प्रधानमंत्री ओली विश्व आर्थिक मंचमा: प्रचार भन्दा कम उपलब्धिको संभावना

बाबुराम पौड्याल

नेपालका प्रधानमंत्री खड्गप्रसाद ओलीलाई वर्षेनी स्वीजरल्यण्डको डाभोसमा यही माघ ८ गतेदेखि हुनगैरहेको विश्व आर्थिक मंचको बैठकमा भागलिन निम्तो पठाइएको छ । नेपालका प्रधानमंत्रीलाई यसरी भागलिन निम्तो दिईएको मंचको झण्डै पाँच दशकको ईतिहासमा यो पहिलो पटक हो । यसर्थ यो भ्रमणबारे देशभित्र निक्कै चासो देखाईएको छ ।

 अहिलेको विश्व आर्थिक मंचको स्थापना उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षपाती धनाढ्य देश र निजी क्षेत्रका ठुला करपोरेटहरुको अनुभव साटासाट गर्ने र नयाँ आवश्यकताहरुवारे छलफल र बहस गर्ने उद्देश्यले सन् १९७१मा युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरमका नामबाट गरिएको थियो । सन् १९८७मा मात्रै यसलाई विश्व आर्थिक मंच नामाकरण गरियो ।  यसको आलोचना गर्नेहरुको संख्या पनि विश्वमा ठुलै छ । विगतमा यो बैठक आयोजना भैरहेको बेलामा बाहिर डावोसमा ठुलै जनसमुहले भिन्दाभिन्दै वा एकात्मकरुपले विरोधप्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । यसबैठकले नीति नै पारित गर्ने काम त गरेको देखिंदैन तर पनि तत्सम्बन्धी विचारको मन्थन गर्ने काम भने गर्दछ । सहभागीहरुकाबीचमा आवश्यकता अनुशार दुई वा बहुपक्षिय सरसहयोगबारे हुने छलफल नै यसको मुख्य विषेशता हो । त्यसैले यसलाई धनीहरुको हितमा काम गर्ने उनिहरुको क्लब भनेर पनि आलोचना गर्ने गरिन्छ ।

 डाभोशमा नेपाल 

विश्वको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अब युरोप अमेरिकातिरबाट एशियातिर सर्ने स्थिती देखिंदै गएको छ । चीन र भारत जस्ता एशियाका उदियमान आर्थिक शक्तिहरुका कारण पनि परिस्थिती फेरिंदै गएको छ । त्यसैले पछिल्ला वर्षहरुमा यो मंचमा सहभागिता फराकिलो पारिंदै लगिएको छ । यसपटक व्यापारिक द्वन्दरत चीन र अमेरिकाको संदर्भले डाभोसमा प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । त्यसपछि भारतको सन्दर्भ पनि प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । परिदृश्य यस्तो छ कि चीन अमेरिका र भारतको वरिपरी विषयवस्तु केन्द्रित हुने देखिंदै छ ।

    नेपाल जस्तो आर्थिक मेरुदण्डविहिन देशका प्रधानमंत्रीलाई डाभोस बैठकमा बोलाईनु निश्चय पनि अर्थपूर्ण छ । नेपालको सत्तापक्ष यसलाई आफ्नो कार्यकालको सफलताका रुपमा प्रचार गर्न तल्लिन देखिन्छ भने दशमहिना मैं सरकार धराशायी भैसकेको प्रचार गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रतिपक्षी प्रधानमंत्रीले डाभोसबाट ठूलै उपलब्धि हासिल गरेर लोकप्रिय भैहाल्ने पो हुन् कि भन्ने त्रासमा रहेको देखिन्छ । कतिपय मानिसहरु नेपालले द्वन्द व्यवस्थापन गरेको र अब राजनीतिक स्थिरता आएको कुरालाई डाभोसमा पुंजीकृत गर्नुपर्ने तर्क दिईरहेका छन् । नेपालको उपस्थिती अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संयन्त्रमा कहीं पनि देखिंदैन ।  यस मामिलामा नेपाललाई भारतको उपग्रह मात्रै जस्तो देखिंदै आएको छ । त्यसैले ती कुराहरु खासै व्यवहारिक हुने संभावना देंिखदैन । कसैकसैले नेपालले गरिब मुलुकको कुरालाई उठाएर यश लिनु पर्ने तर्क अगाडि सारेको पनि देखिन्छ । नेपाल भर्खरै कुटनीतिक हिसाबले फेरि बामे सर्न थालेको छ । यसर्थ नेपालको नेतृत्वलाई अरु राष्ट्रहरुले स्वीकार गर्लान भन्ने विश्वास गरिहाल्ने स्थिती देखिन्न । एउटा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने डाभोसको बैठक आर्थिक आवरणमा शक्तिहरुबीचको संवाद को थलो हो ।

नेपाललाई डाभोसमा बोलाईनुको पछाडि नेपालले आफै निर्माण गरेको अर्थकुटनीतिका कारण नभएर भारत र चीन जस्ता दुई महत्वकाक्षी शक्ति देशकाबीचको अवस्थितीले उत्पन्न गरेको रणनीतिक महत्वका कारण हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसरी उत्पन्न भएको रणनीतिक महत्वले अरुको गोटी बन्न पर्ने डरलाग्दो जोखिम उत्पन्न हुने खतरा पनि उतिकै रहने गर्दछ । हरेक कामलाई कुनै गृहकार्य नगरी हचुवाका भरमा गर्ने बानी परेको नेपाल र त्यसका वर्तमान प्रधानमंत्री ओलीले आफ्नो व्यक्तित्व र प्रस्तुतिबाट कस्तो छवी बनाउने हुन् , अहिले यसै भन्न सकिन्न ।

हरेक मंच र भेटघाटमा सहयोग माग्ने र धेरै सहयोग ल्याउन सके सफलता ठान्ने मगन्ते प्रवृत्ती नेपालको कुटनीतिको मुलधार रहँदै आएको छ । डाभोसमा नेपालको स्थिती पशुपतिको द्वार बाहिर बसेर माग्ने मगन्तेको जस्तो मात्रै भयो भने निश्चय पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । दाभोसमा सहभागी विभिन्न प्रकारका शक्तिहरुसंग पारस्परिकताको आधारमा देशको हित हुने दिशामा सम्बन्ध विस्तार गर्न संवादको थालनी मात्रै गर्ने हो भने पनि प्रधामंत्री सफल भएको मान्न सकिन्छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रको जग बलियो नभैकन  विदेशी ऋण र लगानीले मात्रै देश झन् कंगाल हुँदै जाने कुरालाई स्मरण गर्नु आवश्यक छ । तमाम प्रतिकुलताकाबीच प्रधानमंत्रीले औकात अनुशारको उपलब्धि लिएर फर्कुन् यहि शुभकामना ।