प्रचण्डको वक्तव्य र नेपाल अमेरीका सम्बन्धमा चीसोपनको आशंका

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलामा भैरहेको आन्तरिक राजनीतिक विद्रोहमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशहरुले सक्रियता देखाएपछि त्यहाँ बाहिरी हस्तक्षेपको विरोधमा पार्टीको लेटरप्याडमा एउटा वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनको यो वक्तव्यपछि व्यापक क्रिया र प्रतिक्रियाहरु देखिएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली नेपाली काँग्रेसले पनि औपचारिक रुपमा प्रचण्डको वक्तव्यको र त्यसको सर्तकतासाथ समर्थन गर्दै आएको सरकारी वक्तव्य दुवैकोे आलोचना गरेको छ । प्रचण्डको यो प्रतिक्रियाले नेकपाको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको देखिएको ।
                     
भेनेजुएलामा अमेरिका लगायतका देशहरुको हस्तक्षेपको विरोधमा चीन,रुस,भारत र ग्रीस लगायतका देशहरु रहेका छन् । नेपाल पनि त्यहि खेमामा सामिल भएको छ । प्रचण्डको वक्तव्यबाट ससंकित भएको अमेरिकीपक्षबाट नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणाको माग गरिएपछि सरकारको वक्तव्य आएको थियोे । सरकारले पनि भाषामा नरम र सारमा प्रचण्डकै जस्तो वक्तव्य जारी गरेको थियो ।

नेपालको कुटनीतिलाई पंचशील तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धांतमा आधारित बताउने गरिएको छ । शितयद्धताकाको शक्तिसमिकरणकका आधारमा प्रतिपादित यो सिद्धांत अब पुरानो भैसकेको प्रतित हुन्छ । यस सिद्धांतकै अधारमा जन्मेको असंलग्न आन्दोलन सोवियतसंघको पतनपछि असान्दर्भिक भैसकेको छ ।

 दुईतिर चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरुका बीचमा अवस्थित नेपाल सँधैभरि छिमेकीहरुबाट मात्र नभएर पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुको साझा रणनीतिक केन्द्रको रुपमा रहँदैआएको छ । चीनबाट तिब्बतमाथिको हस्तक्षेप र भारतप्रति नेपालको आशंकाका कारण राजा महेन्द्रले आफ्नो समयमा तेस्रो शक्तिका रुपमा सन् १९४७ देखि सम्बन्ध स्थापित भएको अमेरीकालाई नेपालमा महत्व दिएर भित्राएका थिए ।

अमेरीकाले शुरुदेखि नै नेपाललाई दक्षिणएशियाको “ककपीट”को रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । शीतयुद्धको समयमा सोवियत धुरीको भारतलाई र साम्यवादी चीनका गतिविधिहरुलाई निगरानीमा राख्न नेपाली भूमिमा पाइताला टेकाउने वाशिङटनको नीति थियो । खाम्पा विद्रोह त्यसैको परिणती थियो ।
शितयुद्धपछि पनि उदाउँदो चीनलाई रोक्न र तत्कालिकरुपमा भारतलाई प्रयोग मात्र होईन महत्वपूर्ण शक्तिकोरुपमा उदाउँदै गरेको भारतलाई नै दीर्घकालिकरुपमा निगरानी गर्न पनि अमेरीकालाई नेपालमा आफ्नो प्रभावमा राख्न आवश्यक छ । अमेरीका एशियाका भारत र चीनबीच दूरि कायम गरिरहन चाहान्छ ।

  यतिखेर नेपालको संसदमा बहुमत भएको सत्तारुढ दलका अध्यक्षले दिएको वक्तव्यमाथि अमेरीकाले सरकारको धारणाबारे दोहर्याएर जान्न खोज्नु र यो विषयमा शंका र आशंका चलिरहँदा नेपालस्थित अमेरीकी राजदूतले नेपालका प्रधानमंत्रीलाई समय लिएर भेट्नुलाई पनि अमेरीकाकलागि नेपालको आवश्यकता प्रष्ट पार्छ । अमेरिकाका राजदूतलाई  प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको वक्तव्यलाई अमेरीकी राष्ट्रपतिको  जस्तै जिब्रो चिप्लिएको भनेर हलुङ्गो तर चोटीलो जवाफ दिएका दिएका छन । यो उत्तर नेपाललाई ट्रम्पले भारतको भनेको  तर्फ पनि  लक्षित थियो ।     

 आर्थिक र प्राविधक हिसाबले अमेरीका नेपालको सहयोगी रहिआएको हुँदा संभवतः नेपाललाई वक्तव्यको बाहनामा थप दवावमा राख्न खोजे पनि नेपालबाट आफु पछि हट्नु पर्ने स्थिती आउन दिएर आफ्नो रणनीतिक अभिष्टलाई परित्याग गर्ने छैन तर यो स्थितीले नेपाललाई अप्ठ्यारो स्थिती बेहोर्न पर्ने हुनसक्छ ।

नेपालका परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञावलीलाई वाशिङटन बोलाएर चीनलाई रोक्ने शक्तिहरुको गठबन्धनकारुपमा काम गर्दै आईरहेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण कार्यभार लिन आग्रह गर्नुले पनि अमेरीकाको निम्ति नेपालको महत्वलाई उजागर गर्दछ । एशिया प्रशान्त रणनीतिको सहायककारुपमा अगाडि बढाईएको बिमेष्टिकमा उतिसारो उत्सुक नहुँदा  नहुँदै पनि सहभागिता जनाएको नेपालवारे अमेरीकालाई थाहा नभएको होईन । भारतीय नाकाबन्दीबाट बिच्किएर चीनको नजीक पुगेको नेपाललाई हिमालय पारी तर्नबाट रोक्ने उद्देश्यबाट नै यी प्रयासहरु भैरहेका छन् ।

छयालिससालदेखि नेपालको कुटनीति मूलत सहयोग प्राप्त गर्ने दिशामा केन्द्रित रहँदै आएको छ । विदेशीहरुको स्वार्थको गोटी बन्दा अर्थतन्त्रको दयनिय स्थिती भएको छ । आर्थिक सबलताविनाको कुटनीतिको प्रभावकारिता नहँदा पनि नेपाल झन्झन् कमजोर हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा आएको वक्तव्यले अनिष्ट पो हुने हो कि भन्ने त्रास फैलिनु अस्वभाविक छैन ।

द्वन्दकालिन न्याय यतिबेला नेपालमाथि पश्चिमाहरुले दबावदिने अर्को हत्कण्डा भएको छ । नेपाल चीनसंग नजिक हुनगएमा यो मुद्दालाई चर्काउने दाउमा उनिहरु रहेका छन् । त्यसैले यसलाई बेलाबखत कोट्टयाएर दवाव दिंदैआएका छन् । प्रधानमंत्री ओली डावोसमा रहेकाबेला पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाईएको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको यस सम्बन्धि विधेयकप्रति उनिहरु संतुष्ट नभएको छनक दिएका छन् । उनिहरुले भने अनुशार गर्ने हो भने माओवादी लगायत सेनाका कैयन मानिसहरु र राजनीतिक नेतृत्व पनि  कारवाहीको घेरामा पर्ने छन् । त्यसैले प्रचण्डका तर्फबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर भन्ने परोक्ष संदेश दिन यो वक्तव्य आएको अड्कल काटिएको छ । जेहोस् नेपालले सावधनीपूर्वक कुटनीति संचालन गर्नै पर्ने स्थिति छ ।