बाहिरी शक्तिहरुका कारण श्रीलंकामा अस्थिरता,संसदमा मारामार

बाबुराम पौड्याल

नेपाल जस्तो बाह्य शक्तिहरुका स्वार्थहरुको खेलमैदान बनेर हण्डर खाईरहेको देशकालागि यतिबेला मालदीव पछि श्रीलंका अर्को उदाहरण बन्न पुगेको छ । हिन्दमहासागरलाई आफ्नो प्रभावमा कायम राख्न र फैलाउन चहाने विषेश गरी भारत र चीनका स्वार्थहरुले श्रीलंकाका राजनीतिक पार्टीहरुबीचको अन्तरविरोधको उपयोग गर्न खोजेको भनिंदै छ । यसबीच श्रीलंकास्थित भारतीय र चिनिया कुटनीतिक नियोकहरुको सक्रियता हेर्दा यो अड्कल काट्न थालिएको छ ।

    दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको चपेटमा परेको छ ।  श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका नेता तथा राष्ट्रपति मैथ्रीपाला सिरिसेनाले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिई २६ अक्टोबरमा युनाईटेड नेशनल पार्टीका नेता तथा बहालवाल प्रधानमंत्री रनिल विक्रमंिसंघेलाई हटाएर विपक्षी नेता पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमंत्रीमा नियुक्त गरेपछि राजनीतिक संकट गम्भिर बन्न पुगेको हो । गत चुनावमा राजपाक्षेलाई पाखा लगाएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुबीच आएको मतभेदमा प्रधानमंत्री बिक्रमसिंघेको कार्यशैलि प्रमुख कारण रहेको फ्रिडम पार्टी लगाएको छ । तर, अपदस्त प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक रहेकोले आफु अझै पनि प्रधानमंत्री रहेको दावी गर्दै आएका थिए ।
 राजपाक्षे सरकारमा स्वास्थ्यमंत्री रहेका वर्तमान राष्ट्रपति सिरिसेना गत चुनाव भन्दा केही पहिले राजपाक्षको साथ छोडेर अलग भएका थिए । तर, अहिले आश्चर्य लाग्दो ढंगबाट एउटै पक्षमा आईपुगेका छन् । नयाँ सरकारको विरोधमा रहेका संसदका सभामुख करु जयसूर्यले ७ नोभेम्बरमा संसदमा बहुमत सिद्धगरेर देखाउन निर्देशन दिएपछि संकटको समाधान निस्कने विश्वास गरिएको थियो । निक्कै जोड घटाउका वावजुद पनि २२५ सदस्यिय संसदमा सिरिसेना— राजपाक्षे गठबन्धनलाई १०५ भन्दा बढी संख्या जुट्ने स्थिती आएन । यस्तो स्थितीमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले ९ नोभेम्बरका दिन संसद भंगगरेर जनवरी ५ तारिखमा चुनावको घोषणा गरे । यसले संकट समाधान हुने भन्दा पनि यसले नयां स्वरुप लियो । न्यायलयले भने १३ नोभेम्बरका दिन संसदको पुनरस्थापना गरिदिएपछि राजनीतिले नयाँ कोर्स लियो।  संसदको पुनर्स्थापनापछि  नोभेम्बर १४ का  दिन संसदमा भएको  मतदानमा नयाँ  प्रधानमन्त्री राजपक्षे ले  बहुमत सिद्ध  गर्न नसकेपछि अब के  हुनेहो भन्ने अन्योलता देखिएको छ। यो प्रकृयामा संसदमा  हातपात भएको छ।  एकजना सांसद  घाइते भएर अस्पताल मा  भरना  भयका छन  ।

    विदेशी शक्तिहरुका स्वार्थको तानातानमा यतिबेला श्रीलंका नराम्रोसंग जेलिएको छ । यो नियती नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको हो । यसअघि महेन्दा राजपाक्षे राष्ट्रपति हुँदा तमिल विद्रोहलाई दमन गरेर साम्य पारिएको थियो । उनले आफ्नो पालमा श्रीलंकामा आईबीआर अन्तरगत हम्बनटोटा परियोजना लगायतका क्षेत्रमा चिनिया लगानी ल्याएका थिए । चीनको आवागमन हिन्दमहासागर बरपर बढेपछि यो क्षेत्रलाई आफ्नो पकडमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको भारत चिन्तित हुनु स्वभाविक थियो । यसरी राजपाक्षे चिनियाँ पक्षधर नेताका रुपमा देखा परे । श्रीलंकामा भारतीय परियोजनाहरु पनि ठुलै संख्यामा संचालित छन् । भारतको मुख्य चासो उसको सुरक्षा बाऊंदै आएको छ । चीनको यस क्षेत्रको जल र स्थल दुवैमा आफ्नो उपस्थिती बलियो पर्ने अघोषित नीति रहेको छ ।

    शितयुद्ध कालमा, हिन्दमहासागरमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको निहुँमा दिल्लीले उत्तरी श्रीलंकाका तमिल अल्पसंख्यक समुदायको विद्रोह भड्काउन मदत गरेको थियो । जसमा ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो । मध्यस्थताको निहुँ बनाएर मानविय सहयोग र शान्तिस्थापना गर्न भारतीय सेना जाफ्नामा पठाईयो । यसरी पठाईएको सेनामा गोर्खा फौज पनि शामिल थियो । यस विषयलाई लिएर २ जुलाई १९८९का दिन नेपालको राष्ट्रिय पंचायतमा सदस्यहरुले भारतले १९४७ सालको भारत, नेपाल र बृटेनबीचको गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्नेवारे उल्लेख गरिएको त्रिपक्षिय संन्धि उल्लंघन गएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधामंत्री मरीचमान सिंहले श्रीलंकाबाट भारतीय फौज हट्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यस सन्धिमा गोर्खा फौजलाई  हिन्दुहरु र निहत्था मानिसहरु विरुद्ध प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ ।