चन्दमाथि प्रतिबंध र राउतसंग समझौता : सरकारी कदम सही होला ?

नेत्रबिक्रमको  माओबादी हिंसामाथि प्रतिबंध  र सिके राउतको  अबतरण कालागि ११ बुँदे समझौताले नेपालमा कसको फेससेविंग र कस्को टाउकोमा पगड़ी हुने हो हेर्न बाकी छ।

प्रम ओली

  

प्रधानमंत्री केपी ओलीले सरकारको पहिलो एकवर्ष नयाँ प्रणाली व्यवस्थापनमा बिताउनु परेको हुँनाले अब सरकारले यथोचित कामको क्षेत्रमा गतिलिने बताएपछि सिके राउतसंग सम्झौता र विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ छनक दिन खोजेका छन् ।

सिके राउत स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा बिगत केही वर्षहरुदेखि मधेशमा गतिविधि गर्दै आएका व्यक्ति हुन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालिन माओवादी पार्टीबाट फुटेर गएका समुहहरु मध्ये नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह पनि एक हो । पछिल्ला दिनहरुमा चन्द समुहले राज्य विरुद्ध हिंसात्मक र सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको थियो । उक्त समुहलाई चैत्र महिनाभित्र हथियार बुझाई संवादमा आउन सरकारका तर्फबाट समय दिईएको छ ।

 सरकारका यी दुई कदमहरुप्रति निक्कै चर्चा र टिप्पणी भएका छन् । बितेको वर्षमा संतोषजनक काम गरेको दावी सरकारले गरे पनि सत्ता बाहिरका राजनीतिक पार्टीहरुबाट सरकारले आशानुरुप काम नगरेको भनेर आलोचना हुदै आएकोले सरकार स्वयम् दवाबमा रहँदै आएको थियो । आमजनतामा पनि सरकारप्रति गुनासाहरु बढ्दै गएका थिए । सरकारले केही गर्ने दिशामा आफ्नो उपस्थिति दर्शाउन प्रोपोगाण्डाका रुपमा यी दुई कदम चालेको टिप्पणी पनि भैरहेको देखिन्छ।

नेत्रविक्रम विप्लव

   स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन जस्तो पृथकतावादी समूहलाई सरकारबाट गरिएको मुलधारमा ल्याउने प्रयास राम्रो भएपनि यसका अन्तर्यहरु उद्घाटित हुन बाँकी नै छन् । सम्झौताप्रति दुवैपक्षको इमानदारिताले नै मुलकुरा स्पष्ट पार्ने छ । सम्झौता लगतै जनकपुरमा राउतपक्ष गरिएका सम्झौता विरोधी गतिविधिले सबैलाई झस्काएको थियो तर त्यसपछि पार्टीको नाममा मधेश भन्ने शब्द नै नराखी नयाँ पार्टी गठन गरेका राउत मौन छन् । यो मौनताको अर्थ उनि पृथकतावादी बाटो छोडेर मुलधारमा फर्केको भन्ने मानिए पनि अहिले नै नीचोडमा पुगिहाल्नु हतारो हुनेछ । नेपाल राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्वार्थहरुको खेल मैदान बन्दै आईरहेको हो जहाँ नेपाली पात्रहरु मैदानमा खेल्छन् तर जित अर्कैको भैरहेको हुन्छ । चन्द र राउत समूहलाई पनि तत्काल शंदेहको यो घेराबाट मुक्त छैनन् ।

नेत्रविक्रम चन्दको समुहप्रति भने सरकार कठोर देखिएको छ । सरकारले यो समुहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । चन्दका कार्यकर्तामाथि देशभर व्यापक धरपकड भएको छ । चन्दका तल्लोस्तरका कार्यकर्ताहरुबाट पार्टी परित्यागका खबरहरु आईरहेका छन् । यसरी चन्द समुहलाई निस्तेज पार्ने रणनीति सरकारको देखिन्छ । चन्द समूहले प्रतिबन्ध नहटाए संघर्षका कार्यक्रम गर्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । उसको संघर्ष भनेको तोडफोड, बम विस्फोट, आतंक, सवारी साधन जलाउने नै हो भन्ने कुरा सबैले जानेकै कुरा हो । यो भन्दा भन्दा फरक संघर्ष गर्ने सृजनशिलता उनिहरुमा हाललाई छैन ।

सिके राउत

  हतियारमा आधारित संत्रासको गतिविधिमा आधारित चन्द समुहलाई उपयोग गर्ने कुनै बाहिरी स्वार्थले काम गर्न नपाएको हो भने यो नियन्त्रणमा आउन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । यदि देशी विदेशी हतियार तस्करहरुको संजाल र नेपालमा स्थिरता नचाहने तत्वले चन्दलाई उपयोग गरिरहेको हो भने स्थिती जटिल बन्न पनि सक्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउने क्रममा ठुलो मात्रामा हतियार लुकाईएको अथवा नदीमा बगेको भनिएको थियो । ती मध्येका हतियारहरु अहिले चन्द समुहले प्रयोग गरिरहेको शंका पनि गरिंदै छ । यस कुराका जानकार गृहमंत्री स्वयम् नै छन् । कार्यवाहिका नाममा सरकारी पक्षबाट गरिने अत्यधिक बलप्रयोग र मानवाधिकार उल्लंघनले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा विगतले नै देखाईसकेको छ ।

 दश वर्ष लामो रक्तपातपूर्ण अशान्ति बेहोरेका आम नेपाली जनताले तत्कालै त्यस्तै अर्को अशान्तिलाई क्रान्तिका नाममा स्वीकार्ने पक्षमा देखिंदैन । एकोहोरो राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै भ्रष्टाचार र अराजकता मात्रै ल्याउने नीचोड सबैका सामु छर्लङग भैसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तन भन्दा आर्थिक समृद्धि नेपालको निमित्त सबै भन्दा पहिलो आवश्यकता रहेको कुरा सत्य हो ।

चन्दका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै जनमानसमा देश फेरि द्वन्दमा जाने हो कि भन्ने एकखालको आतंक नै फैलिएको छ । विगतको तीतो यथार्थले आममानिसलाई झस्काउनु अस्वभाविक होईन । यसकालागि समाजमा स्वथ्य बहसको आवश्यकता छ । चन्दको सवाललाई लिएर उसमाथि लगाईको प्रतिबन्धको कदमलाई मात्र केन्द्रित गरेर सरकारमाथि मात्र शंदेह गर्ने गरिएको छ । यो बहसको एकपक्षिय पाटो मात्रै हो । यसको पूर्णताकालागि हिंसा कुनै पनि अर्थमा देशको पक्षमा छैन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटोलाई पनि संगसंगै लैजान जरुरी छ । यसले चन्दसमूहलाई पनि दबावमा राख्ने छ ।

यतिबेला बहसको तारोमा सरकार मात्रै परेको देखिंदै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस लगायतका विपक्षी राजनीतिक दल, बौद्धिक समाज, सचेत नागरिकहरुले बहसलाई राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने विषय मात्र नबनाएर बहसलाई सही दिशातिर लैजान आवश्यक छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा बहसलाई सही दिशातिर लैजान विगतमा पटक पटक चुकेको हाम्रो इतिहासबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ ।