीहरुको जलाधारक्षेत्रसहित एकिकृत विकास परियोजनाको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसबेला भारतले नेपाल र बंगलादेशसंग छुट्टाछुट्टै आवश्कता अनुशार काम गर्ने जवाफ दिएको थियो । आज काठमाण्डौमा भएको बिमेष्टिक सम्मेलनले बंगालको खाडीलाई उपयोग गर्ने अर्थमा ब्लु इकोनोमी र माउन्टेन ईकोनोमीको कुरा गरेको छ । बंगलादेशको बाटोबाट बंगालको खाडीसम्म पुग्ने नेपाली चाहनाले कहिल्यै मुर्तरुप लिनपाएन । के सांच्चै त्यो नेपाली सपनाले साकाररुप लिनसक्ला ? अझै ढुक्कहुने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो परिरहेको छ । भारतले “छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता” र “पूर्वतिर हेर“ भनेर घोषणा गरेपछि पनि वरपर भैरहेका घटनाहरुलाई हेरेर पुष्टि गर्न अझै गाह्रो छ । पाकिस्तानले सन् १९७१को विभाजनको पीडा र भारतले सन् १९६२को चीनसंगको हारको पीडामा मलमपट्टी नगर्ने हो भने यो क्षेत्रमा त्रासको छायां रहिरहने छ । पाकिस्तानमा यतिबेलाको नयां सरकार र त्यसप्रति दिल्लीको रवैया कस्तो हुनेहो हेर्न बांकी छ । चीनसंग पनि भारतको भेटघाट बाक्लिएको देखिंदैछ । तर यो प्रयास नै पर्याप्त भने छैन । यो क्षेत्रका दुई महत्वकांक्षी राष्ट्र भारत र चीनबीच विश्वासको वातावरण नबन्ने हो भने अरु साना देशहरुको अस्तित्व शतरंजका गोटी जस्तो मात्रै पो हुनेहो कि भन्ने खतरा देखिंदै छ ।

बिमेष्टिकले अवलम्बन गरेका नीतिहरु नराम्रा भने छैनन् । कसैको रणनीतिक हतियार बन्न नपर्ने हो वा नबनेपनि प्रताडित हुन नपर्ने हो भने सानादेशहरुलाई राम्रै हुने देखिन्छ । यी नीतिहरुको मुलकुरा चीनले अगाडिसारिरहेको वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिभको जस्तै कनेक्टिबिटीमा नै आधारित छ । जुनकुरा भारतलाई आफ्नो तागतलाई विश्वमा फैलाउन अतिआवश्यक छ । यसले उसको वरपरका देशहरुलाई आफ्ना किल्लाको रुपमा प्रयोग गर्न चहान्छ । तिनीहरुलाई आफुमा व्यस्त बनाईरहन चाहन्छ ।

बिमेष्टिकले तीस वर्षमा गरिबीहटाउने, विद्युत व्यापारकालागि प्रसारण लाईन बनाउने जस्ता सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर समेत भएको बताईएको छ । नेपालले त अहिले पनि भारतबाट नै बिजुली आयात गरेर बेचिरहेको छ । कहिलेबाट कति मात्रामा बढी विद्युत उत्पादन गरेर नेपालले थाईल्याण्डदेखि चाईनासम्म र भारत बंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने हो सम्झंदै उदेकलाग्दो पनि छ । नेपालको पानी र खोलानालामाथि भारतलेराख्दै आएको पारम्परिक अवधारणमा के कस्तो बदलाव हुने हो भन्ने पनि अझै यकिन छैन । आफ्नो लगानीभएको बिजुली मात्रै किन्ने भारतको नीति को के हुने भन्ने पनि अन्योल नै छ । भारतबाट आवश्यकपर्दा लिएपछि उसलाई पछि बढी हुंदा दिनुपर्ने नैतीक दायित्व पनि भूल्न नसकिएला । यस्ता भुलभुलैयाहरुबाट नेपाल जस्ता देशले कस्तो लाभ लिन सक्ने हुन् भन्न सकिन्न ।

आतंकवाद अहिले दुनियामा सबै भन्दा बढी बिक्ने मुद्दा भएको छ । यो मुद्दा नेपाल भुटान जस्ता देशहरुकालागि हाललाई अरुकोनिम्ति बोकिदिन पर्ने मुद्दामात्रै हुन् । संयुक्त सैनिक अभ्यास जस्ता विषयहरु पनि यस मंचमा भारतका तर्फबाट प्रवेश गराईएको छ । यस्ता अभ्यासहरुको प्रयोग पछिल्ला दिनहरुमा कसैका विरुद्ध सामरिक एकजुटता प्रदशर्न गर्न गर्ने गरिएको छ । यसले पनि नेपाल जस्ता देशहरुकालागि खासै फाईदा हुने देखिन्न ।