प्रधानमंत्री पदको आलोपालो विवादको नवीकरण र जयशंकरको नियुक्ति

नेकपाको  नेतृत्वमा अराजकता व्याप्त छ । त्यसलाई  ओली र प्रचण्डले बेलैमा मनन गर्नु जरुरी छ  ।   भारतका नवनियुक्त  विदेशमन्त्री जयशंकर भन्दा नेपालीहरूले आफ्नै देशभित्रका विकृतिसंग सतर्क रहन उचित हुनेछ  । उनी मोदीका मोहरा मात्र हुन ।

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली 

नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर मोदीको शपथग्रहण समारोहमा निम्त्याईएका नेपालका प्रधानमंत्री खड्गप्रसाद ओली दिल्लीबाट फर्किनसक्दै यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा अन्तरवार्तामा आलोपालो प्रधानमंत्रीको पुरानो कुरा उठाउदै अब आफ्नो प्रधानमंत्री बन्ने पालो आएको संकेत गरी  सनसनी मच्चाए । उता दिल्लीमा नरेन्द्रमोदीले आफ्नो प्रथम चरणको मन्त्रिमण्डलमा विगतमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय टीमका प्रमुख मध्येका एक  पूर्वविदेश सचिव सुब्रम्हण्यम जयशंकरलाई विदेशमंत्रीमा नियुक्त गरेपछि यता नेपालीहरु झस्किए ।

                          प्रचण्डको भनाईको संकेत

 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड

      प्रचण्ड बेलाबखत यसरी शब्दतीर चलाएर तरंग ल्याउने र आफु चर्चामा आउने गर्दछन् । यो कुरा पनि एउटै पार्टी भित्रको आन्तरिक कुरा थियो जसलाई पार्टीभित्र नै समाधान गर्नु आवश्यक र संभव थियो तर  त्यसो नगरीकन ओली दिल्लीमा रहेको बेला नै यो कुरा बाहिर ल्याउन उनले किन उपयुक्त ठाने भन्ने कुरा अर्थपूर्ण छ । उनले दिल्लीलाई आफ्नो अभिष्टको जानकारी दिन अथवा आगामि दिनहरूमा ओलिको सट्टा प्रधानमंत्रीका रुपमा मोदीसंग मिलेर काम गर्ने मैले नै हो भन्ने दावी गरेका हुन् भन्ने देखिएको छ । पार्टीभित्रका यस्ता कुराहरुलाई पनि दिल्लीलाई जानकारी दियेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने खोज्ने  गैरकुटनीतिक अराजकताले नेकपाभित्र जस्केलाबाट भएपनि भारतलाई रिझाउने दासत्ववृति अझ पनि कायम रहेको देखाऊँछ ।
 

                संगठनको सबलिकरण नगरिकनै टाउकोमा
              आकार लिंदै गएका गुट उपगुटहरुले पार्टीलाई
              छिन्नभिन्न पार्ने संभावना बढेर गएको छ ।
             पार्टी एकिकरणमा यो प्रवृतीले गर्दा नै ढिलाई
                    भै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन

         प्रचण्डको बयानपछि नेकपाकै अर्का नेता वामदेव गौतमले पनि यो मुद्दामा प्रचण्डलाई समर्थन गर्दै मंचहरुबाट बोले । यसैको लहैलहैमा अरु नेताहरुले पनि यो विवादलाई लाजलाग्दो ढंगबाट बाहिर छरपस्ट पारे । यसले नेकपामा अनुशासन भन्दा सत्तासंघर्षले चरम रुपलिन थालेको  बुझ्न गाह्रो छैन ।

 आशानुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएका वर्तमान प्रधानमंत्री ओलीमाथि आफ्नै पार्टीभित्रका गुटबाट घेराबन्दी शुरु भएको छ । ओलिको विकल्पमा अर्को धुरी ठड्याउने कसरत नेकपाभित्र  घनीभूत हुँदैग़ैरहेको देखिन्छ । दिल्लीमा प्रचण्डको यो भनाई सुनेपछि ओली गभिर भएको समाचारहरुमा आईसकेको छ । संभवतः ओलीले विषयको महत्वबारे अनुमान गरिसकेका छन् । भारतीय पक्षले पनि ओलीसंग यसबारेमा जिज्ञासा राखेको पनि बताईएको छ । ओली नेपाल फर्किएपछि प्रचण्डले आफुले बोलेर  चर्किएको विषयलाई केही सामान्य बनाउने कोशिस गरेका छन् तर पनि शंकाको निवारण अझै भएको छैन । दुबै बीचमा  यतिखेर भेटघाट भने भएको छ । 

 
      सत्तारुढ नेकपाले अझै एकिकरण प्रकृयालाई टुंगोमा पुरयाईसकेको छैन । संगठनको सबलिकरण नगरिकनै टाउकोमा आकार लिंदै गएका गुट उपगुटहरुले पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने संभावना बढेर गएको छ । पार्टी एकिकरणमा यो प्रवृतीले गर्दा नै ढिलाई भै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । देखाउने झण्डाको लोगो एउटै भए पनि व्यवहारिक रुपमा दुई विपरित ध्रुवबाट एकठाऊँमा आएकाहरुको घाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कुन स्वरुपमा रहने नरहने भन्ने कुरा आगामि महाधिवेशनबाट मात्रै निश्चित हुनेछ । मुल्य भन्दा कुर्सीको राजनीतिबाट थिलोथिलो भएको देशमा सत्तामा पुगेर पनि सत्तारुढ पाटीभित्र कुर्सीको वा कुनै आन्तरिक सहमतिको विषयलाई लिएर द्वन्द सडकमा छताछुल्ल पार्ने चरित्रबाट मुलुकले सही दिशा पाउन सक्ला र भन्ने शंदेह उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । यो  स्थितिले पार्टीको अस्तित्वमा नै  खतरा नआउला भन्न सकिन्न ।
 
       प्रचण्डमा अझै पनि आफु मात्र समकालिन राजनीतिको शिखरपुरुष हुँ भन्ने अहंकार छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अर्को प्रतिअहंकार केपीमा देख्न सकिन्छ । निरन्तरतामा क्रमभंगको अनौठो व्यवहारिक सिद्धान्तका अनुयायी प्रचण्ड अनुकुलताकालागि जतिसुकैबेला जेसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने छवी बनाएका नेता हु्न् ।  पूर्वएमालेका केपी बाहेकका गुटहरुलाई प्रयोग गरी ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा प्रचण्ड रहेको मान्ने विष्लेशण पनि हुने गरेको छ । एउटा पार्टीको एकजनाले सरकारको नेतृत्व गर्नु र अर्कोले सत्ता छोड्नु ठूलो कुरा होईन तर यसलाई जुन ढांगबाट प्रोजेक्शन गरिंदै छ;त्यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिंदैन ।

                      
                     नेपालमा एस जयशंकरको झस्को 

 
यसपटकको लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको आशातित सफलतापछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले सपथग्रहण समारोहमा नै केही मंत्रीहरुलाई शपथ खवाए जसमा कुटनीतिक सेवाबाट अवकाश लिएका जयशंकरले पनि विदेशमंत्रीका रुपमा शपथ लिए ।

जयशंकर विदेश सचिवकारुपमा २०७२ साल असौज १ गतेका दिन

भारतीय विदेशमंत्री जयशंकर

प्रधानमंत्री मोदीका दूतका रुपमा  नेपाल आएर असौज ३ गतेका दिन जारी हुने तय भएको गणतन्त्र नेपालको संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने, सबै तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने सुनिश्चितता गर्ने र त्यसकालागि संविधानको घोषणालाई केही समयकालागि स्थगित गर्नुपर्ने  प्रस्ताव लिएर नेपाल आएका थिए ।  उनले विभिन्न तरिकाबाट काठमाण्डौको राजनीतिकवृतमा चर्केा दबाव उत्पन्न गरेका थिए । नेपालमा रहँदा उनले गैरकुटनीतिक व्यवहार गरेको आरोप पनि नेपालमा लगाईएको थियो । उनको यो शैलिले प्रायजसो भारतको पक्षमा स्थिती सम्हालिने भन्दा झन् बिग्रेको विष्लेशण भारतकै कतिपय विष्लेशक मत रहेको थियो ।

               त्यो नाकाबन्दीको पीडाबाट भारत नेपाल
             सम्बन्ध हाल सामान्य स्थितीमा फर्किएको
             जस्तो देखिए पनि नेपाली जनमानसमा अझै
             विस्मृत भै सकेको छैन । त्यसैले जयशंकरको 
             विदेशमंत्रीका रुपमा नियुक्तिले नेपालीहरुलाई 
                        झस्काएको हो ।

    नेपालका प्रमुख दलहरुका नेताहरुले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर तोकिएको मितिमा नै संविधानको घोषणा गरे । नेपालको यो कदमप्रति रुष्ट भारतले मधेशी दलहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो नाकाबन्दीको पीडाबाट भारत नेपाल सम्बन्ध हाल सामान्य स्थितीमा फर्किएको जस्तो देखिए पनि नेपाली जनमानसमा अझै विस्मृत भै सकेको छैन । त्यसैले जयशंकरको विदेशमंत्रीका रुपमा नियुक्तिले नेपालीहरुलाई झस्काएको हो ।

जयशंकरको व्यक्तित्वले त्यसबेला दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनुमा केही भूमिका खेलेको भएपनि त्यसको मूलकारक भने जयशंकर होईनन् । उनि मोदीको दूतका रुपमा भारतको स्वार्थको पक्षमा भूमिका खेल्न नेपाल आएका थिए । जसमा उनि सफल भएनन् । जेसुकै भएपनि समग्रमा जयशंकरलाई कुशल कुटनीतिकका रुपमा पनि भारतमा चिन्ने गरिन्छ ।  उनको विदेशमंत्रित्वकालमा भारत नेपालको सम्बन्ध पुरानो स्थितिमा रहेको छैन । चीनसंग बीआरआईमा नेपाल जोडिएपछि नेपालप्रति अन्य बाहिरी शक्तिहरुको चासो अझै बढेर गएको छ । यो अवस्थाले नयाँ जटिलताहरु पनि सृजना गरेको छ । जसलाई आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थापन गर्ने नै विदेशमंत्रीका रुपमा उनको प्रयास रहने देखिन्छ ।