दार्जीलिङको चुनावमा गोर्खाल्याण्डको माग ओझेलमा

भारतको १७ औ लोकसभा को  चुनावमा लामो समयदेखि तातो विषय मानिएको गोर्खाल्याण्डको मागलाई आन्दोलनकारी समूहहरूले समेत  प्राथमिकतामा राखेनन।     

 

गोरखालैंडको बदलिंदो गोर्खाली मानसिकता

  दार्जिलिङमा यतिवेला लोकसभाको चुनाव भएको छ तर विगत सयवर्षदेखि भारत अन्तरगत नेपाली भाषीहरुको एउटा राज्य बनोस् रहँदै आएको इतिहास छ ।  पश्चिम बंगाल भन्दा अलग नेपाली भाषी भारतीयहरुको एउटा छुट्टै राज्यको माग चर्को रुपमा विगत अस्सीको दशकमा सुवास घीसीङ नेतृत्वको गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले उठाउँदै आएको थियो । यो मागलाई लिएर हिंसात्मक र लामो बन्दका दबावमुलक कार्यक्रमहरु हूँदै आएका छन् । गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आन्दोलन स्वयत्त पार्वत्य परिषद्मा आएर अवतरण गरेको थियो । यो अवतरणसंगै लोकप्रिय नेता घीसीङ अलोकप्रिय बन्न पुगेका थिए । यसपटकको चुनावमा भने गोर्खाल्याण्डको माग आझेलमा परेको देखिएको छ ।

नेपालको मधेशमा विभेदको मुद्दा बाहेक कुनै जागरण ल्याउन नसकिए जस्तै दर्जीलिङमा पनि गोर्खाल्याण्डको भन्दा बाहेक कुनै मुद्दा बन्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको थिएन । यसै मुद्दामा अहिलेसम्म कैयौंले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् । दुईवर्ष अगाडि मात्रै गोर्खाल्यण्डको मागलाई लिएर १०४ दिन लामो बन्दको आयोजन गरिएको थियो । त्यतिबेलाको आन्दोलनमा १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

पछिल्लो समयमा भारतीय नेपालीलाई विदेशीको आरोप लाग्नेगरेको हुँदा सन् १९५०को भारत र नेपाल बीचको सन्धि परिमार्जन र नेपाल भारतबीचको खुला सिमानालाई पनि नियमन गरिनु पर्ने माग पनि दार्जीलिङमा उठाउन थालिएको छ । विगत केही वर्षहरुदेखि नेपालले पनि यस्तै मागहरु उठाऊंदै आएको छ । दुवै सरकारहरुले यस्ता समस्याहरुको अध्ययन गर्न बौद्धिक समुह पनि गठन गरेका छन् तर प्रतिवेदन तयार भएर पनि भारत सरकारका कारण  प्रतिवेदन पेश हुनसकेको छैन ।

घीसीङपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई गती दियो । आन्दोलनको उत्कर्षमा पुगेकोबेला फेरी नेता बिमल गुरुङ र विनय तामाङबीचको विवादले गोजमोमा पनि विभाजन आयो । पछिल्लो विभाजनले पहिचानको राजनीतिका नाममा गरिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन नेपाली समुदायभित्रका ११ जाति उपजातीहरुको पहिचानमा  नै चित्त बुझाउने मनस्थितीमा राजनीतिक नेतृत्व पुगेको देखिंदै छ । यसले छुट्टै प्रान्तको पुरानो मागले आफ्नो कोर्स परिवतर्न गरेको मान्नेहरु पनि धेरै छन् ।

        
गोर्खा भनेर चिनिने नेपाली भाषीहरुको वाहुल्यता रहेको भारतको पश्चिम बंगाल राज्य अन्तरगतको दार्जीलिङमा दोस्रो चरणको १७औं लोकसभाकालागि चुनाव १८ अप्रैलमा भएको छ । चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको बताईएको छ । यसअघि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारका रुपमा सुरेन्दरजीत सिह आहलुवालियाले जित हासिल गरेका थिए भने २००९मा भाजपाका यशवन्त सिंहले नै जित हासिल गरेका थिए । आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा फर्केर नगएको र आफ्ना मतदाताहरुलाई वेवास्ता गरेको भनेर आलोचित आहलुवालियालाई यसपटक भाजपाले दोहार्याएको छैन ।

    यसरी यो क्षेत्रमा विगत केही दशकदेखि राष्टिय पार्टीहरुले गैरनेपालीहरुलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाउँदै आएका थिए र तिनलाई दार्जीलिङवासीले जिताऊँदै आएका थिए । यसका पछाडी ती दलहरुको गोर्खाल्याण्डप्रतिको झुटो आश्वाशन नै रहेको थियो । कांग्रेसप्रति मोहभंग भएर भारतीय नेपाली मतदाताहरु भारतीय जनतापार्टीतिर आकर्षित हुँदैगएको विष्लेशण पनि गरिंदै आएको छ । भाजपाले पनि नेपालीहरुलाई छुट्टै राज्यको आश्वासन दिएर पनि कांग्रेसको भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन भने अझै सकेको छैन ।

 यसपटक भने भारतीय जनतापार्टीले मणिपुरका एकजना ३९ वर्षिय नेपाली व्यापारी तथा उद्योगपति राजु विष्टलाई आफ्नो प्रत्याशीका रुपमा मैदानमा उतारेको छ । उनि भाजपाका विश्वासिला कार्यकर्ता रहँदै आएका छन् । उनको उम्मेदवारीलाई २०१७ को आन्दोलनमा १०० भन्दा बढी आपराधीक र हत्याका मुद्दाहरु लगाईएका गोजमोको विमल गुरुङको समुहले र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि समर्थन गरेको छ । उता ममता बेनर्जीको पार्टी तृणमूल कांग्रेसले अमर राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने गोजमोको विनय तामाङ समुहले समर्थन गरेको छ । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी(मार्क्सबादी) ले समन पाठकलाई मैदानमा उतारेको छ ।

चुनावमा गोरखाल्याण्डको मुद्दा ओझेलमा पर्नुलाई धेरैले आश्चर्य मानेको भएपनि आन्दोलन भन्दा विकासका तत्कालिक मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । जे भएपनि राजनीतिरुपमा दार्जीलिङको मनस्थितीमा बदलाव आएको कुराले बदलिंदो स्थितीको संकेत गर्दछ ।