सरकार—सिके राउत सम्झौता: संदेह अझै बाँकी छ

                               

  मधेशलाई नेपालबाट अलग स्वतन्त्र देश बनाउने उद्देश्य लिएर लिएर मधेशमा सक्रिय रहँदै आएका   सिके राउतले सरकारसंग शुक्रवार काठमाण्डौमा एघार बुँदे  गरेका छन् । उनको यो अवतरणलाई अप्रत्यशित तर सकारात्मक भन्दै आश्चर्य प्रकट गरिएको छ । राउतलाई राज्यविरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा प्रहरीले गत २१ असौजमा पछिल्लो पटक गिरफ्तार गरेको थियो । यसअघि पनि उनि कैयौं पटक गिरफ्तारीमा पर्दै र अदालतको आदेशबाट रिहा हुँदै आएका थिए ।

पश्चिमका केही देशहरुले राउतलाई अधिकारकर्मीका रुपमा हेर्दै आएका छन् । उनको प्रत्येक गिरफ्तारीपछि अन्तरराष्टियस्तरबाट उनको रिहाईकालागि नेपाललाई दबाव दिईने गरेको थियो ।

यसपटक पनि उनलाई अदालतले बिहिवार रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । रिहा भएको भोलिपल्टै उनले सरकारसंग ११ बुदे सहमति गरेका हुन् । सरकारी सुत्रका अनुशार राउतसंग केही समय अगाडिदेखि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट वार्ता गरिरहेको थियो । केही संचार माध्यमले राउत अब नेकपामा प्रवेश गर्ने समेत बताएका छन् । तर, यो तत्कालै संभव भने देखिंदैन ।

मुलधारको राजनीति गर्ने मधेशवादी दलहरुप्रति असंतोष मधेशको एउटा तप्कामा राउत लोकप्रिय हुँदै गएका थिए । राउतको नयाँ कदमले त्यो समुहलाई कसरी आश्वस्त पार्ने हो हेर्न बाँकी छ ।
 
सम्झौता समारोहलाई प्रधानमंत्री ओली र राउतले पनि संबोधन गरेका थिए । राउतलाई राजनीतिको मुलधारमा स्पेश दिईएको प्रचार भएपनि सम्झौता भए लगतै राउतको सामाजिक संजालमा अपडेट गरिएको पोष्टमा भने स्वतन्त्र मधेशकालागि जनमत संग्रह गर्न सरकार लचिलो भएको उल्लेख गरिएको छ । उता प्रधानमंत्रिका सल्लाहकार रिमालले भने यो भनाईको खण्डन गर्दै लिखित भन्दा बाहिर कुनै  सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन। सम्झौतापत्रमा भने राउतले भनेजस्तो अर्थ लाग्ने देखिन्न ।  यसले आशंका अझै न हटिसकेको देखिन्छ । यो प्रकरणलाई लिएर नेकपाभित्रै पनि आलोचना शुरु भएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा पर्दा बाहिर भन्दा पर्दा पछाडि धेरै स्वार्थहरुले काम गरेको हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । जे भएपनि यदी राउत साँच्चै नै मुलधारको राजनीतिमा आउन चाहेका हुन् भने यो देश कै लागि पनि स्वागतयोग्य हो ।

यो साता राउतको प्रकरण मात्रै होईन टिकापुर काण्डका अभियुक्त सांसद रेशम चौधरीलाई तल्लो अदालतले जन्मकैद को सजाय सुनाउनु र त्यसको प्रतिवादमा राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नु, विप्लव माओवादीमा सैन्य अखाडाहरुमा प्रहरी कार्यवाही र धरपकड जस्ता परिघटनाहरु देखिएका छन् । राउतसंग समझौता भएको भोलिपल्ट फाल्गुन २६ गते नेकपाले आयोजन गरेको आमसभालाइ  प्रधानमंत्री ओलीले सम्बोधन गर्दै राउटसंगको सम्झौतालाई ठुलो उपलब्धि भएको बताए । मधेशमा अवसरको राजनीति गर्नेहरूको दिन सकिएको  बताउँदै उनले राजपालाई प्रहार गरेका छन ।  यी घटनाहरुको बीचको घनत्वलाई हेर्दा कुनै योजना अनुशार नै सरकार - राउत सम्झौता  भएको हो कि भनेर शंदेह पनि गर्न सकिन्छ ।