नेपालको खस्किदो अवस्था: विगतका तीन पात्र, तीन प्रमुख कमजोरी

नेपालीकांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेका गलतीहरुका कारण नै आज देशले अराजकता,अस्थिरता भ्रष्टाचार र गरीबीको भारी बोकिरहेको छ । उनिहरुमा यसको हेक्का नभएपनि आममानिसबाट यो लुकेको छैन ।

    नेपालमा तल्लोस्तरका मानिसहरुलाई देशमा के भैरहेको छ भनेर पहिचान गर्न गाह्रो छ । यतिमात्र होईन नेताहरुलाई समेत आफुहरुले के गर्ने हो र के गरिएको छ भन्ने यकिन न रहेको जस्तो देखिंदै आएको छ । एकथरी बीचका मानिसहरुको ठुलै तप्का राजनीतिक रंगबाट दासत्वग्रसित हुनाले सही र गलत छुट्टयाउने ल्याकत राख्दैन । सामाजिक संजालमा जनमतको बिम्ब र विषयमाथिको बहसलाई खेल्न दिनुको साटो  वमन र बिष्टा थुपार्ने थलो बनाउने वर्ग पनि यहि नै हो । त्यहां तथ्यता र रचनात्मकता थोरै मात्र देखिन्छ ।

    इतिहासले धेरै अर्थमा वर्तमानलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ भन्ने तथ्य दुनियाले स्वीकार गरेको हो । देखाउनेहरुकालागि यतिबेला २००७, २०४६ र २०६३ का ठुला तीन क्रान्तिहरु छन् । सातसालको क्रान्तिको कुरा नगरौं किनभने त्यो सत्रसालमा पंचायतको बलिमा अवसान भैसकेको छ । बाँकी दुईबाट प्रतिपादित प्रणालीमा पहिलोमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था थियो र अहिले राजसंस्था फालिएर गणतन्त्रात्मक संघीयता आएको छ । तर, त्यसले जनआकांक्षालाई संबोधन गर्ने लक्षण अझै देखिएको छैन । बरु भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी जस्ता लुटतन्त्रले देश निल्न आँटेको यथार्थ सबैका सामु छ । छयालिससालपछि  सबै क्षेत्रलाई हदैसम्म प्रदुषित गरिरहेका देशका राजनीतिक शक्तिहरुले अवसर आऊँदा आपसमा एक अर्कालाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा यो सर्वसाधारणलाई देखाउने नाटक मात्रै हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।

    नेपालका राजनीतिक दललाई पछाडि फर्केर कहीं गल्ती भयो कि भनेर हेर्ने फुर्सद भएजस्तो लाग्दैन । पंचायतकालको अन्ततिरका देशका आर्थिक आँकडाहरु हेर्ने हो भने आज हामी कहाँ पुगिसकेका छौं भनेर छर्लंग देख्न सकिन्छ । यसको तात्पर्य पंचायत नै ठिक थियो भन्ने हाईन तर त्यो बेठिक भन्दा यो ठिक यसर्थमा छ भन्ने तर्क कसैसंग छैन । परिवर्तनका नाममा गरिने राजनीतिक होहल्लाले त्यतिबेला मात्र सार्थकता पाऊँछ जब त्यसको प्रभाव देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मकरुपबाट पर्दछ । त्यसबाट देश बंचित छ ।
अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा नेपाल 
    कट्टर पुँजीवादले सृजनागरेको नाफमुखी श्रमविरोधी प्रवृतीका कारण उत्पन्न प्रतिकुल परिस्थिति र विरोधका कारण पुजीवाद केही समाजवादी चरीत्रहरुलाई आत्मसात गर्दै कल्याणकारी राज्यको अवधारणसहित उदारवादमा रुपान्तरित भएको थियो ।
 शितयुद्धको समयमा अगस्त १९६८मा  अमेरिकाको शिकागो शहरमा उदारवादको अवधारणले बदलिएको परिस्थितीमा केही परिमार्जन गर्नु पर्ने महसुस अमेरिकामा भयो र एउटा आर्थिक नीति तयगरियो । त्यसलाई शिकागो कन्सेन्ससका नामबाट चिनिन्छ । त्यसबेला सोवियत नेतृत्वमा रहेको खेमाको प्रतिद्वन्दी खेमाको नेतृत्व अमेरीकाले गरिरहेको हुनाले यो नीति ल्याउने पहल अमेरीकाकै रहेको थियो ।  जसको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई खुलाबजारमा छोड्नु पर्ने र राज्यले अनुगमन र सम्रक्षण मात्र गर्ने भन्ने थियो । यो सम्पुर्ण अर्थतन्त्र राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने साम्यवादको विरोधमा त थियो नै कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई केहीहदसम्म भएपनि मान्ने उदारवादसंग पनि बाझिने थियो । यसलाई उदारवादकै विकासकारुपमा पनि अथ्र्याउने गरिएको थियो । त्यसैलाई नवउदारवाद भनियो । यो विशेषगरी एशिया र अफ्रिकालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न गरिएको अमेरिकाको पहल थियो । पछि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो लागानीका सबैक्षेत्रमा सम्बन्धित देशहरुमाथि शर्तकै रुपमा अगाडि सारे ।      
 कहाँबाट भयो भुल ?
 छयालिस सालको परिवर्तन पछि सत्तामा पुगेको नेपाली काँग्रेस आफुलाई उदारवादी अर्थतन्त्रको अनुयायी भएको दाबी गर्दै आएको थियो । उसले नेपालको बलियो जग नभएको अर्थतन्त्र, उसले मान्दैआएको पारम्परिक उदारवाद र खुल्ला बजारको अवधारणासहित आएको नवउदारवादको चरीत्रबीचको भिन्नता पहिचान नै गर्न सकेन । विश्वबैंक, मुद्राकोष र अरु पश्चिमका नेपालका दाताहरुले नेपालमाथि दबाव दिए । उनिहरुको दलीलमा खुलाबजारनीतिले नीजीक्षेत्र सशक्त बन्ने, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने भन्ने थियो ।

    नेपाली कांग्रेसले खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई अबलम्बन गर्यो । नेपालमा आफ्नै जगमा स्थापितगरिएका उद्योग कारखाना खासै थिएनन् । विदेशी दाताहरुले बनाईदिएका उद्योगहरु नै धमाधम निजीकरण गर्ने काम भयो । नीतिमा जेसुकै भनिएको भएपनि नीजिकरण गरिएका उद्योगहरु सबैजसो धराशायी भए । भएको  रोजगारी पनि गयो । यसले देशलाई फाईदा हुने भनिएकोमा नोक्सानी नै भयो । नेपाललाई झन् कंगाल भएर ग्लोबलाईज हुन किन आवश्यक पर्यो भन्न सकिंदैन । कि विदेशीहरुले नेपाललाई कुनै स्वार्थकालागि उपयोग गरेका हुन् ?

 विपक्षीहरुले नेपाली कांग्रेसलाई अहिले पनि तारो बनाईरहन्छन् । यसबारेमा कहाँ किन कति कसरी कमजोरी वा फाईदा भयो भनेर काँग्रेसले खोजीनीति गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेको छैन ।

    छयालिससालपछि नेपालको दोस्रो ठुलो राजनीतिक दलको रुपमा उदाएको नेकपा एमाले बहुदलीय जनवाद पारित गरेपछी नाममा साम्यवादी भएपनि उदारवादकै बाटोमा अगाडि बढ्यो । यसले पश्चिमा दाताहरुबाट विभिन्न आवरणभित्र विभिन्न स्वार्थहरुकालागि संचालित गैरसरकारी संस्थाहरुको साम्राज्य नै खडा गर्यो । उसले यो विर्सियो कि नेपाल उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जस्ता विशाल देशहरुकोबीचमा रहेको हुनाले रणनीतिक जोखिममा रहँदै आएको छ । चीन सदैव पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुको चासो रहँदै आएको भने भारतको महत्व पनि पश्चिमाहरुको लागि कम छैन ।

    एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताको ठूलै संख्या यस्ता एनजीओतिर लाग्न प्रेरित गरिरह्यो । संविधानसभाको समयमा एनजीओ र आईएनजीओहरुले के का लागि नेपाल आएका रहेछन् भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । एनजीओको माध्यमबाट विभिन्न स्वार्थहरु देशलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी गतिविधि गरेको यसबीचको दृश्यले पुरानो एमालेवृतले आत्मालोचना गरेको कतै सुनिंदैन । देशमाथि अनावश्यक मुद्दाहरु थोपेर यहाँको धार्मिक सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्ने काम गरेको सबैको सामु छ ।

रक्तपातपूर्ण संघर्ष गरेर नेपाली राजनीतिको मुलधारमा चरम जातिवादी र क्षेत्रवादी पश्चिमाहरुको मुद्दाको भारी बोकेर तुफानसरी आएको माओवादी यतिखेर तत्कालिन एमालेसंग एकिकृत भएर नेकपा नामक एउटै पार्टीका रुपमा अस्तित्वमा छ । माओवादीले समग्र देशलाई नै पहिलोपटक तरंगित बनाएको हो । यसमा जनताको धेरै ठूलो बलिदान थियो । उसका मुद्दाहरु नेपालकालागि धेरै अर्थमा अहितकर नै ठहरिन पुगे । उसको देखाउने बाँकी अवशेष भनेको गणतन्त्र र संघीयता मात्रै छ । यो पनि परिक्षणमा नै छ । नेपाली धरतीमा माओवादी आन्दोलन आँधीको रुपमा आयो भने र यसको पतन झरी सकिएपछिको खहरे जस्तैगरि भयो । यो भलेले नेपाली जनजीवनमा धेरै ठूला पीडादायक घाऊहरु दिएर गएको छ । यसका तत्कालिन नेताहरुले विगतप्रति शायदै पश्चाताप गरेका होलान् । यसको चरीत्र सँधै रहस्यमयी रह्यो । त्यसैले यसका धरै पाटाहरु अझै सार्वजनिक बाँकी नै छन् ।
यस्ता त्रुटीहरुका कारण नेपाल लामो समयसम्म प्रभावित रहने निश्चित प्रायः छ ।