सन्दर्भ सकिएको १९५० को नेपाल भारत सन्धि

    

बाबुराम पौड्याल

     नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर सन् १९५०को सन्धिको पक्ष र विपक्षमा शुरुदेखि नै धेरै चर्चा हुँदै आएको छ । भारतमा यसलाई दुवै देशबीचको मित्रताको बलियो दस्तावेजका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिदै आएको छ भने नेपालमा यसलाई असमान सन्धिका रुपमा विष्लेशण गर्ने गरिन्छ ।

     यो सन्धिले नेपाललाई भारतको प्रभावभित्र सिमित गर्न खोजेको भानिन्छ । यस सन्धिमा नेपालका तर्फबाट स्वयं प्रधानमंत्री श्री ३ मोहन सम्सेर जबरा आफैले र भारतका तर्फबाट काठमाण्डौ स्थित राजदुत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले काठमाण्डौमा ३० जुलाई १९५० का दिन सिंहदरवारको ग्यालरी हलमा आयोजन गरिएको एक भव्य समारोहबीच  हस्ताक्षर गरेका हुन् । सुरजितसिंह मजेठियालाई समय पुरा हुन अगावै फिर्ता बोलाएर नेपालमा विषेश मिशनका साथ दिल्लीले चन्द्रेश्वरप्रसादलाई काठमाण्डौकालागि राजदुत बनाएर पठाएको थियो । सन् १९५०पछिका नेपालका सरकारहरुले यस संधिवारे उतिसारो चर्चा गर्न चाहेको देखिंदैन ।

     सन् १९७६ देखि ९० सम्म पूर्वोत्तर भारतमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई गैरकानुनी विदेशीको निहुँमा निष्काशन गर्दा समेत् नेपालले १९५०को सन्धिको खिलाफ भयो भनेर उचित ढंगले भारत समक्ष प्रतिवाद गर्न नचाहेको देखिन्छ । यो घटनावारे बुझ्ने भन्दै भारतस्थित नेपाली दुतावासका एकजना प्रतिनिधि पूर्वोत्तर भारत पुगेका थिए । त्यहाँका केही स्थानहरुको भ्रमण गरेपछि दिल्ली फर्केका थिए । फर्किने बेलामा उनले नेपालीहरुसंग प्रवेश अनुमती पत्र नभएको हुनाले यस्तो भएको भन्ने हल्का बक्तव्य दिएको समाचारपत्रहरुले छापे ।  यो स्थितीलाई नेपालका सरकारहरुले संधिको स्वमित्व नलिएको पनि भन्ने गरिन्छ । भारतले भने नेपाली भूमिलाई भारत विरोधीहरुले उपयोग गरिरहेको, नेपालमा भारतीयहरुप्रति अत्याचार भएको, नेपालले भारतलाई भन्दा अरु देशहरुलाई महत्व दिने गरेकोे जस्ता कैयन विषयहरुमा सन् १९५०को संन्धिलाई अगाडि सार्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आसाम राज्यमा रहेका नेपालीहरुवारे असम सरकारलाई पठाएको एक परिपत्रमा पनि एनआरसीको वारेमा यो सन्धिको उल्लेख गरेको छ ।

    भारतीय दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने सन्धि अझै गतिशील रहेको जस्तो देखिए पनि नेपालमा त्यस अनुरुपको अवस्था देखिंदैन । नेपालमा यसलाई बोझका रुपमा लिएको देखिन्छ । कुनै पनि संन्धि सम्झौताहरु सम्बन्धित पक्षहरुको समान दायित्वबोध विना गतिशील रहेको मान्न गाह्रो हुन्छ ।

     यो सन्धिपछि नेपालले राजनीतिक रुपले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । नेपालका तर्फबाट मनमोहन अधिकारीको प्रधानमंत्रित्वकालमा यो संन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव भारत समक्ष औपचारिकरुपमा राखिएको थियो । त्यसपछि पनि बेलाबखत राजनीतिक भेटघाटहरुमा औपचारिक र अनौपचारिक तवरमा नेपालका तर्फबाट संशोधनको कुरा राखिंदै आएको भए पनि खासै यस दिशामा काम हुनसकेको थिएन । यो सत्यतालाई विचार गर्दा पनि सन्धिलाई समय अनुकुल बनाउन पर्ने महसुस भएर नै सन् २०१६मा दुवै देशहरुबीचमा  देखिएका समस्याहरुलाई अध्यायनगरी दुवै सरकारहरुलाई उचित सुझाव दिने उच्चस्तरिय राजनीतिक सहमतिबाट इपीजी समूहको गठन भएको थियो । जसमा नेपाली टोलीको नेतृत्व डा. भेषबहादुर थापा र भारतीय टोलीको नेतृत्व भगतसिंह कोसियारीले गरेका थिए । यसलाई एउटा सकारात्मक कदम मानिएको छ । यो कुनै अधिकार सम्पन्न निकाय भने होईन । यसले केवल सुझाव मात्र दिन सक्छ । त्यो सुझाव मान्नेै पर्ने वाध्यता भने दुवै सरकारहरुलाई छैन । त्यसैले अहिले नै केही भनिहाल्न सकिने स्थिती भने छैन । तर, यसले समस्यावारे दुवै देशको राजनीतिक तहमा बहसकालागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिएको छ । यो समूहमा दुवै देशका विज्ञहरु समावेश गरिएको छ । त्यसले दुईवर्षमा नौवटा बैठक सम्पन्न गरेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसको छ । त्यसमा यो सन्धि संशाधनवारे पनि सुझाव गरिएको बताईएको छ । भारतीय प्रधानमंत्रीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय नपाएको हुँदा बुझाउने काम हुन नसकेको बताईएको छ । यो ढिलाईलाई भारतको अनिच्छाका रुपमा शंका गर्न थालिएको छ ।      

कसरी भएको थियो यो संन्धि ?

     सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतबाट अंग्रेजहरु गएपछि दक्षिण एशियामा “पावर भेकेन्ट” को स्थिती उत्पन्न भएको थियो । वरपरका पाकिस्तान, श्रीलंका जस्ता अपेक्षाकृत ठूला देशहरु पनि यसै समयको वरीपरी अंग्रेजी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका कारण संक्रमणमा नै  थिए । नेपाल प्रत्यक्षरुपबाट अंग्रेजहरुबाट शासित नभए पनि सुगौली सन्धिको हार पछि नेपाली साम्राज्य निकै कमजोर बन्न पुगेको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा नेपाल कहिल्यै अंग्रेजहरुसंग टक्कर लिन सक्ने अवस्थामा आएन । आन्तरिक सत्ता संघर्ष यसको प्रमुख कारण थियो । यो आन्तरिक संघर्षलाई अंग्रेजहरुले उपयोग गरे ।

     नयांँ चीनको उदय र  उसको प्रभाव उत्तरतिर हिमाल पारी फैलिरहेको थियो । सन् १९४९, अक्टोबर ( वि.सं. २००६ असौज १५ गते) चीनमा माओको नेतृत्वमा क्रान्ति भएपछि चीनतिर विश्वकै नजर थियो । चीनको उपस्थिती क्रमशः हिमालपारीको तिब्बतसम्म बढ्दै गएको थियो । त्यहां चीनको बढ्दो प्रभावले भारत र नेपालका राणा शासकहरु पनि सशंकित थिए । चीनिया ढंगको कम्युनिष्ट क्रान्तिको प्रभाव बढ्यो भने सत्ता नरहला कि भन्ने ठूलो त्रास नेपालका राणाहरुमा पनि परेको थियो । त्यो प्रभावलाई रोक्न भारतलाई कुनै पनि हालतमा रिझाउनु पर्ने महसुस राणाहरुले गरेका थिए ।

     चीनको गतिविधिबाट भारत पनि अनभिज्ञ थिएन । चीनको प्रभाव हिमालय भन्दा दक्षिणतिर नपरोस् भन्ने भारतको मनाशय थियो । यसै सन्दर्भमा भारतका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरुले सन् १०५९को नोभेम्वरमा भारतको संसदमा बोल्दै नेपालमाथिको बाह्य हस्तक्षेप भारतमाथिको हस्तक्षेप सरह मानिने छ — भन्नुले पनि भारतको आशय स्पष्ट हुन्छ । नेपाल, भूटान र सिक्किम जस्ता चीनसंग सिमा जोडिएका भारतका उत्तरी देशहरुलाई आफ्नो प्रभावका वफर स्टेट का रुपमा राख्ने भारतको तत्कालिक आशय रहेको देखिन्छ ।
  
     यता नेपालमा पनि राणाहरु विरुद्ध असंतोष फैलिंदै गएको थियो । सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ तारीखका दिन नेपालमा जहानिया राणा शासन हटउने उद्देश्यले कलकत्तामा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो । अर्कोतिर यही उद्देश्य लिएर मातृकाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा सन् १९४६, २५ जनवरीमा गठन भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांगे्रस र सन् १९४८, ४ अगस्तमा सुवर्ण सम्सेर राणाको नेृतृत्वमा गठन भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामका दुई पार्टीहरु मिलेर भारत कलकत्ताको भवानीपुरमा सन् १९५० को अप्रैल १० ( वि.सं. १९५० चैत्र २७ गते)का दिन नेपाली कांग्रेस गठन भएको थियो । यस पार्टीलाई भारतका केही प्रतिष्ठित नेताहरुको समर्थन र सहानुभूति थियो भने सत्ताको रोलक्रमबाट हटाईएका कतिपय “सी”क्लासका राणाहरु समेत नेपाली कांग्रेसमा थिए । उता जेलमा रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला एक्काईस दिनसम्म त्यहीं अनशन गरेपछि भारत कै दबावमा उनलाई २८ मई १९४९मा रिहगर्न मोहन सम्सेर वाध्य भएका थिए । यसरी राणातन्त्र विरोधी राजनीतिक आन्दोलन भित्र भित्रै फैलिंदै गैरहेको थियो । राणाहरु भारतले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग नगरोस् भनेर भारतलाई फकाउने प्रयासमा थिए । कश्मिर र हैदराबादमा अशान्ति भएकोले मोहन सम्सेरले आफ्ना छोरा शारदा सम्सेरको नेतृत्वमा दश बटालियन नेपाली सेना त्यस तर्फ पठाएर भारतलाई खशी पार्ने प्रयास  गरेका थिए । यसरी राणाहरुमाथि सबैतिरबाट दबाव परेको थियो । उनिहरुलाई चीनको प्रभाव, प्रजातन्त्रवादी आन्दोलन, भारतले साथ नदेला कि भन्ने डर थियो । जे भए पनि राणाहरु सामु भारत नै एकमात्र वाध्यात्मक विकल्प बन्दै गएको देखिंदै थियो ।
    
    भारत अंग्रेजहरुबाट स्वतन्त्र भएपछि आफ्ना बरपरका देशसंग अंगे्रजहरुले राख्दै आएको दबावकारी सम्बन्धलाई नै थोरै परिवर्तन गरेर यथावत राखियो।

     नेपालको परराष्ट्र विभागका निर्देशक विजय सम्सेरलाई राणा सरकारको विरोधमा लागेका आन्दोलनकारीबारे र भारतले नेपालसंग गर्नखोजेको सन्धिबारे भारतको मनस्थिती बुझ्न मोहन संसेरले २००६ साल माघमा दिल्ली पठाए । विजय उनका छोरा थिए । उनले त्यहां नेहरुसंग नेपालका प्रधानमंत्री मोहनसम्सेरको दिल्ली भ्रमणको चांजोपांजो मिलाए । नेपालले उत्तरतिर विकसित भैरहेको चिनियाँ गतिविधिबाट प्रभावित भएर चिनिया कार्डको प्रयोग गर्ने पो हो कि भन्ने त्रासका बीच नेपाललाई छिटो सन्धिमा हस्ताक्षर गराइहाल्ने पक्षमा भारत रहेको थियो । समय खेर नजाओस् भनेर सन्धिको ड्राफ्ट समेत एकपक्षिय ढंगले दिल्लीमा नै तयार पारिसकिएको थियो । त्यसलाई देखाएर हस्ताक्षर गराईहाल्ने पक्षमा भारत थियो ।

     प्रधानमंत्री श्री ३ मोहन संम्सेरको २००६ साल फाल्गुन ७ गते दिल्ली रवाना भयो । आठ गते त्रिमूर्ति भवनमा नेपाली प्रधानमंत्री र भारतीय प्रधानमंत्रीबीच लगभग एकघंटा कुराकानी भयो । नेपाली प्रधानमंत्रीले नेपालको सार्वभौमता कायम रहने पर्ने कुरासंग जोड्दै  आफुहरुको सत्ता जोगिने हो भने आफुहरुले भारतलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए । नेपालको सार्वभौम सत्ता कायम राख्ने, पारस्परिक सरसहयोग गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने आश्वासन नेहरुबाट भएपछि हस्ताक्षरको कुनै मिती नतोकिकनै मौखिक  सहमति भएको थियो ।

    प्रधानमंत्री मोहन संम्सेर काठमाण्डौ फर्कनासाथ भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले दिल्लीमा बनाइएको सन्धिको ड्रफ्ट दिएर काम छिटो गर्ने दबावमुलक संकेत दिए । तर, त्यो डा«फ्टमा अघि चर्चा नै नभएको व्यापारको कुरा पनि समावेश थियो । यो देखेर काठमाण्डौको सत्तावृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चियो । अन्ततः विजय संसेरको नेतृत्वमा सन्धिमा नेपालका तर्फबाट आपत्ती भएका विषयहरुमा छलफल गर्न एउटा प्रतिनिधिमंडल पठाउने निधो गरियो । वि.सं. २००६ सालको चैत्र महिनामा यो प्रतिनिधिमंडल पटना हुँदै दिल्ली जान निस्कियो । दिल्लीमा दुवै पक्षको बैठकमा मिल्न आँटेको कुरा पनि नेपालकालागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहका कारण मिलेन । सिंह पनि भारतीय पक्षको तर्फबाट वार्ता टोलीमा राखिएका थिए । उनले भारतद्वारा प्रस्तावित ड्राफ्टलाई नै सन्धिको रुप दिनु पर्छ अन्यथा राम्रो नहुने गैरकुटनीतिक शैलिमा जिद्दी गरिरहे । यसरी वार्तामा गतिरोध आयो । नेपाली पक्षले पनि सक्दो अडान लिन खोज्यो । अन्ततः नेपाली पक्षलाई मनाउन ड्राफ्ट रहेका केही कुराहरु झिकेर सन्धि कै अंशको रुपमा पत्रमा राख्ने प्रस्ताव भारतले ग¥यो, जसमा समस्या आउंदा दुवै देशले मिलेर समाधान निकाल्ने, नेपालले आफुलाई चाहिने हातहतियारहरु तेश्रो देशबाट आयत गर्न सक्ने । नेपालीहरु बेरोकटोक भारतभित्र जान र काम गर्न पाउने भएपनि भारतीयहरुले नेपालमा त्यो सुविधा नपाउने, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंध र उसका अन्य निकायहरुबाट र भारतले भन्दा बढी सहुलियत दिने अन्य राष्ट्र वा संस्थाहरुबाट नेपालले आर्थिक सहयोग लिन सक्ने भन्ने कुरा पत्रमा उल्लेख गर्ने कुरा भयो । तर, पनि नेपाली पक्षले व्यापारलाई लिएर सन्धिमा भारतले उल्लेख गर्न खोजेको प्रावधान मान्न आनाकानी गरिरह्यो । त्यसको पाँच नम्बर बूँदामा नेपालले भारतको बाटो भएर विदेशतिर गर्ने निकासी पैठारीमा भारतले जति नै कर लगाउनु पर्ने, भारतमा निकासी हुने सामान भारतको उत्पादन भन्दा सस्तो हुन नहुने आशयका प्रावधानहरु त्यस सन्धिमा थिए । यसले नेपाललाई आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो पार्ने निश्चित थियो । यो प्रावधानमा गएर कुरा अड्िकयो । भारतीय पक्षले यो नमान्ने हो भने सन्धि हुंदैन भन्यो । कुरा कसैगरी नमिले पछि तयार पारिएको सन्धि र संलग्नपत्र लिएर नेपाली टोली काठमाण्डौ फर्कियो । काठमाण्डौमा देखावटी तामझामका साथ संधिमा हस्ताक्ष भयो । राणाहरुलाई पनि सत्ता जोगाउन राजनीतिक कुराप्रति बढी चासो थियो भनेर मान्न सकिन्छ । आर्थिक व्यापारको कुरामा पनि प्रयास भने नगरिएको थिएन । यस्तो प्रावधान सन् १९२३मा अंग्रेजहरुसंग भएको संन्धिमा समेत् थिएन ।

यसरी शुरु मै बोझका रुपमा लादिएको यो सन्धिप्रति नेपालमा संधै अविश्वासको वातावरण रहि नै राख्यो ।