व्यवस्थित बहस विनाको लोकतन्त्र

बाबुराम पौड्याल

नेपाल लगायतका लोकतान्त्रिक भनिने देशहरुमा जनताको पक्षमा बहस गरेर उचितलाई पैल्याउने उद्देश्यले चुनेर पठाईएका प्रतिनिधिहरुबाट बहसको थलो मानिएको संसदमा झैझगडा गर्ने र हातपात समेत गर्ने अथवा अल्पमतप्रति असहिष्णु बन्ने घटनाहरुले लोकतन्त्रको नै धज्जि उडाईरहेको देखिन्छ ।

बहसमा ब्यस्त युवाहरु

   तर्कवितर्क र संवादबाट सत्यलाई जान्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पूर्वीय तर्क दर्शनको मान्यता हो । वादे वादे जायते तत्वबोध भन्ने कथन उपनिषदमा उल्लेख भएको देखिन्छ । ज्ञान साधकहरु तर्कका माध्यमबाट शास्त्रार्थ गर्ने र तर्कबाट सत्य सावित गर्ने प्रचलन प्राचीनकालमा मिथिला लगायत देशमा प्रचलनमा रहेकोे प्रमाण पाईन्छ । आर्यवर्तमा बहसको प्राचिन परम्परा थियो ।

बहस उचित निष्कर्शकानिम्ति गरिने प्रकृया हो । उचित अध्ययन र अनुशासनविना बहसमा भागलिन संभव हँदैन । ज्ञानविनाको सार्थक बहसमा भागलिर्नै सकिंदैन । केवल भजन, स्तुति, नारा जुलुस र जयजयकार मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा अरु मारपीट, झैझगडा, गाली गलौज गर्नसकिन्छ । अध्ययन नगरिकन ज्ञान नहुने र ज्ञान आजर्न नगरिकन बहस संभव नहुने भएकोले देकार्टेसले अध्ययनकालागि चारवटा सुत्र बताएका छन् । पहिलो, हठ वा पूर्वाग्रहविना विनाकुनै संशय तथ्यलाई विश्वास गर्ने गरी बुझ्नु । दोस्रो, संबन्धित जटिलताहरुलाई खण्ड खण्डमा बुझ्नु । तेस्रो, जटिल विषयलाई बुझ्दा सहजबाट जटिलतातिर सोपानवत् बुझ्नु र चौथो, समग्रमा कुनै विषयवस्तु छुटेको छैन भनेर आश्वस्त हुनु । नेपालमा चल्ने बहसहरु यसरी व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्ने परिपाटी बन्न सकेको छैन ।
                                             सन्दर्भ नेपालको  
निर्मलाको निर्मम हत्यालाई लिएर जस्ता तर्क र वितर्कहरु सतहमा देखिए त्यो लज्जास्पद छ । त्यहाँ संवेदना भन्दा धेरै बढी आक्रोश मात्रै देखियो । धेरै तर्क र आग्रहहरु आउँदै र ओझेलमा पर्दै गए । तिनले गर्दा तथ्य कतै हराए झैं छोपिए झैं अनुभव भै रह्यो । पर्दा  कहिलै उघारिएन । आक्रोशले तर्कलाई आफ्नो धरातलबाट च्यूत गराउने डरलाग्दो जोखिम रहन्छ । यहाँ पनि आक्रोश संगै अराजकता पनि देखियो । अराजकता सबै सिमाहरुमा भत्काउँन उद्दत हुन्छ । परिणामको वास्त नै गर्दैन । निर्मलाको विषयलाई लिएर सडकमा व्यक्ति किटेर फाँसी दिनुपर्ने नाराहरु लागे । जबकी दोषी पत्ता लगाउने काम नै अझै शंकाको घरामा थियो । तिनीहरुले नेपालमा फाँसी दिने कानुन नै नभएको भन्ने हेक्का राख्न आवश्यक देखेनन् । आक्रोशलाई मात्र ठाँऊ दिने काम भयो । तिनै मध्ये केहीले फाँसी दिइयोस भनेकाहरुलाई पछि निर्दोष हुन् भनेको पनि सुनियो । यति धेरै तर्क वितर्क भए कि आममानिसलाई अपराधी बारे दुविधामा पार्ने काम भयो । अझै पनि हत्यारो पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

नेकपा माओवादी शान्ति प्रकियामा आऊँदा जातिवादको बहसको पक्ष लिएर आयो । जसको वैचारिक घरातलको परिभाषा थियो— पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकिकरण गरेपछि खस जातीका मानिसहरुले शासन गर्दै आएको हुनाले खस जाती नै शोषणकारी जात हो, त्यस जातबाट अन्य जातिहरुलाई स्वयत्तता दिएर मुक्त गरिनुपर्दछ । त्यसकालागि बीस भन्दा बढी जातिय राज्यहरुको खाका समेत ल्याईयो । नयाँ समस्यालाई जन्माउँदै ल्याईएको त्यो समाधानले डरलाग्दो सामाजिक अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याईदियो । के ठीक के बेठीक भन्दा पनि बहसलाई सही दिशा दिने सवालमा गंभिर त्रुटी भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्थ्यो । इतिहासको सही विष्लेशणका आधारमा जातीका नाममा राज्य दिंदा पनि केही खासै फरक पर्ने त हुंदैनथ्यो । तर, बहसको गलत दिशाका कारण पक्ष र विपक्षमा विभिन्न उग्रसाम्प्रदायिक तर्कहरु सुनिन थाले । बहसलाई सही दिशातिर डोर्याउने भन्दा पक्ष विपक्षमा विभाजन गरेर त्रास र आक्रोश मात्र फैलाउने काम भयो । नेपालमा सावजनिक बहसको अवस्था जान्न यी दुई प्रतिनिधि मुलक घटनाहरुलाई यहाँ स्मरण गरिएको मात्र हो ।

नेपालमा मद्दाहरुमाथि सार्वजनिक बहसको अवस्था निक्कै कमजोर रहँदै आएको छ । यहाँ कुनै पनि विषयमाथि चलेको बहसले स्वस्थ्य ढंगबाट किनारा लागेको निक्कै कम उदाहरणहरु मात्र भेटिएलान् । किनारा लागेकै भएपनि समय र धनजनको क्षती बेहोरेर मात्रै टंगोमा पुगिएको छ ।

   बहसलाई सही दिशामा डोर्याउने औकात भएका ठानिएका प्राज्ञ र विज्ञहरु समेत छुट्टै देखिंदैनन् बरु भीडमा नै देखिन्छन् कि त देखिंदै देखिंदैनन् । विषयगत राम्रो धारणा नै नभएका सर्वसाधरणहरुबाट त यो कुराको आशा गर्न सकिने कुरा भएन । अहिलेको सामाजिक संजालहरुका अधिकांश भाग नै त्यसको उदाहरण हुन् । अहिलेको संजालले बहसलाई सही दिशातिर डोर्याउने भन्दा कतिपय संदर्भमा बढी दिग्भ्रमित गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण जानकार नै हँुदैनन् भन्ने होईन । ती सानो संख्याका व्यक्तिहरुको प्रभावकारिता निक्कै सानो घेराभित्र मात्र हुने गरेको देखिन्छ अथवा विभिन्न नाममा विभाजित जमातहरुले तिनीहरुलाई विस्थापित गर्ने गरेको देखिन्छ ।

पंचायतकालमा संवाद भन्दा पनि आदेशको परिपाटी थियो । तल्लो तहमा आदेशको कार्यान्वयन जिम्मुवाल मुखिया र प्रधानपंचको काम हुने गर्दथ्यो । यथार्थमा संवाद नभई एकपक्षिय रुपमा आउने आदेश, बहस थिएन । त्यो एउटा पक्ष मात्र थियो । ठुलो पदासिन, उमेरमा जेठा र नातामा मान्नु पर्नेले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने त्यो परिपाटी शामन्तवादी ढाँचामा आधारित थियो । बहुदल आएपछि त्यो परिपाटी केही हदसम्म तोडियो । बचेखुचेको माओवादी आन्दोलनले नामेट पारिदियो । त्यसपछिको रिक्ततामा अराजकताले मौलाउने मौका पायो ।

लोकतन्त्र बहसविना सार्थक बन्न सक्दैन र संवादविना बहस संभव छैन । पक्ष र विपक्षविना संवाद हुन सक्दैन । सार्थक संवादहरुको मन्थन नै बहस हो । बहस विषयगत जानकारी, जिम्मेवारी बोध र सत्यलाई उद्घाटित गर्ने सामुहिक लक्ष्यविना संभव छैन । बहसकालागि यी तीन तथ्यहरु अनिवार्य छन् । यदि भएनन् भने लोकतन्त्रले सार्थकता पाउँदैन ।

पंचायती बहस प्रणालीको पतन संगसंगै नेपाली समाजमा तथ्यकालागि नभएर राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा समाजमा चरम विभाजन आयो । राजनीतिक पार्टीहरुले देशका सबै घरका दैलाहरुमा आफ्ना झण्डाहरु पुर्याए । उनकै पछाडि जुलुसमा जिन्दावाद भन्दै दौडिने  चेतना पुर्याए अर्थात् ठिक र बेठिक छुट्टाउने र ठिकको पक्षपोषण गर्न सक्ने चेतना पुर्याएनन् । पाटीहरुभित्रका बहसको मर्मलाई बुझ्न सक्नेहरुलाई निरुत्साहित गरियो । पार्टी बाहिर रहेका एकआधको हिसाब हुने कुरै भएन ।

उचित निचोडकोलागि भन्दा आफ्नो पार्टी वा नेताको पक्षकालागि ठूलो जमात तयार गर्ने बन्द हडताल गर्ने, तोडफोड र विध्वंश गर्ने कार्यलाई प्रोसाहन गरेर दबाव उत्पन्न गर्ने कार्यहरु भए । यो अराजकताले गर्दा नेपाल लामो समयदेखि पिडित रहँदै आयो ।

धेरै मानिसहरुको तर्क हुन सक्छ कि यो जनविरोधी सत्ताको विरोधमा क्रान्ति हो । क्रान्ति प्रचलित वैधानिकताभित्र रहेर हुन सक्दैन । यसमा कतै तर्कसंगतता पनि भेटिएला तर विगतमा क्रान्ति र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरु ज्युँदै रहेको भए कसैको क्षती हुने थियो र ? शहीदको खेती गर्ने कार्यलाई छोडेर अन्य कुनै बाटो अवलम्बन गर्न सकिंदैनथ्यो होला र ? निरंकुश सत्ताहरुले भन्दा प्रजातन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी भनिने सत्ताले कैयौं गुणा बढी नरसंहार गर्ने काम कसरी हुन गयो भन्ने कुरा विचारणिय छ ।