स्वार्थहरुको टकरावबीच बदलिंदै छ मधेशको राजनीति

      मधेशमा पृथकतावादी गतिविधि गदै आएका सिके राउत नाटकिय ढंगबाट सरकारसंग ११ बुँदे सहमति गरेर मुलधारको राजनीतिमा अवतरण गरेपछि मधेशको राजनीतिमा अचानक हलचल उत्पन्न भएको छ ।
               

आन्दोलनमा मधेशी महिलाहरू

 बदलिंदो समीकरण-
 यतिबेला राउत आफ्नो संगठनको विस्तारमा तीव्रता साथ लागिरहेका छन् । उनले विभिन्न स्थानमा आमसभा र भेटघाट गरिरहेका छन् । प्रधानमंत्री केपी ओली सम्झौतापछि मधेशमा गएर सिके राउतको विखण्डनकारी गतिविधिलाई देखाएर आफ्नो रोटी सेक्दै आएकाहरुका दिन अब गए भनेर भैआएका मधेशी दलहरुप्रति टिप्पणी गरेका थिए । ती दलहरुले राउतको अवतरणलाई ओलीको मधेशमा घुसपैठका रुपमा लिएका छन् ।

संघीय समाजबादी फोरम नेता तथा उपप्रधानमंत्री उपेन्द्र यादव

राउतले प्रारम्भिक चरणमा नै मधेशी दलहरुप्रति तीखो आलोचना शुरु गरिसकेका छन् तर उनले अहिलेसम्म सरकारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् । काठमाण्डौको सरकारको आलोचना नगरिकन शुरु नै नहुने मानिदै आएको मधेशमा राउतले भने नौलो प्रवृती देखाएका छन् । यसले गर्दा उनलाई काठमाण्डौ सत्ताको छद्मभेषी दुत भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई बल पुगेको अनुमान गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।  यसरी मधेशको राजनीतिमा अब नयाँ घ्रुविकरण शुरु भएको देखिन्छ ।

राजपा नेता राजेंदर महतो

  पछिल्लो समयमा राजपा पनि एउटा राजनीतिक दल भन्दा बढी केन्द्रीय सरकारको आलोचना गर्ने मुद्दामा एकजुट भएका दलहरुको गठबन्धन जस्तो मात्र देखिंदै आएको छ । फोरम आफै संघीय सरकारमा शामेल हँुदै प्रदेश सरकारमा राजपालाई लिएर नेतृत्व गर्दै मध्यपंथको यात्रा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यहि संक्रमणमा राउतको भिन्न ढंगको अवतरणले मधेशको क्षेत्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ ।      

                                मधेशको प्रवृतिगत यथार्थ
नेपालको मधेशक्षेत्र दुई दशकदेखि देशी विदेशी स्वार्थहरुको प्रयोगशाला बन्दै आएको छ । ती स्वार्थ केन्द्रहरुको उद्देश्य भने मधेश र मधेशवासीको हीत भन्दा काठमाण्डौको सत्तालाई रिझाउन, झुकाउनु वा टिकाउनु नै रहँदै आएको देखिन्छ । मधेश विगत दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि निरन्तर नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । तर, यसको महत्वलाई मधेशले अझै समूचित रुपले आफ्नो हितमा रुपान्तरण गर्न सकेको छैन । जे भएपनि, नेपालभित्र मधेशले आफ्नै क्षेत्रगत पहिचान बनाऊंदै लगेको छ ।

जनमत पार्टी नेता सिके राउत

   विगतमा मधेशी जनताले गरेका आन्दोलनहरुले देशलाई नै मार्गदर्शन गरेको पनि हो तर त्यसको गर्वाअनुभव गर्न मधेशले कहिल्यै सकेको देखिंदैन । नयाँ प्रणाली अन्तरगतको चुनावमा पनि रैथाने दलहरुलाई त्यहाँका जनताले यथोचित मत दिएर सत्ताका विभिन्न अंगहरुमा आसिन गराएका हुन् । सत्ताका अंगहरुमा रहेर ती दलहरुले राम्रोसंग पाएको जिम्मेवारी निभाउन भन्दा बढी सँधै आन्दोलनकारी कै भूमिकामा रहेको भान पार्न खोजेको देखिन्छ । किनभने उनिहरु त्यहाँका जनतामा रहेको दुर्दशाले निम्त्याएको आक्रोशलाई सदैव आफ्नो राजनीतिको पूँजी बनाउन चहान्छन् । उनिहरुले यसलाई आफ्नो लोकप्रियतालाई कायम राख्ने सहज बाटोको रुपमा लिएको देखिन्छ । यिनै दलहरुको आह्वानमा मधेशका जनताले ठुलो त्याग गरेका छन् । संभवतः जनताको त्यो त्यागले मधेशका दलहरुलाई त्रसाउन छोडेको छैन ।  तर, यो प्रयोग जहिलेसुकै उनिहरुको काम लाग्ने हथकण्डाका रुपमा रहने छैन ।

 
हरेक दृष्टिले सुगम रहेको मधेशमा दुर्गम पहाडमा भन्दा पनि चरम गरीबी, अशिक्षा हुनुको कारण केलाउन आवश्यक छ । विकासका संरचनाका दृष्टिले नेपाल बद्नाम छ । यसको अपयश राजनीतिक पार्टीहरुलाई जान्छ तर मधेशमा यो अन्यत्र भन्दा बढी छ ।

 राष्ट्रिय मानिएका दलहरुकालागि पनि मधेश महत्वपुर्ण छ । नेपालको झण्डै आधा आबादी तराईमा रहेको हुनाले कुनै पनि दलले मधेशको उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । विगत झण्डै तीन दशकदेखि विभेदको मुद्दा बोकेर उदाएका मधेशका दलहरुले ठुला राजनीतिक दलहरुको प्रभावलाई खुम्चिन वाध्य पारेका छन् ।