भारतमा धनी झन् धनी र गरीब झन् गरीब

भारत दक्षिणएशियाको सबैभन्दा ठुलो र दुनियाको सबैभन्दा ठुलो र मजबुत प्रजातन्त्र भएको देश हो । यसले अंग्रेजी उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा मुक्ति पायो । त्यसपछि भारतले निरन्तर प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ । संसारको सबैभन्दा ठुलो लिखित संविधान भएको देश पनि भारत हो । झण्डै सात दशकदेखि भारत प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको भारतले तल्लोवर्गका मानिसहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेको देखिंदैन ।

 अक्सफाम नामक संस्थाले हालै प्रकाशित गरेको असमानता सर्भेक्षण प्रतिवेदनले भारतमा अतिसम्पन्न ९ प्रतिशत मानिसहरुको अधिनमा देशको कुल सम्पत्ती मध्ये ५१.५३ प्रतिशत सम्पत्ती छ भने तल्लोवर्गका ६० प्रतिशत मानिसहरुसंग जम्मा ४.८ प्रतिशत सम्पती रहेको देखाएको छ । सन् २०१७ को तुलनामा २०१८मा उच्चवर्गको ९ प्रतिसतको सम्पतीको वृद्धिदर ३९प्रतिशत थियो भने निम्न ५० प्रतिशतको वृद्धिदर जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै थियो ।

यो आश्चर्य र डरलाग्दो तस्विरले भारतले हासिल गरेको उच्चदरको प्रगतिको प्रतिफलले केवल उच्चवर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्छ । सत्तरीवर्षदेखि प्रसंसा गरिंदै आएको प्रजातन्त्रले दिएको प्रतिफल निराशाजनक रहेको मान्नै पर्ने देखिन्छ ।

यहि साल भारतमा लोकसभाकालागि चुनाव हुनगैरहेको छ । आश्चर्यको कुरा, देशभित्रको यो कुरुप अनुहार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुको मुद्दा बन्नसकेको देखिंदैन । न बौद्धिक वर्गमा यसबारे उचित बहस नै शुरुहुन सकेको छ । दलहरु कोही हिन्दुराष्ट्रवादको नारा लिएर भोट माग्ने तयारीमा छन् भने कोही जाति गोत्र का आधारमा भोटको जोड घटाउ गरिरहेका छन् । यसले धेरैपछिसम्म यो अवस्था सुधार नहुने जस्तो देखिंदैछ । आफ्नै देशभित्र रहेको यो भयानक समस्यालाई समाधानको प्रयास नगरिकन विश्वमा आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुने भारतको चाहनालाई उचितरुपले बल मिल्ने संभावना निकै कम छ ।

अल्पसंख्यक धनी र बहुसंख्यक गरीबबीचको फराकिलो अन्तरलाई साँघुरो पार्नकालागि विकास प्रकृयामा तल्लोवर्गको सहभागिताको सुनिश्चितता र विकासको प्रतिफललाई तलसम्म पुर्याउने वितरण प्रणालीलाई सफा र सहज बनाउन आवश्यक छ ।