पुराना मेडिकल कलेजहरुमा नै चर्को माफियातन्त्र हावी

चिकित्सा शिक्षामा कॉलेजहरुले अबैधानिक ढङ्गले गरिरहेको  मनपरीतन्त्रले सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक  पार्टीहरुको नियतमाथिनै औला  उठाएको  छ ।

 नयां खुल्ने भनिएका मेडिकल कलेजहरु मेडिकल माफियाका हुन् त्यसैले तिनीहरुलाई खोल्न दिन हुंदैन भनेर विगतमा भएको चर्को लविङ बिर्सन नपाऊँदै पुराना मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीमाथि गरेको डरलाग्दो शोषण विगत दुई महिनादेखि सडकमा छताछुल्ल भएको छ । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले विगत दुई महिनादेखि कलेज व्यवस्थापन विरुद्ध गरेको आन्दोलन र भागदौडले यस्तो खुलासा गरेको हो । मेडिकल काउन्सिलले पनि अनुगमनका क्रममा कलेजले विद्यार्थीहरुबाट गैरकानुनी रुपले अतिरिक्त रकम असुलेको भेटिएको जनाएको छ । यसले मेडिकल शिक्षालाई सुधार्ने नाममा विगतमा गरिएका भनिएका प्रयासहरुको खिल्ली उडाएको छ ।

 
शिक्षामंत्रीको पहलमा बसेकोे बैठकले अन्ततः कलेजले गैरकानुनी रुपमा लिएको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै तत्कालकालागि सहज बाटो अवलम्वन गरे पनि बदमाशी गर्नेहरु कार्यवाहीमा नपरीकन उम्कने खेल भैरहको आशंका विद्यार्थीहरुले गरेका छन् । यो निर्णय गरिएपछि यही फाल्गुण ८ गतेबाट कलेज चालु गरिए पनि अझै आश्वस्त हुने वातावरण बनेको छैन । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु र विद्यार्थी संगठनहरुले समेत अदालतमा व्यवस्थापन विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता नलिने बताई रहेका छन् । अपराधकर्ममा संलग्नहरुलाई कुनै पनि बाहनामा कानुनको आशय विपरित छिद्रहरु खोजेर उन्मुक्ति दिनु भनेको अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।

विद्यार्थीहरुबाट विभिन्न चर्को रकम असुल्ने कार्य मेडिकल कलेजहरुको लामो समयदेखि चल्दै आएको गोरखधन्दा हो । त्रिविको अनुगमनमा भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोके भन्दा बढी रकम असुलेको भटिएको थियो । यस विषयमा जानकरी हुँदा समेत संबन्धित निकायले वेवास्ता गरिरहनु शंकास्पद देखिएको छ ।

         
विद्यार्थीहरुबाट उठाउन पाउने निर्धारित शुल्क भन्दा बढी रकम अवैधानिक ढंगले उठाईरहेका कलेजहरुले छात्रवृत्तीमा पढ्ने विद्यार्थीहरु समेतबाट रकम उठाइआएका थिए । विद्यार्थीहरुलाई डर र त्रास देखाउने, अविभावकहरुलाई फोन गरेर दबाव दिने जस्ता दुष्कर्म व्यवस्थापनले गरेको आरोप विद्यार्थीहरुले लगाऊँदै आएका छन् ।

        
गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका विद्यार्थीहरुले कलेजले वास्तविक शुल्क भन्दा बढी रकम विना रसीद विद्यार्थीहरुबाट दबाबपूर्ण ढंगले असुल्दै आएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । संचालक तथा कलेज प्रशासनले कुनै सुनवाई नगरेपछि विद्यार्थीहरुले केही संचालकहरु विरुद्ध उजुरी दिएपछि प्रहरीले दशजना संचालकहरु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । ती मध्ये परिक्षा नियन्त्रक र सिईओ पक्राउ परेका थिए ।

 संचालक मध्येका प्रमुख खुमा अर्याल फरार रहेका थिए । विद्यार्थीहरुले संचालक विरुद्ध अदालतमा ठगीको मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । स्थानिय प्रशासन र कलेजलाई संबन्धन दिने त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई हारगुहार गर्दा पनि केही नलागेपछि विद्यार्थीहरुको शिकायत उपर ध्यान नदिईएकोले विद्यार्थीहरु अदालत जान वाध्य भएका हुन् । स्थानिय प्रशासनले दुईजनालाई पक्राउ गर्यो तर प्रमुख मानिएका संचालकहरु वारेस मार्फत् अदालतमा हाजिर भए पनि सम्पर्कविहिन अवस्थामा छन् । यो अवस्थाले विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने स्थिती उत्पन्न भएको थियो । कलेज खुले पनि प्रमुख संचालक रहेका खुमा अर्यालको अनुपस्थितीमा कलेज तथा अस्पताल संचालन गर्न गाह्रो हुने भनेर विद्यार्थीहरुमाथि अदालतको मुद्दा वापस लिएर खुमालाई सार्वजनिक हुने वातावरण बनाउन दबाव दिन थालिएको छ ।

मेडिकल शिक्षमा सुधारका नाममा चर्को होहल्ला चलेको वर्षौ बितीसक्दा पनि यस्तो अनियमितता कायमै रहेको देखिनु कम रहस्यमय छैन । नियमको खुल्लमखुल्ला धज्जीउडाईदै गर्दा समेत नियमनकारी निकायहरु कानमा तेल हालेर सुत्नु पनि शकाको कुरा हो छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले यस्तो गम्भिर विषयमा पनि आफुले केही गर्न नसक्ने बताउदै आएका थिए । उनको यो भनाईले मेडिकल माफियाको संजाल तलदेखि माथिसम्म रहेको आशंका गरिएको छ ।

   मेडिकल माफिया र देशका राजनीति शक्तिहरुको गहिरो सांठगांठ रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । मेडिकल कलेजका व्यवसायीहरुको संगठनका अध्यक्ष नेपाली काँग्रेस निकटस्थ व्यक्ति भएकोमा अहिलेको सत्तारुढ पार्टी नेकपा निकट वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजका संचालक बदरुद्दीन अन्सारीलाई हालै अध्यक्ष बनाईएको छ । यो पनि सत्ता र पार्टीको सेटिङ मिलाएर गोरखधन्दा चलाई रहने प्रयास  देखिन्छ ।

खुमा अर्याल स्वयं नै  नेपाली काँग्रेस निकटस्थ व्यक्ति हुन् । उनि युनिभर्सल मेडिकल कलेजका पनि संचालक हुन् । झण्डै तीन वर्ष अगाडि युनिभर्सल कलेजको एउटा काण्डमा उनले माथिका सबै निकायहरुमा र अदालतमा समेत सेटिङ मिलादै मोटो रकम पुर्याएर मेडिकल काउन्सिलले गरेको उनको कलेजको सिटसंख्या कटौती गर्ने निर्णय अदालतबाट बदर गराउन सफल भएका थिए ।

यस्ता माफियातन्त्रलाई संम्रक्ष दिएर राजनीतिक पार्टीहरुले लाभ लिने गरेको प्रष्टै देखिन आऊँछ । बाहिर औपचारिक रुपमा देखिने प्रशासनिकदेखि लिएर संवैधानिक निकायहरुसम्म अनौपचारिक समानान्तर संजाल तयार गर्नमा त्यही संजाल मार्फत् विशेष गरेर सत्तामा रहँदा विभिन्न क्षेत्रका माफियाहरुलाई चलखेल गर्ने कार्यमा राजनीतिक पार्टीहरु नै जिम्मेवार रहँदै आएका छन् । प्रस्तावित मनमोहन कलेज र बीएनसी कलेज खोल्न मरिहत्य गर्ने पनि यही प्रवृत्तिको निरन्तरता होइन भन्न सकिन्न तर तिनलाई खोल्नै नदिने हठले चल्दै आएका कलेजहरुलाई मन्परी गर्न अवसर दिने कुत्सित मनाशय बोकेको थिएन भन्न सकिन्न ।

अनुगमनकारी र नियमनकारी संयन्त्रमा लोभीपापीहरुलाई थुपारेर कमजोर बनाउने राजनीतिक पार्टीहरुको अपराध चलखेल गर्ने माफियाहरुको भन्दा कैयौं गुणा गम्भिर छ । माफियाहरु मोहोरा मात्रै हुन् ।