अब धर्मको नाममा सामाजिक बिखण्डनको खतरा

नेपाली काँग्रेसको सम्पन्न महासमितिमा अधिकाँश सदस्यहरुले नेपाललाई फेरी हिन्दुराष्ट्र बनाउनु पर्ने माग राखेर हस्ताक्षर संकलनगरी नेतृत्वलाई बुझाएपछि हिन्दुराष्ट्रको मुद्दाले नयाँ मोडलिनसक्ने आँकलन गरिएको छ । जातीय र क्षेत्रिय बिखण्डनले थलिएको नेपालमा अब धार्मिक बिखण्डन को संकेत ।

हिन्दु राष्ट्रकोलागि प्रदर्सन

           पछिल्ला दिनहरुमा धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र नेपालमा हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा गतिविधि एक्कासी बढेर गएको छ । जनआन्दोलनपछि २०६५ जेठ १५ गतेका दिन बसेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले झण्डै तीनसय वर्षदेखि चल्दैआएको राजतन्त्र र एकात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष संघीय गणतन्त्रात्मक घोषणा गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ मा घोषणा गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको हो । धर्मनिपेक्ष घोषणा भएको एक दशक बित्दा नबित्दै फेरी हिन्दुराष्ट्र नै बन्नु पर्छ भन्ने मतहरु औपचारिक ठाँऊँहरुमा समेत यत्रतत्र सुनिन थालेको छ ।

नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन पश्चिमा देशहरुले संविधानसभाको चुनावअघि ठूलो चलखेल गरेको भन्ने आरोप त्यसबलादेखि नै आरोप लगाउन थालिएको हो । जसको सफाई नेताहरुले अझै दिन सकेका छैनन् । त्यस लगतै हिन्दुराष्ट्र नै हुनुपर्ने भन्दै बेलाबखत विरोधका स्वरहरु सुनिने गरेको भएपनि त्यसको खासै प्रभाव देखिने गरेको थिएन । नेपालमा झण्डै अस्सी प्रतिशत हिन्दुहरु भएपनि बौद्ध, इश्लाम र ईसाईहरु पनि बसोबास गर्दछन् । यसअघि संसारको एकमात्र हिन्दुराष्ट्रका रुपमा संसारमा चिनिने गरेको थियो ।
 गत मसिरमा तत्कालिन माओवादीको शान्तिप्रकृयामा अवतरणको कुनै सन्दर्भको स्मृतीमा कास्की पुगेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दुर्गम गाऊँ सिक्लेसमा भनेका थिए—“धर्मनिरपेक्षता जनताले गरेको क्रान्तिको मर्म हो, यो वर्तमान संविधानको प्रमुख आधार मध्येको एक स्तम्भ हो । धर्मनिरपेक्षता हट्ने हो भने संविधान नै रहँदैन ।” उनले पछिल्ला महिनाहरुमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा हुर्किंदै गएको चलखेलप्रति लक्षित गर्दै यसो भनेको कुरा प्रष्टै छ ।

संसदमा दुईतिहाईको बहुमतले बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार कै पहल जस्तो देखिनेगरी राजधानी काठमाण्डौमा एउटा इसाइ धर्मप्रचारक संस्थाको शान्ति र विकासको आवरणमा आयोजन गरिएको एशिया प्यासिफिक समिटपछि झन् हिन्दुराष्ट्रको गतिविधिमा तीव्रता देखिएको छ । यो कार्यले वर्तमान सरकार हिन्दुहरुको नभएर इसाई धर्म प्रचारको कार्यलाई बढावाको पक्षमा रहेको भनेर तीव्र आलोचना भएको छ ।
प्रमुखप्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस देशमा भएका सबैजसो परिवर्तनहरुको नेतृत्व गरेको पार्टी हो । उसले पनि घोषित धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट केही भन्न सकेको छैन । तर, उसभित्र पनि नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र नै बनाइनु पर्छ भन्ने मत ठूलो रहेको छ । शुरुदेखि नै नेता खुमबहादुर खड्काले यो विचारलाई सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । नेता शशांक कोईरालाले पनि यो विषयलाई जनमतसंग्रहमा लैजान पर्ने अभिव्यक्ति बेलाबखत दिंदै आएका छन् ।  अहिलेको महासमितिमा यसले संस्थागत स्वरुप लिएको देखिएको छ । महासमितिका बहुमत सदस्यहरुले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा लिखितरुपमा नै नेतृत्व समक्ष पेश गरेका छन् । कांग्रेसले भने औपचारिक ढंगले यस विषय आफ्नो अडान फेरेको छैन ।

भारतमा भारतीय जनतापार्टी सत्तामा आऊँदा नेपालमा हिन्दुत्वको मुद्दालाई प्रोत्साहन मिल्ने अड्कल गरिएको थियो । यसको शुरुआत मधेशतिरबाट कुनै न कुनै रुपमा हुने संभावनावारे चर्चा हुने गरेको भएपनि अब यो नेपाली कांग्रेसबाट नै हुने संभावना बाक्लिंदै छ । यो मुद्दा जातीवाद जस्तै संवेदनशील भएको हुनाले यसबाट लोकप्रियता पाउन सजिलो छ । त्यसैले यसलाई राजनीतिक शक्तिहरुले अआफ्नै ढंगबाट उपयोग गर्ने संभावना धेरै छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि यतिबेला चर्को दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् । हिन्दुत्वको चर्किन सक्ने झरीको भेलमा राजसंस्थालाई ब्युँताउन सकिने उनको आशा देखिन्छ । गणतन्त्रवादी नेताहरुको खस्किंदो लोकप्रियता उनकोलागि संजीवनी बन्नसक्ने संभावनाको ढोका बन्द भैसकेको मान्न भने गाह्रो छ । यसरी धर्मको नाममा देश फेरी संकटमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।  
      

बाबुराम पौड्याल