सरकारको नीति र कार्यक्रम : कुरा भन्दा कामको खाँचो

नेपाल सरकार को नीति र कार्यक्रम केबल  सामान्य आंकलन  हो। केपी ओली सरकारले बेथितिलाई नियंत्रण गरोस र देश लाई विकासको बाटोमा अगाडी  बढाओस भन्ने चाहना जनतामा छ।

संसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति

 सरकारले यसवर्षको नीति र कार्यक्रम यहि बैशाख २० गते राष्ट्रपतिको संबोधन मार्फत संसदमा पेश गरेको छ । यसले एक वर्षलाई मात्र नसमेटेर निरन्तरतामा चलिरहेका कार्यक्रम र आगामी वर्षहरुलाई पनि ओगट्ने केही कार्यक्रमहरु यसमा समावेश गरेको छ । अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याईने, सातै प्रदेशहरुमा औधोगिक क्षेत्र, राजमार्गमा आपतकालिन हवाई अवतरण संभव बनाईने, केही खानीहरु संचालन गरिने, आर्थिक वृद्धिदर दश भन्दामाथि उकाल्ने, साक्षर नेपाल बनाईने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीहरुको तलबमानमा वृद्धि गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् ।

बितेको वर्षमा जनताले आशा गरे अनुरुपको काम गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएको सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षामा नीति र कार्यक्रम मार्फत् जनताले अनुभव गर्ने कार्यक्रम ल्याएर काम गरेर देखाउने बताऊँदै आएको थियो । यद्यपि नीति र कार्यक्रम कुनै ठोस प्रतिबद्धता होईन यो लक्ष्य मात्रै हो । काम भन्दा कुरा बढी गरेको आरोप पनि खेपिरहेको सरकारप्रति यसले मात्रै विश्वास गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन । तर, विश्वास नगर्नुको विकल्प भए पनि पर्खिनुको विकल्प हाललाई कसैसंग छैन । त्यसमाथि संसदमा केही संशोधन होला त्यतिले मात्र यसप्रति अरुको दृष्टिकोणमा फरक आउने अवस्था छैन । कमजोर अनुगमन र कार्यकारी संयन्त्रहरु भ्रष्टाचारबाट गाँजिएको अवस्थामा नीति र कार्यक्रम राम्रो हुनुले मात्रै खासै अर्थ राख्ने देखिन्न । यो अवस्था अहिलेको ओली सरकारको मात्र होईन पूर्ववर्ती सरकारहरुको थियो तर यो संसदमा दुईतिहाई जनताको मत पाएर पुगेको सरकारलाई पहिलेकै सरकारहरुको हालतमा संचालित हुने छुट छैन ।

 
सरकारको नीति र कार्यक्रमा विरोध गर्नैपर्ने ठुलै कुरा केही छैन त्यस्तै त्यसको प्रसंसा गरिहाल्नु पर्ने विश्वासमा त्यो अडिने परम्परा र अवस्था दुवै अहिलेलाई देखिंदैन । प्रतिपक्षीहरुले जोरजाम गरेर त्यसलाई विरोध गने ठाँउहरु खोजेका छन् त्यो पनि गलत परम्पराबाट चोखिएको भने छैन । उनिहरु सरकारलाई आलोचना मात्रै गरेर आफुलाई चोखो र जनमुखी प्रतिपक्षी सावित गर्ने रोगबाट मुक्त छैनन् । देशलाई अक्षरहरुको पुलिंदा भन्दा अग्रमनतिर उक्लिने प्रतिफलको खाँचो छ । यहि गंभिर चुनौती वर्तमान सरकारमाथि छ । इतिहासको महत्वपूर्ण मोडमा हिंड्ने बाटो पहिल्याउने र संवृद्धितिर आगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो दोहोरो दायित्वलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अभिभारा यसको काँधमा छ । यस कुरालाई मनन गर्ने हो भने सरकारकालागि यो सुनौलो अवसर पनि सावित हुनसक्छ ।

सबैले जानेकै कुरा हो, देश जर्जर अवस्थामा छ र त्यसको निम्ति यो सरकार दोषी छैन तर पनि त्यो दोषको निदान गर्ने जिम्मेवारी भने यो सरकारलाई नै छ । रेल र पानी जहाज जस्ता कुराहरुलाई लिएर यथार्थको भन्दा सपनाको कुरा गरेर जनतालाई झुक्याएको भन्नेहरु पनि प्रसस्तै छन् । राजनीतिका खेलाडीहरुले आलोचनाकालागि मात्रै यसो भन्ने गरेको भएपनि हरेक पाईलामा भ्रष्टाचार र कुशासनको मार खेपिरहेका आम जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन सरकारसंग याचना गर्नु वा आलोचना गर्नु अस्वभाविक होईन ।