गोविन्द केसीको अनशन भंग : कति दम्भ कति यथार्थ ?

                     

आफुसंग सरकारले यसअघि गरेको सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसदबाट परित गरिनु पर्ने माग राखेर डाक्टर गोविन्द केसीले सोह्रौंपटक अनशन थालेको चौबिसौं दिनमा एकतर्फी ढंगले अनशन तोडेका छन् । पूर्वको ईलाम गएर पछिल्लो अनशन थालेका उनलाई स्वथ्यमा समस्या देखिएपछि सरकारले हेलिकप्टरबाट काठमाण्डौ ल्याएको थियो । त्यसपछि उनि महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत थिए ।

 सरकारले केसीको अनशन चलिरहेकै बेला संसदका दुवै सदनबाट बहुमतका आधारमा विधेयकलाई परित गरिसकेको छ । केसीलाई “फेस सेभिङ”सम्मको अवसर दिने संकेत सरकारका तर्फबाट नदेखिएकोले उनलाई अनशन तोड्न नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य धेरै वरिष्ठ नागरीकहरुले आग्रह गरेका थिए ।

विगतमा केसीले गरेका अनशनहरुले स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । विगतमा मनपरी शुल्क लिएर विद्यार्थी गर्ने माफिया प्रवृतीका विरुद्ध उनको प्रयासले नीजि कलेजहरुमा सम्पन्नवर्गको वर्चस्वलाई तोडेर मध्यमवर्गलाई पनि सुलभ गराएको छ । सम्बन्धनमा चलखेलगरी क्षमता नै नभएका कलेजहरुले शैक्षिक गुणस्तरको वेवास्तागर्दै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा राजनीतिक आधारमा डिन नियुक्त गर्ने जस्ता विकृतीमा सुधार उनकेै कारण संभव भएको हो ।
  
    यसपटकको अनशनमा गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षा सुधारमा मात्र सिमित नभएर निर्मला बलात्कार र हत्याका दोषी पत्तालगाउनु पर्ने  र द्वन्दपिडितहरुबारे पनि कुराउठाउन पुगेका थिए । पछिल्लो पटक थपिएका मागहरुले उनि अब आफुलाई मेडिकल शिक्षाको मात्र नभएर राजनीतिक फांँटतिर पनि चासो दिन खोजेको संकेत गरेका थिए । नेपाल जस्तो अस्तव्यस्त मुलुकमा सबै क्षेत्रको बेथिती निराकरण गर्ने अभिप्राय राख्न नाजायज नभएपनि दुस्साहस भने अवश्य थियो ।

नेपाली काँग्रेसले केसीका मागहरुको समर्थन र आफ्ना दुई नेताहरुका नाममा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई संघ मातहत नराखेर प्रंदेश अन्तरगत सरकारले राखेको विरोधमा सदन अवरुद्ध गरेको थियो । यसलाई केसीको काँग्रेससंगको निकटताको अर्थमा बुझनेहरुको ठुलै जमात देखियो । डा. केसीले विगतमा काँग्रेसको सरकार हुँदा पनि अनशन नगरेका र सरकारलाई गाली नगरेका होईनन् । तर, यसपटकको परिस्थितीले भने उनलाई कांग्रेसी राजनीतिको रंगमा रंगिएको आरोप लाग्यो ।

 सत्तापक्षका वरिष्ठहरु र संवैधानिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुप्रतिको केसीको तीखो कटाक्षले पनि सत्तापक्ष थप चिढिएको थियो । विगतका अनशनहरुमा लोकप्रियता हासिल गर्दै र सरकारहरुलाई झुकाउँदै आएका केसी यति धेरै उत्साहित थिए कि आफुले थालेको अनशनबीचैमा आफैले तोड्नु पर्ला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।

 एउटा अनशनकारीले एकतर्फी अनशन तोड्नु भनेको सामान्य कुरा होईन । उनका सहयोगीले समेत केसीको लोकप्रियताको ग्राफले नै सरकारलाई घुलो चटाउनेमा विश्वस्त भए । यो परिणामबारे सोचेका नै थिएनन् ।
 यसपटकको सरकारको स्वरुप पनि पहिलाको जस्तो संयुक्त वा अल्पकालिन थिएन । राजनीतिक अस्थिरताको जर्जरता भोगेका बहुमत जनताको अभिमत लिएको सरकार थियो यो । योसंग बलियो बहुमत संसदमा छ । संसदीय व्यवस्था भनेको नै संसदको गणितमा चल्ने प्रणाली हो । त्यो गणितले ल्याउने परिणामप्रति असंतुष्टहरुले कि त अर्को चुनाव पर्खिनु पर्छ कि सडक संघर्षबाट सरकारलाई फाल्नसक्नु पर्दछ । विधेयकमा केसीसंग विगतमा गरेको सम्झौता केही समान्य कुरा बाहेक सबै परिसकेको दावी सरकारको थियो दावी पुरै सत्य नभए पनि धेरै असत्य थिएन । विधेयकमा नसमेटिएका थोरै कुरामा पनि केही पनि नभए जस्तो गरी केसी प्रस्तुत भए । त्यसको निराकरणकालागि अनशन बाहेकका अरु विकल्पहरुप्रति उनको खासै रुची रहेन ।
            
 यसपाली केसीको समर्थनमा रहँदै आएको शिक्षणअस्पतालभित्रैको उदार वामपंथी विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरुको जमात पनि केसीको शनशनको समर्थनमा आएको देखिएन । भगवान कोईराला, रामप्रसाद उप्रेती लगायतकाहरुले केसीको बिरुद्धमा खुलेर नै बोले । डा.भगवान कोईरालाले एउटा मिडियालाई डां केसी हठी र मैले जे भन्यो त्यो अरुले मान्नु पर्छ भन्ने अहम्ले ग्रस्त भएको र उनिहरुले विधेयकलाई राम्ररी नपढेको बताए । अस्पताललाई अनशनको थलो नबनाउन र समर्थनमा हडतालमा उत्रिएका डाक्टरहरुलाई दिनभरी हडताल गर्ने र बेलुकी क्लिनिकमा गएर बिरामी जाँचेर चर्को शुल्क तिराउने गरेको आरोप लाग्यो । यसरी आफ्नै वृत्तभित्रबाट क्रमश आलोचनाका स्वरहरु बढ्दै गए । हडतालका कारण विरामीहरुको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएपछि सर्वसाधरणमा पर्ने असुविधाले पनि जोखिम बढ्न सक्ने स्थिती उत्पन्न भएको थियो ।

 प्रस्तावमा नै चर्चामा आएका आशयपत्र लिईसकेका मनमोहन तत्कालिन एमाले समर्थकहरुले खोल्न थालेको मेडिकल कलेज र तत्कालिन माओवादीहरुद्वारा खोल्ने भनिएको बीएनसी कलेजलाई माफिया भनेर प्रचार गरिएपनि मेडिकल शिक्षामा माफियागीरीको चर्को वर्चस्व चलिरहेकै कलेजमा भएको भन्ने घाम जस्तै छर्लंग छ । गोविन्द केसीले चलखेल गरिरहेका माफियाहरुका पक्षमा नरम बनेर गर्भमैं रहेका माफियाहरुप्रति आक्रमक हुनुलाई पनि रहस्य ठानिएको छ ।
          
        नेपालमा खुला बजार नीतिको प्रभाव छयालिससालको परिवर्तनसंगै भएको हो । यसले नीजिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुशार शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता थियो । त्यसको परिपूर्ति गर्न शिक्षालयहरु खोल्न जरुरी थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाली काँंग्रेसको सरकारले नै यो क्षेत्रमा निजी लागानीलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि धेरै मेडिकल कलेजहरु खुले । अनौठो  कतिसम्म भयो भने काठमाण्डु यूनिवर्सिटीले मेडिकल फेकल्टी शुरू नगर्दै मणिपाल कॉलेजलाई सम्बन्धन दियो  । सरकारको मातहतमा स्वास्थ्य शिक्षा रहँदा गुणस्तर कायम रहेको तर नीजि क्षेत्रको होड नै चल्यो । यो होडले नै मेडिकल शिक्षामा बढी नाफा कमाउन जस्तो सुकै काम पनि गर्न पछि नपर्ने माफिया प्रवृत्तीको जन्म भयो । मेडिकल माफियाको जन्म हुनुमा खुलेका नीजि  कलेजहरु भन्दा पनि तिनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरुमा भएको चर्को राजनीतिकरणले नै प्रमुख भूमिका खेल्यो । यसमा सबै सत्तामा पुगेका दलहरुको कमोबेश भूमिका भए पनि अग्रणी भूमिका भने नेपाली काँग्रसकै रहेको देखिन्छ ।

जे भएपनि डा.गोविन्द केसीले अनशन तोडेर उचित काम गरेका छन् । यसबाट शिक्षा लिंदै चित्त नबुझ्ने बित्तिकै अरु विकल्पहरुतिर हेर्दै नहेरी फुलपर्न आत्तिएको पोथीले झैं अनशन गर्ने ठाँऊँ खोज्दै दौडिहाल्ने प्रवृतीबाट मुक्त हुनै पर्दछ । किनभने नेपालका फोहरमा डुबेका राजनीतिक पार्टीहरु चरित्र के हो भन्ने कुरा अनशनमा बस्दाबस्दै देहत्याग गरेका नन्दप्रसादको वीरअस्पतालमा अनशन गरिरहेको शवलाई हेरे पुग्दछ । अनशन तोडेपछि केसीले आफ्नो संघर्ष भिन्न ढंगले चलाईरहने बताएका छन् आशा गरौ उनको प्रयासबाट सबैले प्रतिफल पाउने छन् ।