भारत, चीन र अमेरीकाको रणनीतिक चेपुवामा नेपाल

बाबुराम पौड्याल

             

  
अमेरीकाको निम्तोमा नेपालका परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञावली वासिङ्गटनमा आफ्ना अमेरिकी समकक्षी माईक पोम्पियोलाई भेटेर नेपाल फर्किसकेका छन् । अमेरीकासंग यो स्तरमा भेटवार्ता नभएको लगभग डेढ दशक बिति सकेको थियो । विगत लामो समयदेखि नेपाललाई राजनीतिक भन्दा आफ्नो प्रशासनिक निकायहरुबाट व्यवस्थापन गरिरहेकोे दिल्लीको नजरबाट हेर्दे आएको अमेरीकाले निम्तो दिएर नै नेपालका विदेशमंत्रीलाई भेट्न बोलाउनुलाई कम महत्वको आँक्न मिल्दैन । यो भरमण नेपाळ अमेरीका संबंध लाई  नया  चरणमा प्रबेश गराउने आशा पनि  गरिएको  छ।

एशिया पेसिफ़िक क्षेत्र

 नेपालप्रति अमेरीकाले देखाएको यो चासोलाई यतिबेला विभिन्न नजरबाट नियाल्ने प्रयास भएको छ । भारत र चीनले प्रतिस्पर्धीका हिसाबले नै नेपालप्रति चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, दुवैको उद्देश्य नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने भएपनि शैलीमा भने भिन्नता देखिंदै आएको छ । अब आएर अमेरीकाले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष उपस्थिती देखाउन खोजेको छ । पंचायतको पतनअघि अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासो भारतप्रति भन्दा नेपालप्रति बढी थियो । उ नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाएर साम्यवादी चीन र सोवियतघुरीमा रहेको भारतको निगरानी गर्न चहान्थ्यो । सोवियतसंघको पतनपछि अमेरिका क्रमश भारतसंग नजिंकिदै आएको छ । उसो त अमेरीका अहिले पनि नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने नीतिबाट पछाडी हटिहालेको भन्ने लाग्दैन किनभने भारत र अमेरीकाको यसक्षेत्रको प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन नै रहेकोले त्यसलाई रोक्ने काममा दिल्ली र वाशिङटनको साझा र प्रमुख स्वार्थ रहेको छ ।
  

एशिया प्यासिफिक रणनीतिकारहरू - नरेन्द्र मोदी, सिंजोआबे र ट्रम्प 

भारतीय नाकाबन्दीपछि एक्कासी चीनसंग विभिन्न महत्वपुर्ण सम्झौताहरु गरेर बेईजिङसंग रणनीतिक साझेदार समेत बन्न पुगेको नेपाल, भारतका निम्ति हातबाट फुत्किएको माछा जस्तै भएको छ । नेपालका विरुद्ध भारतले नाकाबन्दीकाबेला अमेरीका, बेलायत, जापान जस्ता देशहरुको समर्थन पाउने कोशिस गरेको पनि थियो तर अन्तमा नेपाललाई थप बिच्काउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको थियो भने यता नेपालसंग भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकी देशहरुसंगको संम्बन्ध सुघार्ने बाहेक अर्को  विकल्प थिएन  र छैन । यसले नेपालप्रति दिल्लीको चासो भिन्नकोणबाट बढेको थियो भने अमेरीकाको निम्ति नेपाल हेर्ने आँखा नै बनेको दिल्लीको चासोसंग वाशिङटन बेखबर हुने कुरै थिएन । त्यसमाथि यतिबेला चीनसंग सम्झौताहरु गरेर नजिकिने दुस्साहस गरेका केपी ओलीको दुईतिहाई बहुमतको सरकार सिंहदरबारमा छ । ओलीको सरकार दिल्लीकानिम्ति प्रतिकुल नबनोस भन्ने कुरामा दिल्लीको सजगता बढेको छ । त्यसैले पर्दापछाडी दाउपेच चलिरहेको भएपनि बाहिर नेपाल भारत संबन्ध स्वभाविकस्तरमा आएको जस्तो देखिंदै छ । यसैमा नेपाललाई चीनतिर झुक्न नदिन र भारतकै प्रभावमा राख्न वाशिङटनले नेपालका परराष्ट्रमंत्रीलाई बोलाएको अड्कल काटिएको छ । मंत्री ज्ञावलीसंगको वार्तालापपछि अमरीकाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा नेपालसंग एशिया प्रशान्त क्षेत्रको राणनीतिबारे पनि कुराकानी भएको उल्लेख गरिनुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ । 
सार्क जस्तो क्षेत्रिय सहयोग संगठनलाई महत्वहीन बनाएर पछिल्ल वर्षहरुमा पुनरजीवन दिइएको बिमेष्टिक पनि एशिया प्रशान्तक्षेत्रसंग अमेरीका, भारत र जापानको चासो अनुशार दक्षिण एशियालाई जोड्ने कडीका रुपमा अगाडी सारिएको हो, जसको पछिल्लो शिखरसम्मेल गत अगस्त महिनामा काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको थियो । भारतको प्रस्तावमा बिमेष्टिकका सदस्य राष्ट्रहरुबीच हुने भनिएको संयुक्त सैन्यअभ्यास चीन विरुद्धको संकेतिक कदम हुनसक्ने सोचका साथ अन्तिम समयमा आएर नेपालले भाग लिएको थिएन ।    
अमेरीकामा ट्रम्पको उदयपछि दुनियाँमा अमेरीकाको पुरानो छवी कायम छैन । भरपर्दो मानिएको पुरानो साखमा गिरावट आएको छ । त्यसैले भारत भने चीनको मामलामा अमेरीकासंगै उभिएको भएपनि उसको भरपरिहाल्ने स्थितीमा देखिंदैन । अमेरीका र चीनबीच व्यापार विवाद चलिरहेको बेलामा पनि भारत चीनबीच विभिन्न स्तरका भेटघाट र वार्ताहरु भैरहेका छन् । भारत चीनसंग अमेरीकाको शैलिमा विवाद गर्नु उपयुक्त नहुने बुझाईमा रहेको देखिन्छ भने चीन पनि यस मामिलामा चनाखो देखिन्छ । उत्तरतिरको ठुलो भूभागसंग जोडिएको र उदाउँदो शक्तिकारुपमा अगाडि बढीरहेको चीनसंगको संम्बन्धलाई सुधार्न विषेश ढंगबाट प्रयास गरिनुपर्ने भारतको नीति रहेको देखिन्छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको विविध महत्ववारे चर्चा धेरै अगाडिबाट हुँदै आएको भएपनि चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभको प्रभावलाई सामुहिक प्रयासबाट यसक्षेत्रमा रोक्न एशिया प्यासेफिक रणनीतिलाई सक्रिय बनाईएको यथार्थ हो । भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले पटकपटक पुरब की ओर देखो भनेर भारतको चासो एशिया प्रशान्त क्षेत्रतिर रहेको संकेत गरिसकेका छन् । ट्रम्पले एशिया प्यासेफिकको सट्टा इण्डो प्यासेफिक रणनीति अथवा ईण्डो प्यासिफक ड्रिम जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेर भारतको महत्वलाई विषेश जोड दिएको पाईन्छ । यस क्षेत्रको सुरक्षा,स्वतन्त्र जलपरिवहन र व्यापारमा अमेरीकाले स्वतन्त्रतापछिदेखि नै काम गर्दै आएको ट्रमले बताऊँदै आएका छन् । ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा यो क्षेत्रकालागि पुनरसंतुलनको कुरा गरेका थिए भने ट्रम्प इण्डो प्यासेफिक रणनीतिको कुरागरिरहेका छन् ।
             
चीनले पनि नेपालप्रतिको आफ्नो चासोलाई घनीभूत बनाऊँदै लगिरहेको छ । उसले नेपाल र चीनबीच नागरीक संम्बन्धलाई पनि विकास गर्न थालेको छ । नेपाल र भारतबीचको बलियो नागरीक सम्बन्धको देखासिकी चीनले पछिल्ला दिनहरुमा गरिरहेको छ । यसमा पनि उ नेपाल चीन विरोधी तिब्बतीहरुको अखडा बन्ला र तिनीहरुको घुसपैठ सिमावारी होला कि भनेर धेरै सतर्क पनि देखिंन्छ । जनस्तरमा जतिसुकै प्रगाढ संम्बन्ध रहेको भएपनि नेपालमा दिल्लीप्रति जति शंदेह र अविश्वास छ त्यो भन्दा बढी बेइजिङ्गप्रति विश्वास देखिन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेर पनि भारत नेपालमा विश्वासिलो बन्नसकिरहेको छैन भने त्यो भन्दा कम योगदान गरेर चीन विश्वासिलो बन्न सफल भएको छ । यस्तो हुनुमा दिल्लीले आफ्नो दोष देख्दैन बरु नेपालीलाई गरेको नदेख्ने बैगुनीको कोटीमा राख्दछ ।

अमेरीकाबाट फर्केपछिका परराष्ट्रमंत्री ज्ञवालीका भनाईहरु मान्ने हो भनेपनि नेपाल चीनलाई चीढ्याऊने गरी कुनै मंचहरुमा जान नचाहेको बुझ्न सकिन्छ । यो कुराले नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको भन्न सकिन्छ ।  यो अडानमा रहिरहँदा भारत अमेरीका जापान जस्ता देशहरुलाई कसरी मनाउने भन्ने जोखिमपूर्ण विषयमा राम्ररी सोच्न जरुरी छ ।