गरीबी निवारणका प्रयासहरु : बालुवामा पानी

अहिले नेपाळमा सरकारी तथ्यांक अनुशार २३ प्रतिशतको हाराहारीमा गरीबी रहेको देखिंन्छ । गैरसरकारीक्षेत्रका  अनुसार  यो तथ्यंाक अझै बढ़ी देखिन्छ।  
         

 नेपालमा गरीबी निवारणका क्षेत्रमा धेरै अगाडिदेखि नै प्रयास भैरहको देखिए पनि त्यस अनुशारको प्रतिफल नदेखिएको यर्थाथ हो । त्यसमा लक्षित वर्ग पहिचान नगरिकन विकासको मात्र कुरा गरिदै आएको हुनाले यस्तो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यका संयन्त्रहरुमा विभिन्न उचित अनुचित तत्वहरु हावी हुनेगरेकोले पनि विकासका नाममा जाने श्रोत र साधनहरुमा हुनेखानेहरुकै हालीमुहाली रहंदै आएको देखिंदै छ । अहिले देशमा सरकारी तथ्यांक अनुशार २३ प्रतिशतको हाराहारीमा गरीबी रहेको देखिंन्छ । 

    पछिल्ला वर्षहरुमा लक्षित वर्गको पहिचान नगरीकन लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्ने कुरा सर्वत्र महसुस भएको छ । जाती धर्म सम्प्रदाय र भूगोल विषेशका कारणले गर्दा नै गरीबी अपेक्षा अनुशार घट्न नसकेको भन्ने अर्को धारणाको पछिल्ला दिनहरुमा बलियो रुपमा विकास भैरहेको छ । तर, यो अवधारणले पनि सम्पूर्ण लक्षित वर्गलाई समेट्ने सामर्थ राख्ने देखिन्न ।

सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालयले २०६९ सालमा जारी गरेको निर्देशिका र २०७२ सालमा भएको त्यसको तेस्रो संशोधनले गरीब घर परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अगाडि सारेको थियो । त्यसमा पनि गरीबहरुलाई क ख र ग गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । वार्षिक १९ हजार ६ सय रुपियां खर्च गर्न सक्ने परिवारलाई क श्रेणीमा, ३१ ह्जार ६ सय खर्च गर्न सक्ने परिवारलाई ग र वार्षिक ४०हजार खर्च गर्न सक्ने परिवारलाई ग श्रेणीमा राखिएको छ । आयको यकिन विना खर्चको कसरी यकिन होला भन्ने प्रश्न पनि उठाईने गरिएको छ ।

 पहिलो चरणमा देशका २५ जिल्लाहरुलाई यो कार्यक्रम लागु गर्न छनोट गरिएको छ । यी २५ जिल्लाहरुमा कपिलवस्तु,भोजपुर,सिराहा,खोटाङ, गोरखा, रौतहट, तनहुं, रोल्पाल सिन्धुली, बाग्लुङ, बर्दिया, जाजरकोट, प्युठान, रुकुम, रामेछाप, कालिकोट, मुगु, अर्घाखाची,डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला,बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली रहेका छन् । यी मध्ये सबै भन्दा उच्च गरीबी बाजुरा र सबै भन्दा कम तनहुमा देखिएको छ । छनौट गरिएका पच्चिस जिल्लाहरुका १२ लाख २४ हजार ४ सय घरपरिवार मध्ये गरीबीको रेखामुनि रहेका ३ लाख ९१ ह्जार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना छ । यो प्रयास उचित ढंगले लागुगर्न सकिएमा सकारात्मक प्रतिफल आउने आशा गरिएको भए पनि कमजोर राज्य संयन्त्रका कारणले यो असफल हुनसक्ने खतरा पनि कम छैन ।

     भर्खरै ७१.१ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको बाजुरा जिल्लामा परिचयपत्र वितरण सन्दर्भमा देखिएको भनिएको डरलाग्दो विकृतिले यस तर्फ इंगित गर्दछ । त्यहां जागिरे, पूर्वमंत्री र पहुंचवालाहरुले पनि यस्तो परिचयपत्र हात पारेको कैयन गरीबहरु परिचयपत्र पाउनबाट बंचित भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यदि यस्तै हो भने चिन्हित गर्न खोजिएका गरीबहरुको कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य अनुरुपको उद्दार हुन नसक्ने निश्चित छ ।

    यस्ता कल्याणकारी योजनाहरुमा आफ्नो नाफाघाटालाई मात्र प्राथमिकता दिने बानी परेकोे कर्मचारीहरु भित्रको शक्तिशाली गुटका कारण असफल हुने गरेका छन् । तिनलाई माथिको राजनीतिक नेतृत्वले समेत छाताको काम गरिरहेको टिप्पणी धेरैतिर सुनिने गरेको छ । विगतमा ल्याईएको कल्याणकारी जस्तो लाग्ने स्वरोजगार कार्यक्रमको हविगत हेर्दा पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसले लक्षित भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोषेको भन्ने आरोप छ । भ्रष्ट नेता कर्मचारीबीचको अनैतिक गठजोडको संजाल नतोडेसम्म गरीवका नाममा बगाईने रुपैयांको खोलो बालुवामा नै हराउदै जाने देखिन्छ । यो इच्छाशक्ति हासिल गर्न संसदमा रहेको कुनै दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएर मात्रै पुग्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

    नेपालमा गरीबी हटाउने भन्ने बहस र त्यसको निदानको प्रयास सरकारीस्तरमा शुरु भएको पनि धेरै भैसकेको छ । छैटौं पंचवर्षिय योजनादेखि यो विषयका बारेमा चासो देखाउन शुरुगरिएको भए पनि सातौं पंचवर्षिय (२०३८—४३)मा पन्द्रवर्षभित्र गास वास कपास स्वस्थ्य र शिक्षामा व्यापक सुधार गरी आम नेपाली जीवनस्तरलाई एशियाली मापदण्डमा पुर्याउने उल्लेख गरियो । लक्षित वर्गसम्म योजनाको लाभ कसरी पु¥याउने र एशियाली मापदण्डको मानक के हो भन्ने बारेमा धेरै कुरा स्पष्ट नभएको जस्तो लाग्दथ्यो । यसअघि भनिदै आएको  आधारभूत आवश्यकता जस्तै एशियाली मापदण्डको कुरा पनि परिणाम देखाउने भन्दा पनि भनिने कुरा जस्तो भनेर टिप्पणी गरिन्थ्यो ।

    छयालिस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गरीबी निवारणको प्रयासले निरन्तरता पाईनै रह्यो । आठौं योजना (२०४९—५४)ले पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दियो । नवौं (२०५४—५९)मा त्यसबेला विद्यमान ४२ प्रतिशत गरीबीलाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको थियो । यसले सबै भन्दा गरीब ४० प्रतिशतलाई विषेश प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे पनि सर्वतोमुखी विकास गरेर मानिसको जीवनयापनका सहज श्रोतहरुको परिचालन गरेर मात्र गरीबी हटाउन सकिने मूल अवधारणा राखेको देखिन्छ ।   दशौं पंचवर्षिय योजना (२०५९—६४) मा विदेशी सहायतालाई पनि गरीबी निवारणकालागि प्रथामिकतामा राखियो । विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता वित्तिय संस्थाहरुले पनि यस क्षेत्रमा चासो देखाए । त्यसबेला अब नेपालमा गरिबी निदानको क्षेत्रमा केही प्रगती होला भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए । सरकारी आंकडालाई मान्ने हो भने २०६१ मा तथ्यांक विभागले दिएको जानकारी अनुशार गरिबी ३८ बाट ३० प्रतिशतमा झरेको बताईएको थियो । यो तथ्यांक भन्दा यथार्थ अझै बढी हुने आंकलन गर्नेहरु पनि धेरै थिए ।

नेपालमा देखाईने तथ्यंकहरुमा पनि विश्वासनियताको अभाव देखिने गरेको छ । विभिन्न दाता एजेन्सीहरुले प्रकाशित गरेका तथ्यांकहरु र सरकारी तथ्यांकहरुमा एकरुपता पाईंदैन । एशियाली विकास बैंकले दक्षिण एशियाली केही देशहरुको गरीबीको तथ्यांक २०१८ मा सार्वजनिक गरेको छ । त्यस अनुशार नेपालको गरीबी सन् २०१०मा २५.२ प्रतिशत देखाईएको छ । त्यसरी नै बंगलादेशमा २०१६मा २४.३, भारतमा २०११मा २१.९, भुटानमा २०१७मा ८.२ र श्रीलंकामा २०१६मा ४.१ प्रतिशत गरीबी रहेको देखाईएको छ । दाताहरुले नेपालको कमजोर संयन्त्रलाई देखाएर यहांको सरकारी तथ्यांकमा विश्वास गरेको पाईंदैन उनिहरुको अविश्वासमा पुरै असत्यता भने छैन । यसै निहुंमा उनिहरुले भरपर्दो तथ्यांक बनाउने नाममा सहयोगकालागि आएको रकमबाट नै ठुलो रकम खर्चने गरेका छन् ।