घटना र प्रबृति : हटसीटका उपप्रधानमंत्री यादव र पत्रकार पाण्डे

यतिबेला एभेन्यूज टेलिभिजनको एक अन्तरवार्ता कार्यक्रममा उपप्रधानमंत्री उपेन्द्र यादव र उपप्रधानमंत्री उपेन्द्र पाण्डेबीच भएको असहजताका कारण कार्यक्रम नै स्थगित भएको कुरा चर्चामा रहेको छ । निश्चय पनि, प्रत्यक्ष कार्यक्रममा भएको यो दुर्घटना चानचुने कुरो भने होईन । अन्तरवार्ताको मुल उद्देश्य विचारको जनतामा सम्प्रेषण गर्नु नै हो । जसकालागि मिडिया माध्यम बन्ने गर्दछ ।

उठेर बहिरदै उपप्रधानमंत्री यादव

 प्रिंट मिडियामा विचारको मात्रै प्रसारण हुन्छ भने रेडियो (अडियो)मा विचारलाई घनिभूत बनाउन अन्तरवार्ता लिने र दिनेको आवाजले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । टेलिभिजन(भिडिओ) दुवै भन्दा अझै महत्वपूर्ण हुन्छ जसमा विचारलाई घनिभूत बनाउन आवाज मात्र होईन शारिरिक भावभंगिमाले झन् महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यो विवादास्पद अन्तरवार्तामा पनि लिने शुशील पाण्डे र दिने उपप्रधानमंत्री उपेन्द्र यादवको भावभंगिमा पनि सबैले देखे । यो अन्तरवार्ता भन्दा बढी अभद्र मुठभेड जस्तो बन्दै बिचैमा रोकियो ।

एउटा पक्ष वा व्यक्तिले मात्रै अन्तरवार्ता हुँदैन । त्यसैले यस्तो कार्यक्रमलाई सफल बनाऊन दुवैपक्ष शिष्ट र जिम्मेवार बन्न आवश्यक हुन्छ । यो धर्म निभाउन सरकारको प्रतिनिधि, देशको उपप्रधानमंत्री र एउटा जिम्मेदार राजनीतिक दलका वरिष्ट नेता उपेन्द्र यादव र बौद्धिक पत्रकार शुशील पाण्डे दुवै असफल भएका छन् । उपप्रधानमंत्री यादवले सरकार र आफ्नो नवगठित पार्टीका वारेमा शुशील पाण्डेका माध्मबाट दर्शकहरुलाई सुसुचित पर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरको सद्उपयोग गर्न सकेनन् र हटसीट छोडे । उता पत्रकार सुशील पनि नेता यादवकाबारे जनताका जिज्ञासाहरु प्रष्ट पार्ने मुख्य अभिष्टमा सफल भएनन् । अन्तरवार्ता कर्म रुपी रथ दुरुस्त भएर पनि दुईवटा पाङग्राका अआफ्नै कमजोरीहरुका कारण मिशन विफल हुन पुग्यो ।

   
       एभेन्यूज टेलिविजनको स्टुडियोमा घटेको यो दुर्घटनाको कुरुप असर बाहिर झन् दुःखद र निन्दनिय रुपमा परेको देखियो । उपप्रधानमंत्रीका कार्यकर्ताहरुको एक जत्थाले उक्त टेलिविजनको एक कार्यालयमा तोडफोडसम्म गर्यो । पत्रकार र बुद्धिजीवीहरु दुई खेमामा विभक्त भएर तर्कवितर्कमा उत्रिए । यो घटनाबाट अब एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सबैले शिक्षा शिक्षा लिन उपयुक्त देखिन्छ ।

न्ोपालमा विगत लामो समयदेखि नीति नियम र नैतिकताको घेरालाई लंघन गरेरमात्र सबै अभिष्ट आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने डरलाग्दो अराजकता चल्दै आएको छ । कतिपय विद्वानहरुले समेत यो संस्कृतिलाई डरलाग्दो ढंगबाट आत्मसात गरेको देखिन्छ । यसमा राजनीतिक शक्तिहरुको शंकास्पद भूमिकाले गर्दा जनतामा उनिहरुको वितृष्णाको पनि हात रहेको छ । यसतर्फ राजनीतिक शक्तिहरुले तत्काल आफुलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।  यो वितृष्णालाई उपयोग गरेर नेताहरुलाई हटसीटमा राखेर रुखो ढंगले केरकार गर्दै दशर्कहरुलाई आकर्षित गर्ने प्रयास हुने गरेको पनि देखिन्छ । यो राम्रो होईन ।

 नेताहरुले पनि आफुलाई पारदर्शी र नैतिकताको कसीमा घोट्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । देशका सबै तप्काले आफुलाई शिष्ट र नैतिकवान बनाउनु आजको आवश्यकता हो । एकअर्कालाई दोषी देखाएर कसैले पार पाउने आजको अवस्था छैन । असहज भावभंगिमा प्रदशर्न गर्ने, चर्को बोलेर अर्को पक्षमाथि हावी हुने, कटाक्ष गर्ने, प्रश्न सोध्नै नदिने, दिग्भ्रमित उत्तर दिने, प्रश्नको उत्तर दिननपाऊँदै अर्को प्रश्न तेस्र्याउने वा विज्ञापनको शैलिमा आत्मप्रसंसा गर्ने प्रवृती पनि देखिने गरेको छ । यो राम्रो होईन । यी सबै सिमाभित्र पदैनन् । पत्रकारिता नियम कानुन भन्दा स्वनियमनमा चल्ने भनी विश्वमा विश्वास गरिएको क्षेत्र हो । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा लिने गरिन्छ । राजनीतिको दायित्व त यो भन्दा अझ धेरै छ । यसले देशका सबै क्षेत्रलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

हामी जेलनेल भोगेको भन्ने राजनीतिक नेतृत्व र हामी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रकालागि लडेको तर्क पेशाकर्मीहरुका तर्कहरु सुन्ने गरिन्छ । त्यो योगदानको बदलामा ब्याज स्वरुप जे गरे पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्ने हो भने तल्लो तहका जनताका हकमा भने केही पर्न हुँदैन भन्ने हुन जान्छ । यो दम्भ राम्रो होईन । यसले तात्कालिक महत्वका सवालहरुलाई सँधै ओझेलमा पार्छ ।

नेपालमा मात्र यो प्रवृती सिमित छैन । नजिकैको छिमेकी भारतमा यो प्रवृती झन् भयावह रुपमा फैलिएको देखिन्छ । त्यहाँको टेलिभिजनहरुमा देखिने केही अन्तरवार्ताहरुको स्तर निक्कै निम्नकोटीको देखिन्छ । वरिष्ट पत्रकारहरु पुण्यप्रसुन वाजपेयी, रविश कुमार र अभिसार शर्माहरुले आफुहरुलाई सत्ताको आलोचना गरेकोले घेराबन्दीमा पारिएको कथा सुनाउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृति लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेमा दुई मत छैन । नेपालमा पनि सत्तालाई केन्द्रमा राखेर पत्रकारबीच खेमाबन्दी छ । हालै सरकारले ल्याउन लागेको कानुनले सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिंदै छ । सरकारले प्रेसलाई अंकुश लगाएर अभिव्यक्ति र जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई कुण्ठित पार्न हुदैन र मिडियाले पनि आफुलाई अराजकताको फोहोरमा चोपिनबाट जोगाउन उपयुक्त हुनेछ ।