कस्तो रहला मोदीको नेपाल नीति ?

नेपाल-चीन सम्बंधको घनत्व र त्यसलाई हेर्ने वाशिंगटन र  दिल्ली का साझा आँखाहरूले नै आगामी दिनहरुमा नेपाल  भारत सम्बंधलाई  धेरै हदसम्म निर्देशित गर्ने छन।

 भारतमा कट्टर हिन्दुवादी मानिएको सत्तारुढ  भारतीय जनता पार्टीले हालै सम्पन्न सत्रौं लोकसभा चुनावमा शानदार विजय हासिल गरेपछि नेपालमा विभिन्न अड्कलबाजीहरु गर्न थालिएका छन् । यस पटक पनि नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतको प्रधानमंत्री बन्ने निश्चित भै सकेको छ । मतगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनु अगावै मोदीलाई बधाई दिएका नेपालका प्रधानमंत्री खड्गप्रसाद ओलीलाई शपथ ग्रहण समारोहमा भागलिन निम्तो पनि आईसकेको छ । भारतका राष्ट्रपतिको कार्यलयले ३० मई  अर्थात् जेठ १६ गते राष्ट्रपति भवन नयाँ दिल्लीमा शपथ ग्रहण समारोह आयोजना हुने जानकारी दिएको छ । संभवतः नेपालका प्रधानमंत्री १६ जेष्ठमा नै दिल्ली प्रस्थान गर्ने छन् ।

            नेपाललाई हिन्दु धार्मिक हवका रुपमा प्रयोग

             गर्दै आवत जावत बढाएर त्यो कुटनीतिको

             बजारीकरण गर्न भने मोदीको भारत निरन्तर 

                लागिरहने छ ।

 
सन् २०१४ को चुनाव जितेपछि शपथ ग्रहण समारोहमा भागलिन दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (सार्क) का सबै राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाईएको भएपनि यसपटक बिमेष्टिकका सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पाकिस्तानलाई अलगथलग पार्ने उद्देश्यले  विगत केही समयदेखि भारत दक्षिणएशियाइ सहयोग संगठन सार्कलाई महत्व दिन अनिच्छुक रहँदै आएको छ । भारतको यस्तो रवैयाले सार्कको अस्तित्वमा नै संकट आईलागेको भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ ।  सार्कलाई महत्व नदिएर भारतले पाकिस्तानलाई अलग राख्ने र चीनप्रति पनि बितेका चारसालमा  चलिआएको नीतिलाई नै निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ ।
 बिमेष्टिकलाई महत्व दिनुले अमेरीकाको चासो रहेको “एशिया प्रशान्त प्रयास”लाई महत्व दिंदै अमेरिकाप्रति नजिक रहने भारतको मनाशय देखिन्छ । यसअघि पनि “मोदीले पूर्वतिर हेर्ने” नीतिलाई बढावा दिने बताऊँदै आएका थिए । यस्ता नीतिहरु नरेन्द्र मोदीले बितेको कार्यकालदेखि नै अपनाउँदै आएका नीतिहरुको निरन्तरता नै हो । यसले नेपाललाई चीनसंग बढी नजिक जान नदिने दिल्ली र वाशिङटनको नीति अनुरुप आगामी कार्यकालमा पनि मोदी कायमै रहने संभावना देखिन्छ ।

                 नेपालमा हिन्दू राज्यको विषयलाई लिएर

                सक्रिय जनमत तयार भएको खण्डमा यसलाई

                  विभिन्न कोणबाट समर्थन गर्न भारत

                  अग्रसर हुनेछ ।

 
नेपाल र भारत सम्बन्धलाई आवरणमा जतिसुकै आत्मिय, घनिष्ट भनेर व्याख्या गरिंदै आएको भएपनि यसभित्रको शासकिय स्वरुप विकृत छ । दिल्ली सँधै नै नेपाललाई आफ्नो संम्रक्षकत्वमा रहेस् भन्ने चाहान्छ भने काठमाण्डौ सदैव दिल्लीसंग आतंकित मानसिकताबाट ग्रस्त छ । काठमाण्डौलाई दिल्लीलाई चिढ्याउनु प्रत्युत्पादक हुने भन्ने हेक्का पनि नभएको होईन । बेलाबखत काठमाण्डौले देखाउने गरेको भारतप्रतिको दुविधायुक्त व्यवहारले यो प्रष्ट पार्दछ । दुवैबीच विश्वासको संम्बन्धको आधार अझसम्म नबनिसकेको जस्तो देखिन्छ । मोदीको शासनका पछिल्ला वर्षहरु भारत नेपाल सम्बन्धमा केही स्थिरताको अनुभव गरिए पनि यसले स्थिरता पाउला भन्ने आधारहरु अझै बनिसकेको देखिंदैन । भारत निर्भर मात्र भएर बस्न नचाहाने काठमाण्डौ र नेपाललाई आफ्नो बफर लैण्डका रुपमा राख्न चाहाने स्वार्थले कस्तो समिकरण उत्पन्न गर्ने हो त्यसैले धेरै कुरा निर्देशित गर्ने देखिन्छ ।

नेपाल हिन्दुराष्ट्र नै बन्ने हो कि ?

यो तर्क प्रायजसो व्यक्तिहरुले दिने गरेको भएपनि भारतले औपचारिक ढंगले यो विषयलाई लिएको देखिने गरेको छैन । भारतिय जनता पार्टी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ जस्तो कट्टर हिन्दुवादी संगठनको दार्शनिक परम्परालाई अवलम्बन गर्नै राजनितक दल भएको हुंदा यो तर्कलाई बल मिलेको देखिन्छ । पार्टीगत हिसाबमा यो दलमा त्यो चाहना नभएको भने होईन । नेपालमा ठूलो आवादी हिन्दुहरुको रहेकोले यो संभावना देख्ने भाजपाका धेरै नेताहरु छन् । तर पनि, दुई देशका नेताहरुका अनौपचारिक भेटघाटमा यसबारे बेलाबखत चासो देखिने गरेको भएपनि यस बाहिर यो चर्चाले त्यति मुर्त रुप दिने गरेको छैन ।

 नेपालका हिन्दुवादी कतिपय नेता र व्यक्तिहरु मोदीको दास्रो पटकको सत्तारोहणबाट उत्साहित देखिन्छन् । विगतमा नेपालमाथि भएको नाकाबन्दीमा यो मुद्दा प्रमुख रहेको थिएन । भारत स्वयं एउटा धर्म निरपेक्ष देश रहेको यसबीचमा उसलाई कट्टर हिन्दुवादी र अन्य धर्महरुप्रति अनुदार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले भारतीय समाजमा डरलाग्दो विखण्डनको अवस्था आईलाग्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता गरिंदै छ । सत्तारुढ दलका हिसाबले यो खतरा मोल्न भाजपा स्वयंकालागि प्रत्युत्पादक हुने हुँदा त्यसको संभावना न्युन देखिन्छ । यदि नेपालमा यो विषयलाई लिएर सक्रिय जनमत तयार भएको खण्डमा यसलाई विभिन्न कोणबाट समर्थन गर्न भारत अग्रसर हुनेछ । नेपालमा पनि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनउभार नदेखिएको हुनाले पनि भारतले आफ्नै पहलमा यो गर्ने संभावना तत्काललाई छैन ।

नेपालमा राजतन्त्र फर्किने हो कि ? 

 
हिन्दु धर्मसंग जोडेर नेपालमा राजतन्त्रको पुनरस्थापना हुने भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । यसका पछाडि नेपालका वर्तमान दलहरुले जनताको विश्वास गुमाउँदै जानु नै प्रमुख कारण रहेको हो । राजतन्त्र स्वयं नै शामन्तवादको एउटा स्वरुप रहेको हुँदा यसबाट नेपाली जनताले चाहेको सुव्यवस्था र संवृद्धि संभाव हुने कुनै संभावना छैन । यस्ता विषयलाई लिएर भारतले नेपाललाई बिच्काउन नहुने शिक्षा दिल्लीले विगतमा नै पाईसकेको छ । नेपाललाई हिन्दु धार्मिक हवका रुपमा प्रयोग गर्दै आवत जावत बढाएर त्यो कुटनीतिको बजारीकरण गर्न भने भारत निरन्त लागिरहने छ । नेपालको राजतन्त्र राणाकालपछि कहिल्यै पनि दिल्लीको प्रिय थिएन । त्यसैले राजतन्त्र नेपालको हिन्दुत्व भन्दा पहिलो रोजाई होईन ।

   
आउँदा दिनहरुमा फेरि नेपालमा नाकाबन्दी जस्ता कदम भारतबाट नचालिने प्रतिबद्धता चाहेकोमा भारतीय वुद्धिजिवि र कुटनीतिकज्ञहरुले पुरानो कुरा बिर्सन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपालमा माईक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने पक्षमा मोदीले नेतृत्व गरेको भारत नहुने देखिन्छ ।